नवी दिल्ली ; जाल खंबाटा : अतिदुर्गम भागातील गावांसाठी 4-जी मोबाईल सेवा पुरवण्यासाठी केंद्राने महत्त्वाकांक्षी योजना आखली असून, त्यासाठी 6 हजार 466 कोटींच्या निधीला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये महाराष्ट्र, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, झारखंड आणि ओडिशातील 44 जिल्ह्यांतील 7 हजार 287 गावांचा समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती दिली. महाराष्ट्रासाठीही यात एक चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे.
'पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजने'च्या पुढील टप्प्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या टप्प्यात आदिवासी भागातील 32 हजार 152 कि.मी.चे रस्ते बांधले जाणार आहेत. या निर्णयांचा फायदा नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागांना होणार आहे. पाच राज्यांतील 44 महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील 7 हजार 287 गावांमध्ये 4-जी मोबाईल सेवा टॉवर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ही बैठक झाली. पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजना टप्पा 1 आणि टप्पा 2 अंतर्गत जे भाग रस्त्यांशी जोडले गेलेले नाहीत, त्या भागांत रस्ते बांधले जातील. या योजनेवर एकूण 33 हजार 822 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
क्रिप्टोकरन्सी हा आजच्या बैठकीचा मुद्दा नव्हता, त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही, असे अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात मंगळवारी अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती. या बैठकीत बहुतेक सदस्यांनी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घातली जाऊ शकत नाही; पण या करन्सीचे नियमन होणे आवश्यक आहे, असा सूर या चर्चेतून लावून धरलेला होता. तसेच काही सदस्यांनी क्रिप्टोकरन्सीतील गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
* केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय; 7 हजार 287 गावांना लाभ
* ग्रामीण रस्ते योजनेंतर्गत 32 हजार कि.मी.ची कामे होणार