नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : वृत्तपत्रांच्या कागदाच्या किमती आणि उपलब्धतेबरोबरच इतर घटकांमुळे वृत्तपत्र व्यवसायावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रांच्या कागदावरील (न्यूजप्रिंट) पाच टक्के सीमा शुल्क रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीने (आयएनएस) केंद्र सरकारला एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
वृत्तपत्र व्यवसायाला सातत्याने आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षाची स्थिती, रशिया आणि युक्रेनदरम्यान सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम म्हणून वृत्तपत्रांच्या कागदासह जागतिक पुरवठा साखळीवर लक्षणीय परिणाम झाल्याचे 'आयएनएस'ने या निवेदनात म्हटले आहे. सीमा शुल्क रद्द केल्यास वृत्तपत्र प्रकाशकांना त्यांच्या निर्मिती खर्चाचे प्रभावी व्यवस्थापन करून विश्वासार्ह बातम्या आणि माहिती सातत्याने वाचकांपर्यंत पोहोचवणे अधिक सुलभ होईल, असेही यासंबंधीच्या निवेदनात म्हटले आहे.
मालवाहू जहाजे लक्ष्य होत असल्याचाही परिणाम
वृत्तपत्र व्यवसायासमोर असलेले सध्याचे आणखी एक संकट म्हणजे, लाल समुद्रात मालवाहू जहाजांना सातत्याने केले जाणारे लक्ष्य. त्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. परिणामी, कागद पुरवठादार प्रकाशकांनी पूर्वी केलेल्या मागणीच्या नोंदणीही रद्द करण्यात येत आहेत, वृत्तपत्र उत्पादक अनेक मिल्सनीही त्यांचे उत्पादन एक तर स्थगित केले आहे किंवा बंद केले आहे. त्यामुळे भारतातील वृत्तपत्र कागदाच्या पुरवठ्याबद्दल चिंतेचे वातावरण असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या सर्व आव्हानात्मक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीसाठी वृत्तपत्र व्यवसायाचे अस्तित्व टिकून राहणे महत्त्वाचे आहे. कारण, वृत्तपत्र व्यवसाय सामान्य वाचकांपर्यंत अत्यल्प किमतीत ज्ञान आणि माहिती प्रसारणात एक महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे. त्यामुळे सरकारने सीमा शुल्क रद्द करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
वृत्तपत्र व्यवसायासमोर मोठे आव्हान
कागदाची उपलब्धता, त्यांच्या किमती, रुपयाचे अवमूल्यन आणि सीमा शुल्क आदीमुळे देशातील प्रकाशकांसमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. त्यामुळे प्रकाशकांना निर्मिती खर्चाचे प्रभावी व्यवस्थापन करता यावे, यासाठी न्यूजप्रिंटवरील पाच टक्के सीमा शुल्क रद्द करण्यात यावे, सीमा शुल्क मागे घेतल्यास मुद्रित माध्यमांना मोठा दिलासा मिळेल, असे 'आयएनएस'चे अध्यक्ष राकेश शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे.