पुढारी ऑनलाईन डेस्क : देशातील नक्षलग्रस्त भागांमध्ये सध्या २ जी मोबाईल नेटवर्क सुविधा उपलब्ध आहे. परंतु, आता या भागातील दळणवळण आणि संपर्क अधिक सुलभ होण्यासाठी ४ जी नेटवर्क उपलब्ध करण्याचा निर्णय बुधवारी पार पडलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली. ते म्हणाले, एकूण २ हजार ५४२ मोबाईल टॉवर्सचे अद्ययावतीकरण केले जाणार आहे. ही जबाबदारी बीएसएनएलला देण्यात आली असून त्यासाठी २ हजार ४२६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यासोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने पंतप्रधान स्वनिधी योजनेस डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनेंतर्गत आतापर्यंत १६.७ लाख लाभार्थ्यांनी विविध योजनांचा लाभ घेतला आहे. वेंडिंग झोन देखील ५८०० वरून १०,५०० पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. या योजनेचा लाभ २०२४ पर्यंत ४० लाख जणांपर्यंत पोहोचविण्याचे केंद्राचे ध्येय असल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेसाठी ८२० कोटी रुपयांची तरतूद
देशातील अतिदुर्गम गावांमध्येही आधुनिक बँकिंग सुविधा लोकांना उपलब्ध व्हावी, यासाठी २०१६ साली इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेची स्थापना करण्यात आली होती. सध्या देशातील १ लाख ५६ हजार पोस्ट कार्यालयापैकी १ लाख ३० हजार पोस्टात या बँकेच्या शाखा आहेत. आता या व्यवस्थेचा विस्तार केला जाणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारने ८२० कोटी रूपयांच्या अतिरिक्त गुंतवणूक करण्यास मंजुरी दिली आहे. सध्या या मध्ये ५ कोटींहन अधिक खाती असून ३५ हजार कोटी रूपयांच्या ठेवी आहेत. यात निम्म्याहून अधिक खातेदार या महिला आहेत.
जम्मू–काश्मीर होणार विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर
जम्मू–काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रदेशात ५४० मेगावॅट क्षमता असलेल्या चिनाब नदीवर क्वार जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पाच्या उभारणीस मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी ४ हजार ५४२ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून येत्या ५४ महिन्यांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.जम्मू– काश्मीरमध्ये यापूर्वीचे किरू, पकल्दुल आणि रातलेसह क्वार हा चौथा विद्युतप्रकल्प आहे.
या प्रकल्पांद्वारे ३ हजार मेगावॅट विजनिर्मिती होणार आहे. त्यासाठी २४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून १२ हजार रोजगारनिर्मिती झाली आहे. त्याचप्रमाणे सावलकोट आणि किर्थू २ हे एकूण २८०० मेगावॅटचे आणि २८ हजार कोटी रुपये खर्चाचे दोन नवे प्रकल्पही प्रस्तावित आहेत. यामुळे जम्मू–काश्मीर आपली विजेची गरज भागवून जास्तीची विज अन्य राज्यांना विकून आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम होणार आहे.