दोन-तीन दशकांपूर्वी जगात दोन प्रकारचे कामगार होते. एक नोकरदार कर्मचारी आणि दुसरे म्हणजे कंत्राटी कामगार. आता गिग वर्कर हा यापेक्षा वेगळा कामगारांचा गट निर्माण झाला आहे. संसदेत अलीकडेच सामाजिक सुरक्षेच्या नव्या अधिनियमानुसार मंजूर झालेल्या कामगार कायद्यात पहिल्यांदा या गिग कामगारांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांच्या समस्या वेगळ्या आहेत. त्या पाहता आजघडीला एक राष्ट्रीय रोजगार नीती तयार करण्याची गरज आहे. जेणेकरून नव्याने विकसित होणारे तंत्रज्ञान, बिझनेस मॉडेल हे नव्या युगातील कामगारांच्या शोषणाचे सर्व मार्ग बंद करेल आणि स्थायी, अस्थायी किंवा गिग वर्कर हे सर्व सन्मानाने जीवन व्यतीत करू शकतील.
अलीकडेच ब्लिंकिट नावाच्या ई-कॉमर्स कंपनीतील डिलिव्हरी कामगारांनी एक दिवसाचा संप पुकारला. या संपाने माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले होते. ग्राहकांना किराणा सामान किंवा अन्य गोेष्टींचा पुरवठा दहा मिनिटांपासून ते अर्ध्या तासात दावा करणार्या या कंपनीने डिलिव्हरी एजंटच्या वेतनात पन्नास टक्के कपात केली. त्यामुळे कर्मचार्यांत नाराजी होती. हा बदल करण्यापूर्वी कंपनी प्रत्येक डिलिव्हरीसाठी एजंटला 25 रुपये देत होती. विशेष म्हणजे, कोरोना काळात प्रत्येक डिलिव्हरीला 50 रुपये दिले जात होते; पण आता त्यात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डिलिव्हरी कामगारांच्या मते, गेल्या दोन वर्षांत इंधनाच्या किमतीत बरीच वाढ झाली. परिणामी, पगार मात्र खर्चाच्या एक चतुर्थांशच राहिला आहे. वास्तविक, आज महानगरांत चांगला रोजगार मिळत नसल्याने बहुतांश तरुण डिलिव्हरी एजंट म्हणून काम करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. प्रारंभीच्या काळात या क्षेत्रात युवकांची चांगली कमाई झाली; पण वेतन कमी केल्याने या क्षेत्राची स्थिती बिकट झाली आहे. पर्यायी चांगला रोजगार मिळत नसल्याने चांगले शिक्षण घेतलेल्या तरुणांनादेखील डिलिव्हरी एजंट म्हणून नोकरी करावी लागत आहे. दुसरीकडे, अॅप आधारित टॅक्सी सेवा देणार्या ओला आणि उबर यासारख्या कंपन्यांकडून चालकाचे शोषण केले जात आहे. त्यांना कमी कमिशन मिळत आहे. अखेर चालकही अनेकदा संपावर गेले आहेत. ओला, उबरचे चालक असो, ब्लिंकिट, झोमॅटो, स्विगी आदी एजंट असो किंवा अॅप आधारित सेवा प्रदान करणार्या कंपनीचा कामगार असो, ज्यांचा रोजगार अॅपवर आधारित कंपनीवर चालत असेल, ज्यांचा उदरनिर्वाह मिळालेल्या ऑर्डरवर आणि डिलिव्हरीवर अवलंबून आहे, अशी तरुण मंडळी कंपनीच्या शोषणाला बळी पडत आहेत. सध्याच्या काळात तात्पुरत्या रूपात काम करणार्या कामगारांना गिग वर्कर असे म्हटले जाते. दोन-तीन दशकांपूर्वी हा शब्द फार प्रचलित नव्हता; पण वापरला जात होता.
गिग म्हणजे काय, असा प्रश्न पडू शकतो. त्याचा अर्थ, गिग अर्थव्यवस्था आणि गिग वर्कर आदी शब्दांचा अर्थ जाणून घेणे आणि त्याचा समाजावर होणार्या परिणामाचे आकलन करणे गरजेचे आहे. दोन-तीन दशकांपूर्वी जगात दोन प्रकारचे कामगार होते. एक नोकरदार कर्मचारी आणि दुसरे म्हणजे कंत्राटी कामगार. नोकरदार कामगार हा सामान्यपणे एक निश्चित वेतनासह आणि सुविधांसह नियुक्त केले जातात. त्यांना कामावरून कमी करण्याची प्रक्रिया निश्चित केलेली आहे. दुसरीकडे, कंत्राटी कामगार म्हणजे कॅज्युअल लेबर. याचा अर्थ रोजंदारीवर काम करणारे मजूर. दररोज त्यांना कामाच्या शोधात निघावे लागतेे. संघटित क्षेत्रात कामगारांची होणारी नियुक्ती कायम तत्त्वावरची असते आणि त्यांच्या रोजगाराला पुरेशा प्रमाणात संरक्षण असते. असंघटित क्षेत्रात जसे कृषी, बांधकाम, कारखाने या ठिकाणी रोजंदारी, कंत्राट पद्धतीवर काम करणारे कामगार पाहावयास मिळतात. साधारणपणे शिक्षित आणि प्रशिक्षित, कौशल्यप्राप्त कामगार वेतनदार असतात आणि रोजदारींवर काम करणारे बहुसंख्य मजूर अशिक्षित आणि अप्रशिक्षित असतात. आजच्या जगात या दोन गटांपेक्षा वेगळा असा कामगारांचा गट निर्माण झाला असून, त्यात गिग वर्कर असे म्हटले जाते.
नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे ऑनलाईन, क्लाऊड वर्किंग, फ्रीलान्स वर्कर, ई-कॉमर्स, पुरवठा साखळी आदी ठिकाणी नवीन श्रेणी विकसित झाली आहे. आजच्या धावपळीच्या काळात प्रत्येक जण आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. म्हटलं तर कामगार काम करत आहेत आणि काम देणारे अॅपही आपल्याला दिसत आहेत; पण सरकारी भाषेत त्यांना कामगार म्हणजेच वर्कर म्हटले जात नाही. उलट त्यांना फ्रीलान्सर असे म्हटले जाते. या श्रेणीतील कामगार हे निश्चित वेतन श्रेणी, कामाचे तास, ओव्हरटाईम आणि साप्ताहिक सुट्टी यासारख्या किमान लाभापासून वंचित राहतात. काही जणांच्या तर्कानुसार या गिग अर्थव्यवस्थेने रोजगारांच्या नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेकडूनही अॅप आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून काम करणारे डिलिव्हरी बॉय आणि चालक आदींसाठी कामगारांच्या श्रेणीची व्याख्या करण्यात आली आहे. गेल्या काही काळात चांगले वेतन आणि सुविधा देण्याच्या मुद्द्यावरून या गिग वर्करकडून आंदोलनदेखील झाले. परंतु, त्यांच्या स्थितीत सुधारणा झाली नाही. 2017 च्या 'ई अँड वाय'च्या अभ्यासानुसार जगाच्या तुलनेत 24 टक्के गिग वर्कर भारतात आहेत.
बदलत्या काळात कामगारांचे रोजगार हिरावून घेणार्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे जुने रोजगार कालबाह्य होत आहेत. अत्यंत मर्यादित रूपातच नव्या रोजगाराची निर्मिती होत आहे. काम मिळण्याचे मार्ग कमी झाले असले तरी दोन घास पोटात जाण्यासाठी कामगार सर्व प्रकारचे शोषण सहन करत काम करण्यासाठी प्रवृत्त होत आहेत. मात्र, एक सभ्य समाजात कामगारांच्या या दुरवस्थेला कोणत्याही प्रकारे मान्यता देता येणार नाही. अशावेळी सर्व गिग, कंत्राटी कामगारांना योग्य दर्जा देऊन त्यांना किमान वेतन, कामाचे तास आणि विविध प्रकारची सामाजिक सुरक्षा बहाल करावी लागेल. अशा प्रकारची कृती न झाल्यास ही व्यवस्था जंगलराजपेक्षा वेगळी नसेल. जंगलराजमध्ये केवळ कौशल्यप्राप्त व्यक्तीलाच जगण्याचा अधिकार असतो. म्हणजे, 'सरवाईवल ऑफ दी फिटेस्ट'. साहजिकच, या काळात धोरण निर्मित्यांंनी सभ्य समाजाची निर्मिती करावी, जंगलराजची नाही, अशी अपेक्षा आहे. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर काम करणार्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणार्या योजना आखाव्यात, अशी भारत सरकारकडून अपेक्षा आहे.
– प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ