मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील कांदा, कापूस, सोयाबीन, हरबरा, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. त्यांचा शेत माल कवडीमोल दाराने विकला जात आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला तर २ रुपये चेक दिल्याची बाब आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. राज्य सरकारने यावर तातडीने हस्तक्षेप करुन नाफेड सारख्या संस्थांना शेतमाल खरेदी करण्याच्या सूचना द्याव्यात. तसेच केंद्र सरकारशी समन्वय साधून हे प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज (दि.२८) केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पवार यांनी सभागृहात आक्रमक पवित्रा घेतला.
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळावा, यासंबंधी सभागृहात प्रश्न उपस्थित करताना पवार (Ajit Pawar) म्हणाले की, महाराष्ट्र हे भारतातील मोठ्या प्रमाणावर कांदे पिकवणारे राज्य आहे. कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा ३३ टक्के वाटा असून कांद्याची प्रत चांगली असल्याने निर्यातीमध्ये सुध्दा महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. सध्या कांद्याला प्रतिक्विंटल सरासरी फक्त ५०० ते ६०० रुपये भाव मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. कांद्याला मातीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरलेले आहे. कांद्याच्या दराबाबत शासनाविरोधात राज्यात अनेक ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलने केली जात आहेत.
त्याचबरोबर कापूस, सोयाबीन, हरबरा, द्राक्षाच्या पिकाला बाजारभावात उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांचे प्रंचड मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. कांदा पीक विक्रीनंतर बार्शी (जि.सोलापूर) येथील शेतकऱ्याला २ रुपयांचा धनादेश देण्यात आला आहे. ही शेतकऱ्यांची एक प्रकारे थट्टाच आहे. कांदा निर्यातीकरिता केंद्र शासनाने यापूर्वी लागू केलेली कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना सुरु करण्याची शेतकऱ्यांकडून मागणी होत आहे. नाफेड तसेच मार्केटिंग फेडरेशनमार्फंत सुध्दा कांदा खरेदी सुरु करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव देण्याची आग्रही मागणी यावेळी पवार यांनी सभागृहात केली.
हेही वाचा