महाराष्ट्रात गेल्याच आठवड्यात जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्यांनी संप केल्यामुळे अनेक सेवांवर त्याचा परिणाम झाला. त्याचवेळी या संपाला विरोध करण्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी बेरोजगारांनी मोर्चे काढले. त्यामुळे संपाची मोठी चर्चा झाली. देशभरात अशा प्रकारे संप, आंदोलने होत असतात. परंतु, हा प्रश्न केवळ राज्य किंवा देशापुरता मर्यादित नाही, तर जगभरात तो प्रश्न आहे आणि वेळोवेळी तो निमित्ता-निमित्तांनी डोके वर काढत असतो. सध्या फ्रान्समध्ये सेवानिवृत्तीच्या वयाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, त्यावरून देशभर निदर्शने सुरू आहेत. पोलिस आणि आंदोलकांत झटापटी सुरू आहेत. अनेक आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे. फ्रान्ससारखा देशही सेवानिवृत्तीच्या वयावरून चर्चेत आला आहे, हे आपल्यासाठी आश्चर्यकारक असले तरी ते वास्तव आहे.
फ्रान्समध्ये सध्या सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्षे आहे, ते 64 वर्षे करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आंदोलन सुरू झाले आहे. आपल्याकडे 58 आणि 60 ची सीमारेषा असताना फ्रान्समध्ये ती आपल्यापेक्षा दोन वर्षे अधिक आहे, ती आणखी दोन वर्षे वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन पेटले आहे. अर्थात फ्रान्सने 64 वर्षांपर्यंत वयोमर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यांच्या अनेक युरोपीय शेजारी देशांपेक्षा हे वय खूपच कमी आहे. इंग्लंडमध्ये 66 वर्षे, जर्मनी आणि इटलीमध्ये 67 वर्षे, आणि स्पेनमध्ये 65 वर्षे अशी वयोमर्यादा आहे. या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सने निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला. फ्रान्सच्या उदार कल्याणकारी राज्याने अर्थव्यवस्थेवर आणि कर्मचार्यांवर फार पूर्वीपासून भार टाकला असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. 2022 च्या तिसर्या तिमाहीत, राष्ट्रीय कर्ज सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 113.4 टक्के इतके होते. तेथील कर्मचारी संख्या कमी होत आहे.
फ्रान्समध्ये प्रत्येक पेन्शनधारकामागे फक्त 1.7 टक्के कामगार आहेत, जे प्रमाण 2000 साली 2.1 होते. ही सुधारणा लक्झरी नाही, ती आनंदाची गोष्ट नाही, ती एक गरज आहे. आपण जितकी जास्त प्रतीक्षा करू तितकी परिस्थिती बिघडत जाईल, असे राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले आहे. अर्थात सरकारकडून कितीही स्पष्टीकरणे आली तरी त्याचा आंदोलकांवर परिणाम झाला नाही. आंदोलनादरम्यान बार्डो टाऊन हॉलला आग लागली आणि त्यासाठी आंदोलकांनाच जबाबदार धरण्यात येत आहे. फ्रान्सच्या गृहमंत्रालयाकडील आकेडवारीनुसार देशभरात सुमारे दहा लाख लोकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शनांमध्ये भाग घेतला. राजधानी पॅरिसमध्ये सुमारे सव्वा लाख लोक निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले. यावरून आंदोलनाच्या व्याप्तीची आणि त्यातील सहभागींच्या मोठ्या संख्येची कल्पना येऊ शकते. एकूणच निवृत्तीच्या वयाचा मुद्दा फ्रान्स सरकारची डोकेदुखी ठरला आहे.
कर्मचार्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ठरवण्याचा निर्णय सरकार घेते तेव्हा त्यामागे सरकारची काही द़ृष्टी असते. भूतकाळातील कामकाजाचा अनुभव असतो, वर्तमान परिस्थितीचे आकलन असते आणि या सगळ्याचा विचार, निर्णय घेताना केलेला असतो. अर्थात काहीवेळा हा अंदाज चुकीचा ठरणाराही असतो आणि कुणाच्यातरी हेकेखोरपणामुळे तो घेतला जात असतो. कधी राजकीय विषयपत्रिका म्हणून किंवा निवडणुकीतील आश्वासन म्हणूनही असे निर्णय घेतले जातात. फ्रान्समध्ये मात्र देशाची आर्थिक परिस्थिती, एकूण कर्मचार्यांची परिस्थिती याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवृत्तीच्या वयातील या सुधारणेला विरोध करणार्या आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार देशातील लोकशाहीला काहीच अर्थ उरलेला नाही. मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतले जात असून, आम्हाला कुणी वालीच उरलेला नाही. विरोधासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय आपल्याकडे नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार पॅरिसमध्ये काही बुरखाधारी आंदोलक आणि पोलिसांच्यात झटापट झाली.
आंदोलकांनी अनेक दुकानांना लक्ष्य केले. आंदोलकांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराची नळकांडी फोडली, त्याचवेळी आंदोलकांनीही पोलिसांवर दगडफेक केली. राजधानी पॅरिसच नव्हे, तर देशाच्या विविध भागांमध्ये आंदोलक रस्त्यावर उतरले, रेल्वे सेवाही विस्कळीत झाली. राष्ट्रपती इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांना लोकांचा हा उद्रेक दिसत नाही का, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देणार्या संघटना आणि राजकीय पक्ष मात्र हे आपलेच यश असल्याचे मानत आहेत. परंतु, हे आंदोलन पुढील काळात कसे आणि कोणत्या मार्गाने जाणार आहे, याचा अंदाज कोणालाच येत नाही. आंदोलनामुळे सरकारला मोठा धक्का बसला असून, लवकरात लवकर आंदोलन थांबावे, यासाठी सरकारच्या पातळीवर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यात येत आहे. परंतु, आंदोलनाचा जोर कमी होऊ नये, यासाठी विरोधी पक्षांकडून रसद पुरवण्यात येत आहे. अशा एकूण परिस्थितीमुळे फ्रान्समध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असली, तरी हा गोंधळ अल्पकाळ टिकणारा असेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
कारण आंदोलनाची तीव—ता दिसत असली तरी भविष्यातील त्याची रणनीती कशी असेल, याबाबत कुणीच सांगू शकत नाही. आणि आंदोलनाकडे जर भविष्यातील नियोजन नसेल तर ते लवकर संपते, असा जगभरातील आंदोलनांचा इतिहास आहे. वैशिष्ट्य म्हणजे गेल्या तीन महिन्यांत फ्रान्समध्ये नऊवेळा अशी मोठी निदर्शने झाली आहेत आणि येत्या मंगळवारी पुन्हा निदर्शने करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतन सुधारणेच्या विरोधात संप करणार्या पॅरिसच्या कचरा वेचकांनी येत्या सोमवारपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यानच्या काळात बि—टनचे किंग चार्ल्स तृतीय 26 ते 29 मार्चअखेर फ्रान्सच्या दौर्यावर येणार असून, त्यांचा दौरा निर्विघ्नपणे कसा पार पडेल, याची काळजी सरकारला लागून राहिली आहे. एकीकडे आंदोलन तीव— होत असताना राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी सुधारणांचा निर्धार कायम ठेवला आहे, त्यामुळे नजीकच्या काळात कोंडी फुटण्याची शक्यता दिसत नाही.