कोल्हापूर/ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या हवामान बदलाचे प्रत्यक्ष अनुभव घेत असतानाच, पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रातून एकूण 388 गावे वगळण्यात येणार आहेत. यामध्ये कोल्हापूरसह रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील गावांचा समावेश आहे.
राज्याने पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्राचे एमआरसॅटद्वारे उपग्रह सर्वेक्षण करून घेतले आहे. अधिसूचनेत अंतर्भूत करण्याकरिता प्रस्तावित प्रत्येक गावापर्यंत प्रशासन पोहोचले आणि त्यांच्या ग्रामसभा घेऊन संवाद निर्माण केला. समस्या समजावून घेऊन पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याच्या गावांची सूची तयार केली गेली. सुधारित प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
गावे वगळण्यासाठी गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना मुनगंटीवार म्हणाले की, कोकण, पश्चिम घाट आणि चंद्रपूर, गडचिरोली हे पर्यावरण व वने सांभाळणारे, त्याग करणारे प्रदेश आहेत. मात्र, पर्यावरणाची जबाबदारी राज्यात फक्त आपल्यावरच आहे का? असे या भागातील जनतेला वाटू नये. या भागांना काही प्रोत्साहनपर सवलती द्यायला हव्यात. पश्चिम घाटात अधिसूचित केलेल्या गावांमध्ये उद्योग येणार नसतील, तर त्यांना वेगळ्या काही सवलती द्याव्या लागतील. त्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा केली जाईल.
दरम्यान, फडणवीस सरकारच्या काळात 2018 मध्ये ही 388 गावे पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र, ठाकरे सरकारने ती संख्या कमी करून केवळ 22 वर आणली होती. आता पुन्हा बैठका घेऊन केंद्राकडे 388 गावे वगळण्याचा सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून कोल्हापूर जिल्ह्यातील 39 गावे वगळण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती आहे. वगळण्यात आलेल्या गावांमध्ये राधानगरी आणि भुदरगड तालुक्यातील सर्वाधिक गावांचा समावेश आहे. ही गावे वगळण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली होती; तर इको-सेन्सिटिव्हमधील समाविष्ट गावांमधून कोणालाही वगळू नये, अशी भूमिका पर्यावरणवाद्यांनी घेतली होती.