पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली महिला आयोगाच्या 223 कर्मचाऱ्यांची मंजुरीशिवाय करण्यात आलेली नियुक्ती नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी रद्द केली आहे. त्यांच्या आदेशानुसार दिल्ली महिला आयोगातील 223 कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. दिल्ली महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी नियमांच्या विरोधात जाऊन त्यांची परवानगी न घेता नियुक्ती केल्याचा आरोप आहे.
नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी जारी केलेल्या आदेशात महिला आयोगात केवळ ४० पदे मंजूर असल्याचे म्हटले आहे. दिल्ली महिला आयाेगाच्या कर्मचाऱ्यांना करारावर घेण्याचा अधिकार नाही.
दिल्ली महिला आयोग विभागाच्या अतिरिक्त संचालकांनी जारी केलेल्या या आदेशात असेही म्हटले आहे की, नवीन नियुक्त्यांपूर्वी अत्यावश्यक पदांचे कोणतेही मूल्यमापन करण्यात आले नव्हते. अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकण्यासाठी परवानगीही घेण्यात आली नव्हती. दिल्ली महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा स्वाती मालीवाल या आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभा खासदार आहेत. त्यांनी यावर्षी ५ जानेवारी रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
उपराज्यपालांच्या या निर्णयावर स्वाती मालीवाल यांनी एक्सवर पोस्ट करुन निशाणा साधला. त्या म्हणल्या की, "उपराज्यपालांनी दिल्ली महिला आयोगाच्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचे आदेश जारी केले. आज महिला आयोगात एकूण ९० कर्मचारी असून, त्यापैकी केवळ ८ जणांना शासनाने नियुक्त केले आहे. बाकीचे कर्मचारी प्रत्येकी ३ महिन्यांच्या करारावर आहेत. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना हटवल्यास महिला आयोगाला टाळे ठोकले जाईल. हे लोक असे का करत आहेत? रक्त आणि घाम गाळून ही संस्था उभी केली आहे. त्याला कर्मचारी आणि संरक्षण देण्याऐवजी तुम्ही त्याला मुळापासून नष्ट करत आहात? मी जिवंत असेपर्यंत महिला आयोग बंद पडू देणार नाही. मला तुरुंगात टाका, महिलांवर अत्याचार करू नका!"