पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील 54 टक्के शाळांची, म्हणजेच 56 हजार 489 शाळांची अंतरिम संचमान्यता झाली आहे, तर 46 टक्के म्हणजे 48 हजार 393 शाळांची अंतरिम संचमान्यता प्रलंबित असल्याचे संचमान्यता संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात एकूण 1 लाख 4 हजार 891 शाळा आहेत. त्यातील 65 हजार 335 शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आहेत, तर 39 हजार 556 खासगी शाळा आहेत. कोरोना काळात दोन वर्षे संचमान्यतेची प्रक्रिया होऊ शकली नव्हती.
मात्र, राज्य शासनाने आधार कार्डवर आधारित संचमान्यता करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेतला. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष 2023-24 साठी प्रक्रिया करण्यात येत आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड नसणे, आधार कार्डवरील माहिती न जुळणे आदी अडचणी या प्रक्रियेत येत आहेत.आकडेवारीनुसार 30 नोव्हेंबरला पटावर असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 80 टक्के आधार क्रमांक वैध असलेल्या विद्यार्थिसंख्येनुसार राज्यातील 54 टक्के शाळांची संचमान्यता झाली आहे, तर 46 टक्के शाळांची अंतरिम संचमान्यता प्रलंबित आहे.
शिक्षक संचमान्यता म्हणजे प्रत्येक तुकड्यामागे किती शिक्षक असावे याचे सूत्र. (शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण) राज्य सरकारतर्फे दरवर्षी नवीन संचमान्यता ठरविण्यात येते. सध्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर बदल्याने नवी संचमान्यता करण्यात आलेली आहे.
पहिली ते पाचवी : 30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक
सहावी ते आठवी : 35 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक
नववी ते दहावी : 70 विद्यार्थ्यांमागे किमान तीन शिक्षक.
विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड वैधतेवर पहिल्यांदा संचमान्यता व्हावी. ज्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांंची आधार कार्डची अडचण आहे, अशा शाळांमध्ये क्षेत्रीय अधिकार्यांमार्फत प्रत्यक्ष तपासणी करून संचमान्यता करावी. विद्यार्थ्यांची आधार वैधता नाही म्हणून शिक्षकांची पदे कमी झाल्यास गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा मूळ उद्देश बाजूला पडेल. 2012 नंतर अपेक्षित शिक्षकभरती झाली नसल्यामुळे सध्या तुटपुंज्या शिक्षकांवरच शाळा सुरू आहेत. शिक्षक अतिरिक्त दाखवून राज्य शासन त्यांच्या पगारावर होणारा खर्च कमी करेल. परंतु, यातून विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.
– महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ता, मुख्याध्यापक महामंडळ