पुढारी ऑनलाइन डेस्क : सीएए विरोधी निदर्शन प्रकरणात आसामचे अपक्ष आमदार अखिल गोगोई यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला असून खटला पूर्ण होईपर्यंत त्यांना जामिनावर सोडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. गैरकृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत [युएपीए] दाखल गुन्ह्यात हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. दुसरीकडे सीएएच्या प्रकरणात गोगोई यांना दोषमुक्त करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. एएनआयने ट्विट करून याची माहिती दिली आहे.
एएनआयने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे, "CAA विरोधी निदर्शनांच्या संदर्भात ट्रायल कोर्टाने ठरवून दिलेल्या अटींनुसार खटला पूर्ण होईपर्यंत अपक्ष आमदार अखिल गोगोई यांना जामिनावर सोडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत."
नागरिकता कायद्याविरोधात 2019 साली आसाममध्ये दंगली झाल्या होत्या. गोगोई हे या प्रकरणातले प्रमुख आरोपी आहेत. सीएए कायद्याच्या विरोधात लोकांना चिथावणी दिल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्याविरोधात आहे. सीएए संदर्भात त्यांच्याविरोधात यापुढेही खटला चालेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रम्हण्यम आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी स्पष्ट केले. गोगोई यांना 'सीएए' शी खटल्यातून दोषमुक्त करण्याचा निर्णय गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने घेतला होता. त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
आमदार अखिल गोगोई हे आसामच्या सिबसागर येथून 2021 मध्ये निवडून आले. ते तेथील अपक्ष आमदार आहेत. भ्रष्टाचाराविरोधी अनेक आंदोलनात त्यांनी नेतृत्व केले. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या अथक लढ्याबद्दल गोगोई यांना 2008 मध्ये षणमुगम मंजुनाथ एकात्मता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आल्यानंतर राष्ट्रीय लक्ष वेधले गेले.