पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 450 आणि 2023-24 मध्ये 450 मिळून दोन वर्षात मिळून एकूण 900 ऊस तोडणी यंत्रे खरेदीसाठी अनुदान योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. राज्यात यंत्राच्या उपलब्धतेनंतर ऊस गाळपासाठी अधिक चालना मिळेल. शिवाय ऊस तोडणी मंजुरांवर असलेले अवलंबित्व यांत्रिकीकरणातून कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ऊस तोडणी यंत्र खरेदी कराच्या बिल किंमतीच्या 40 टक्के किंवा पस्तीस लाख रुपये यापैकी कमी असणार्या रक्कमेइतके अनुदान जीएसटी कराची रक्कम वगळून देण्यात येणार असल्याचे सोमवारी (दि.20) काढलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे. ही योजना केंद्र सरकारने विशेष बाब म्हणून मंजूर केलेल्या निधीमधून राबविण्यात येणार आहे.
पात्र लाभार्थ्यांनी यंत्र किंमतीच्या किमान 20 टक्के रक्कम स्वभांडवल म्हणून गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. उर्वरित रक्कम ही कर्जरुपाने उभे करण्याची जबाबदारी पात्र लाभार्थ्यांची आहे. अनुदानाची रक्कम पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक कर्जखात्यात ऑनलाईन प्रणालीद्वारे (पीएफएमएस) वर्ग करण्यात येईल. केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या यंत्र उत्पादक कंपन्यांनी बनविलेल्या यंत्रांपैकी एका ऊस तोडणी यंत्राची निवड संबंधित लाभार्थ्यांना करायची आहे. तसेच यंत्राची किमान 6 वर्षे विक्री, हस्तांतरण करता येणार नाही. अन्यथः अनुदान रक्कम वसुलीपात्र राहणार आहे.
योजनेचा लाभ कोणास मिळणार
वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, सहकारी व खासगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) हे अनुदानास पात्र राहतील. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस आणि संस्थांमध्ये एका संस्थेस एकाच ऊस तोडणी यंत्रास योजना कालावधीत अनुदान दिले जाईल. योजनेमध्ये सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना प्रत्येकी जास्तीत जास्त तीन ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान दिले जाईल. इच्छुकांनी महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन अर्ज करावयाचे आहेत.
राज्यातील ऊस तोडणीाच्या कार्यक्रमास 900 हार्वेस्टरच्या उपलब्धतेने मोठी गती मिळेल. शेतकर्यांना आता उसाच्या तोडणीसाठी फारकाळ थांबावे लागणार नाही. केंद्रिय मंत्री नितिन गडकरी यांनी या प्रश्नात विशेष लक्ष घातल्यामुळे केंद्र सरकारने या नाविन्यपूर्ण योजनेला देशात केवळ महाराष्ट्रालासाठी खास मान्यता दिलेली आहे. शेतकर्यांची मुले उद्योजक होण्यामध्ये ही योजना चांगला हातभार लावेल.
– शेखर गायकवाड , साखर आयुक्त, साखर आयुक्तालय, पुणे.