पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : देशातून झालेल्या 60 लाख टन साखर निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा 23 लाख टनांचा आहे. या साखर निर्यातीतून राज्यातील साखर कारखान्यांना 8 हजार 700 कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली. दरम्यान, शासकीय भागभांडवलापोटी साखर कारखान्यांना दिलेले 32 कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राची साखरेची वार्षिक गरज 35 लाख टन असून, त्यापेक्षा तिप्पट म्हणजे 105 लाख टन साखर तयार होत आहे.
राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना भागभांडवल दिलेले आहे. साखर आयुक्तालयाने शासकीय भागभांडवल वसुलीसाठी प्रति साखर पोत्यामागे टँगिग करून रक्कम वसुली केली. त्यामुळे 32 कोटी रुपयांच्या शासकीय भागभांडवल रकमेची वसुली झाली आहे. साखर आयुक्तालयाकडून राज्यातील सर्व शेतकर्यांच्या उसाचे वेळेत गाळप होण्यासाठी प्राधान्य दिले आहे. ऊस गाळपासाठी ऑनलाईनवर 26 लाख शेतकर्यांनी नोंदणी केल्याचा फायदा झाल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात पुढील हंगाम 2023-24 मध्ये दोन टप्प्यांत 900 हार्वेस्टर यंत्रे खरेदीस प्राधान्य दिले जाणार आहे. वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, साखर कारखान्यांना याचा लाभ घेता येणार असून, सुमारे 35 लाख रुपयांपर्यंत एका तोडणी यंत्रास अनुदान दिले जाणार आहे. केंद्राने विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्राला परवानगी दिली असून, यांत्रिकीकरणामुळे ऊसतोड वेळेत होण्यास मदत होईल.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी महामंडळाकडे सरकारकडून रकमेचा हिस्सा येण्यापूर्वी साखर कारखान्यांकडून सुमारे 40 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. प्रति टन 10 रुपयांप्रमाणे कारखान्यांनी रक्कम द्यावयाची असून, पहिल्या टप्प्यात 3 रुपये टनाप्रमाणे रक्कम जमा करण्यास कारखान्यांनी प्राधान्य दिल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.