खास दर्जा म्हणजे कलम 370 रद्द करण्याचा विषय अजूनही मोजक्या पक्षांकडून तापविला जात असला, तरी त्यातील फोलपणा जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला कळून चुकला आहे. या प्रदेशातील जनतेला आता वेध लागले आहेत ते चौफेर विकासाचे. त्यामुळे काँग्रेससह विरोधी पक्षांची बोलतीच बंद झाली आहे. हे यश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांचे आहे, यात शंका नसावी.
जम्मू-काश्मीरला खास अधिकार देणारे कलम 370 रद्द करण्यात आल्यानंतर देश पहिल्यांदाच सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरा जात आहे. केंद्र सरकारने हे कलम रद्द केल्यानंतर काही राजकीय पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत यावरून रण पेटेल, अशी अटकळ होती. तथापि, काश्मीरमधील मोजके राजकीय पक्ष सोडले तर हा विषय फारसा चर्चिला गेलेला नाही. त्यामुळे विद्यमान स्थितीत असे मानता येते की, ज्या ठरावीक पक्षांनी हा मुद्दा लावून धरला होता, त्यांनीही वस्तुस्थिती स्वीकारली आहे. यासंदर्भात काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी काही काळापूर्वी जयपूर येथील प्रचार सभेत असे वक्तव्य केले होते की, 370 कलम रद्द करणे हा भाजपच्या राजकारणाचाच एक भाग आहे. त्यानंतर भाजप आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी खर्गे यांच्या वक्तव्यावरून जोरदार हल्लाबोल केला. मग पुन्हा हा मुद्दा थंड पडला. या खास दर्जामुळे संबंधित राज्याला स्वायत्तता दिली जाते.
अशीच स्वायत्तता नागालँड, सिक्कीम, मिझोराम, मणिपूर, अरुणाचल आदी राज्यांना बहाल करण्यात आली आहे. 370 कलम रद्द करण्याचा विषय खर्गे यांनी उपस्थित करताच ईशान्येकडील राज्यांबद्दल काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी गुगली भाजपने टाकली. त्यामुळे काँग्रेसला बॅकफूटवर यावे लागले. खर्गे यांच्या वक्तव्यावर खुलासा करताना काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनाही चांगलीच कसरत करावी लागली.
कलम 370 रद्द करण्याच्या विषयावर काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात सूचक मौन बाळगले आहे. जम्मू-काश्मीरला खास दर्जा बहाल करणे ही दिवंगत माजी पंतप्रधान पंडित नेहरू यांची घोडचूक होती, अशीच भाजपची भूमिका राहिली आहे. भाजपने 1984 मध्ये पहिल्याच जाहीरनाम्यात कलम 370 रद्द करण्याचा विषय समाविष्ट केला होता. खरेतर जनसंघाच्या काळापासून भाजपने याच भूमिकेवर भर दिल्याचे दिसून येते. त्यानंतर 2014 मध्ये भाजप पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आला, तेव्हाच 370 कलम रद्द केले जाईल, अशी अपेक्षा होती. वास्तवात हे पाऊल मोदी सरकारने आपल्या दुसर्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला उचलले. ऑगस्ट 2019 मध्ये जेव्हा याविषयीचे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले, तेव्हा काँग्रेस, डावे पक्ष आणि काश्मीरमधील स्थानिक पक्षांनी त्यास कडाडून विरोध केला. काँग्रेसचे तेव्हाचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली; मात्र तेथे विरोधकांना सणसणीत चपराक मिळाली.
केंद्राने उचललेले हे पाऊल योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर विरोधकांचे चेहरे खर्रकन उतरले. त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकांतही काँग्रेसने जनतेच्या न्यायालयात हा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे, तर केंद्रात आमचे सरकार सत्तेवर आले, तर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा खास दर्जा बहाल केला जाईल, असे आश्वासन काँग्रेसने तेव्हा दिले होते. त्यामुळे यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जारी केलेल्या जाहीरनाम्यात हा विषय काँग्रेस प्राधान्याने हाती घेईल, अशी अपेक्षा होती. वास्तवात काँग्रेसने मौन पाळल्याचे दिसून येते. कारण, आपली पीछेहाट होत असल्याचे त्या पक्षाला कळून चुकले आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील मूठभर स्थानिक पक्ष आणि माध्यमांतील काही मंडळी आजही कलम 370 वरून रण माजविण्याचा प्रयत्न करत आहेत; मात्र काश्मिरी जनतेनेच त्यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. उलट, काश्मिरी जनतेला आपल्या प्रदेशाचा चौफेर विकास झालेला हवा आहे. विशेषतः तेथील महिलांना प्रशासनात महत्त्वाच्या जागांवर काम करायचे आहे. तशी इच्छा या महिला वारंवार बोलून दाखवत आहेत. स्थानिक जनतेत झालेला हा बदल विरोधी पक्षांना अचंबित करणारा आहे. डॉ. करण सिंह यांच्यासारख्या नेत्यानेही कलम 370 सारख्या विषयांऐवजी जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता नांदणे आणि विकासाच्या मुद्द्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच विरोधकांची कोल्हेकुई बंद होत चालली आहे.
प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्मीरचे तुणतुणे वाजविणार्या पाकिस्तानला जम्मू-काश्मीरमधील विकासाला मिळत चाललेला वेग पाहून डोक्यावर हात मारावा लागत आहे. कलम 370 च्या विषयाचे राजकीयीकरण आपल्या हिताचे नाही आणि विकासाची गंगा वेगाने वाहू लागली तरच आपले भवितव्य उज्ज्वल आहे, याची खात्री काश्मीरमधील जनतेला पटू लागली आहे. या अभूतपूर्व बदलाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाच द्यावे लागेल. या दोन्ही नेत्यांनी दाखविलेली राजकीय इच्छाशक्ती ऐतिहासिक म्हटली पाहिजे. त्यामुळे भविष्यात जम्मू-काश्मीरच्या विकासाची वाट आणखी लखाखण्याचा दरवाजा सताड उघडा झाला आहे.