ठाणे : पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या साडेतीन वर्षांपासून होणारा संचित तोटा, कामगारांची सततची आंदोलने आणि कोरोना महामारीमुळे आर्थिक कंबरडे मोडल्याने भारतासह जगभर ब्लेडचा पुरवठा करणारी सुपर मॅक्स या ठाण्यातील ७२ वर्षे जुन्या कंपनीत ५ डिसेंबरपासून टाळेबंदी लागू करण्याची घोषणा व्यवस्थापनाने केली आहे. यामुळे सुमारे दोन हजार कामगार देशोधडीला लागणार असल्याने प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.
अगोदरच नवे उद्योग, कंपन्या राज्याबाहेर जात असताना आता सुपर मॅक्स सारख्या मोठ्या कंपनीने टाळेबंदी जाहीर करताना आपली आठ एकर जमीन व मशिनरी विकून कामगारांची ३५ कोटींची थकीत देणी दिली जाईल, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
या कंपनीत चार शिफ्टमध्ये ११५७ कायमस्वरूपी कामगार असून व्यवस्थापनातील कर्मचारी, अधिकारी, कंत्राटी कामगार, सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक मिळून सुमारे दोन हजार कर्मचारी काम करतात. मात्र व्यवस्थापनाचा ढिसाळपणा, नियोजनाचा अभाव याचा फटका बसून २०१९ २०२० २०२१ मध्ये कंपनीला मोठा संचित तोटा झाला. तीच घसरण २०२२ मधेही सुरु राहिली. कामगारांना तीन ते चार महिन्यापासून पगार मिळाला नाही. दिवाळी बोनसही दिला नाही. कोरोना महामारीनंतर तर कंपनीचा तोटा अधिकच वाढला. परिणामी, पगारासाठी कामगार आणि व्यवस्थापनात संघर्षांची ठिणगी पडली. आंदोलने नित्याची झाली.
शेवटी व्यवस्थापनाने हात टेकले आणि टाळेबंदी जाहीर केली. मुख्यमंत्र्यांचा मध्यस्थीचा प्रयत्न या कंपनीत महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ ही अधिकृत युनियन आहे. असंख्य वेळा युनियन व व्यवस्थापनात वाटाघाटी होऊनही कामगारांना ना पगार मिळाला ना बोनस मिळाला. परिणाम संतप्त कामगारांनी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात कंपनीत आंदोलने करीत सीईओसह अधिकाऱ्यांना कोंडून ठेवले होते. हाणामारी, शिवीगाळ मारण्याच्या धमक्या मिळू लागल्याने पोलिसांच्या मदतीने अधिकारी स्वतःची सोडवणूक करून घेत असत. व्यवस्थापनाच्या भूमिकेमुळे सतत तणाव निर्माण होत राहिला.
ठाण्यातील इतर मोठ्या कंपन्यांप्रमाणे सुपरमॅक्स कंपनीही बंद पाडून त्याजागी टोलेजंग इमारती उभ्या राहतील या भितीपोटी कामगार धास्तावले. त्यांचा आक्रमकपणा वाढू लागला होता. दिवाळीत बोनस तर नाहीच पगार देखील न झाल्याने कामगारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी धाव घेत हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांच्या दोन प्रतिनिधींनी कंपनी व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. मात्र काही उपयोग झाला नाही. अखेर कंपनीने २१ नोव्हेंबर रोजी कामगारांना ताळेबंदीची नोटीस बजावली आणि सुमारे दीड हजार कामगारांचे संसार उघड्यावर येण्याचा धोका निर्माण झाला.