मुंबई : विरोधकांनी कर्जावरून आरोप केले असले तरी, महायुती सरकारने राज्याची आर्थिक शिस्त काटेकोरपणे पाळली आहे. राज्याचा सर्वसामान्य जीएसडीपी 2023-24 च्या अखेरीस 38 लाख कोटी इतका असणार असून देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला. (Ajit Pawar)
विरोधकांनी केलेल्या कर्जवाढीच्या आरोपांना अजित पवार यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, 23-24 मार्चपर्यंत अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार कर्ज सात लाख कोटी होण्याचा अंदाज आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रमाणानुसार, यावर्षी आपण 1 लाख 20 हजार कोटींचे कर्ज काढू शकतो. मात्र, सरकार 80 हजार कोटींचेच कर्ज काढणार आहे. कर्जाची परतफेड करताना मुद्दल आणि व्याज धरून 53 हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. आपल्या राज्याचा जीएसडीपी 2013-14 ला कर्जाचे प्रमाण 16.33 होते. 2020-21 मध्ये 19.76 टक्के होते, 2023-24 मध्ये ते 18.23 टक्के आहे. (Ajit Pawar)