नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने जात जनगणनेचा अहवाल जाहीर केल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद देशाच्या राजकारणातही उमटले आहेत. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. त्यामुळे पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतर्फे जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहणार असल्याचे समजते.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार इंडिया आघाडीमध्ये देखील जातजनगणनेवरून मोदी सरकारला घेरण्याची नवी रणनिती ठरविली जाणार आहे.तर मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगाना या राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेस पक्ष आपल्या जाहिरनाम्यात जातजनगणनेचे आश्वासन देणार असल्याचे कळते. मध्यप्रदेशात पक्षाचे नेते दिग्विजयसिंह यांनी राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता आल्यास बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणनेचे सुतोवाच केले आहे. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ यासारख्या विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये जात जनगणनेची औपचारिक घोषणा व्हावी यासाठीही इंडिया आघाडीकडून मागणी केली जाऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.
संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या विशेष अधिवेशनादरम्यान महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेच्या निमित्ताने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा समोर आला होता. प्रथम संसदेने आणि नंतर राष्ट्रपतींनी मंजूर केलेल्या नारी शक्ती वंदन या महिला आरक्षण कायद्यामध्ये जनगणना आणि त्यानंतर मतदार संघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. संसदेतील चर्चेमध्ये कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि त्यानंतर राहुल गांधींनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या निमित्ताने जात जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. राहुल गांधींनी सरकारला युपीएच्या सत्ताकाळातील जातजनणनेचा तपशील जाहीर करण्याचे आव्हान दिले होते. एवढेच नव्हे तर मोदी सरकारने ही आकडेवारी जाहीर न केल्यास आपण जाहीर करू असे म्हटले होते. आता विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या सरकारने थेट जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल जाहीर केल्याने आता अन्य राज्यांमध्ये देखील बिहार प्रमाणे जातींचे प्रमाण मोजण्याची मागणी पुढे येऊ शकते.