मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी चार महिन्यांसाठी तीन हजार 650 कोटी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय विभागास 555 कोटी तर फलोत्पादन विभागास 708 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास आणि खारभूमी विकासासाठी 16 हजार 450 कोटी रुपयांची तरतूद तर विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
129 प्रस्ताव केंद्राकडे
राज्यात यंदा 40 तालुक्यांत दुष्काळ व 1 हजार 21 महसुली मंडळांत दुष्काळसद़ृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या ठिकाणी सवलती लागू केल्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले असले तरी त्यासाठी ठोस तरतूद केलेली नाही. अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत शेळी, मेंढी, वराह, कुक्कुट व वैरणविषयक योजनांचा लाभ शेतकरी आणि पशुपालकांना मिळावा यासाठी 129 प्रकल्पांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे.
सिंचन सुधारणेचा रोडमॅप
नैसर्गिक आपत्तीत शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या 44 लाख 82 हजार शेतकर्यांना 3 हजार 825 कोटी रुपये प्रदान केले आहेत. पुढील चार महिन्यांसाठी जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास आणि खारभूमी विकास विभागास 16 हजार कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पुढील तीन वर्षांचा रोडमॅप तयार केला आहे. यात 15 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्यातील 25 वर्षांपेक्षा जुन्या 155 प्रकल्पांची दुरुस्ती तसेच 75 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
कोकणातील 32 गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करणार
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरू केलेल्या शिवशकानुसार महाराजांच्या राज्याभिषेकाचे 350 वे वर्ष राज्यात सध्या साजरे करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने शिवरायांच्या अलौकिक व प्रेरणादायी कार्याचा प्रसार संपूर्ण राज्यात विविध कार्यक्रमाद्वारे करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोकणात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबरच कोकणातील बंदरांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद अंतरिम अर्थसंकल्पात केली आहे.