पुढारी ऑनलाईन डेस्क : लोकसभेसाठी आढावा घेत आहे हे खरं आहे. पण अंतिम निर्णय जागावाटप झाल्यानंतरच होईल. वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील लोकांसोबत चर्चा सुरू आहे. महाविकास आघाडीचे सर्वजण एकत्र बसून ४८ जागांचा निर्णय घेतील तेव्हाच अंतिम निर्णय होईल. निवडणुकीला अजून एक वर्ष आहे. कुणाला उभं करायचं असेल तर आधीच कामाला लागणं गरजेचं असतं, असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह लेख लिहिणाऱ्या 'इंडिक टेल्स' वेबसाईटवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रवादीने केली आहे. आज अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी याबाबत मुंबई पोलिस आयुक्तांची भेट घेतली. यानंतर अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना विविध विषयांवर भाष्य केले. महाराष्ट्र सदनातील पुतळे हटवण्यावरून पवार यांनी टीका केली आहे. पुतळे हलवण्याची गरज काय होती? भावना दुखवायच्या नव्हत्या तर पुतळा हलवला का? महापुरूषांबद्दल वेगळं काही करण्याचा प्रयत्न केला तर जनता खपवून घेणार नाही हे प्रशासनाला माहित आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील अधिकाऱ्यांचाी नावे पुढे आणा. त्यांच्यावर कारवाई करा. पण तशा प्रकारची कारवाई देखील केली जात नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
अगामी लोकसभेच्या निवडणुकीसंदर्भात राष्ट्रवादीच्या बैठकीबाबत माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले की, लोकसभेबाबत आम्ही पक्षाच्या लोकांनी काय आढावा घ्यायचा हा आमचा प्रश्न आहे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील लोकांसोबत चर्चा सुरू आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय महाविकास आघाडीचे सर्वजण एकत्र बसून ४८ जागांचा निर्णय घेतील तेव्हाच अंतिम निर्णय होईल. कुणाला उभं करायच असेल तर आधीच कामाला लागण गरजेच असतं. निवडणुकीला अजून एक वर्ष आहे. लोकसभेसाठी आढावा घेत आहे हे खरं आहे पण अंतिम निर्णय जागावाटप झाल्यानंतरच होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दिल्लीतील कुस्तीपटुंच्या आंदोलनावर पवार यांनी कुस्तीपटुंच्या आरोपांची चौकशी का होत नाही? असा सवाल केला. जर महिला आंदोलन करत असतील तर त्यांना वेळ देवून चर्चा केली पाहिजे. आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर चर्चा करा, नसेल तर त्यांना समजून सांगा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे. त्याला जाहीर केलेली मदत मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आहे, असेही पवार म्हणाले. दरम्यान, भाजपच्या जवळच्या मंत्र्यांचे, आमदारांचे आणि नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना मदत करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा :