मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा केला जात नसल्याने शेतकर्यांपुढे दिवसा सिंचन करण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली होती. मात्र, शेतकर्यांची ही समस्या आता दूर होणार आहे. सौरऊर्जेच्या बळावर शेतकर्यांना दिवसा अखंड वीजपुरवठा केला जाणार आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय आणखी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून, खुल्या गटातील महिलांसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरिता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक असणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अन्य मंत्री बैठकीला उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या विविध निर्णयांची माहिती फडणवीस यांनी माध्यमांना दिली. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 अंतर्गत 2025 पर्यंत 30 टक्के वाहिन्यांना सौरऊर्जेचा पुरवठा केला जाईल. सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी काही खासगी आणि सरकारी जमिनी घेण्यात येणार आहेत. तीस वर्षांनंतर संबंधितांना त्यांची जमीन परत दिली जाईल. दरवर्षी यात तीन टक्क्यांनी वाढ होईल. फीडर असलेल्या ठिकाणी पाच कि.मी. परिघातील कुठलीही खासगी जमीन यासाठी घेतली जाईल. सरकारी जमीन असेल तर पाच-दहा कि.मी. क्षेत्रातील जमीन आम्ही घेणार आहोत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमिनीची उपलब्धता होईल, त्याद्वारे सौरऊर्जेसाठी जे गुंतवणूकदार आज आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत त्यांना त्यांचे प्रकल्प साकारता येतील.
सरकार सध्या शेतकर्यांना देत असलेल्या विजेचा दर सात रुपये असा आहे. त्यातील दीड रुपया बिलरूपाने वसूल केला जातो. बाकीची रक्कम सबसिडी म्हणून दिली जाते. आता सौरऊर्जेद्वारे तयार होणारी वीज शेतकर्यांना दिवसा तर मिळेलच; शिवाय ती साधारणत: तीन रुपयांपासून 3 रुपये 30 पैसे या दराने उपलब्ध आहे. म्हणजेच सध्या सरकारला जी सबसिडी द्यावी लागत आहे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होईल. एरव्ही कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना पर्यावरणाची हानी होते. सौरऊर्जानिर्मितीमुळे ही हानी होणार नाही.
पुनरुज्जीवित किंवा पुनर्रचित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. अवसायनातील सहकारी साखर कारखाने किंवा सूतगिरण्यांचे पुनरुज्जीवन अथवा पुनर्रचना केल्यानंतर नियमित संचालक मंडळाची निवडणूक होईपर्यंत या संस्थांचे कामकाज पाहण्यासाठी कोणतीही समिती आतापर्यंत नव्हती. तसेच कर्जवसुली सुलभ व्हावी, यासाठी अधिनियमातील वैयक्तिक सदस्य यामधून 'वैयक्तिक' हा शब्द वगळण्याचा निर्णय झाला आहे.