कोल्हापूर : शेतीच्या खालोखाल राज्याला सर्वाधिक म्हणजे जवळपास 10 लाख रोजगार मिळवून देणारा उद्योग म्हणून वस्त्रोद्योगाला ओळखले जाते. मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी आज राज्यातील वस्त्रोद्योगाची अवस्था अतिशय चिंताजनक झाली आहे. वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर राज्यातील वस्त्रोद्योग लयाला जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
महाराष्ट्राला वस्त्रोद्योगाला फार मोठी आणि प्रदीर्घ परंपरा आहे. पूर्वी ब्रिटिशकालीन राजवटीत इंग्रज इथल्या शेतीमध्ये पिकणारा कापूस इंग्लंडला घेऊन जात असत आणि तिथे तयार झालेले कापड इथल्या बाजारपेठेत आणून विकायचे. मात्र 7 जुलै 1854 रोजी कावसजी दावर यांनी मुंबईतील कळवा येथे 'बॉम्बे स्पिनिंग अँड विव्हिंग मिल' सुरू करून महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाचा पाया घातला. नंतरच्या कालावधीत मुंबई शहर आणि परिसरात 70 हून अधिक सूत गिरण्या उभ्या राहिल्या. देशातील सहकाराच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेली सूत गिरणीही महाराष्ट्रातीलच आहे. कोल्हापूर जिल्हा शेतकरी विणकर सहकारी संस्था, इचलकरंजी ही राज्यातील पहिली सहकारी सूत गिरणी. अशा पद्धतीने राज्याला वस्त्रोद्योगाची जवळपास 170 वर्षांची परंपरा आहे. आज देशात उत्पादित होणार्या कापसापैकी 25 टक्के कापूस एकट्या महाराष्ट्रात पिकतो.
आज राज्यात 291 सहकारी आणि खासगी सूत गिरण्या आहेत. 1682 यंत्रमाग आणि 644 हातमाग संस्था कार्यरत आहेत. या माध्यमातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पद्धतीने जवळपास 10 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे. राज्यातील सूत गिरण्या, यंत्रमाग आणि हातमाग उद्योगांची वार्षिक उलाढाल 50 हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र हे सगळे कागदावरचे चित्र आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती भलतीच विचित्र आहे.
राज्यातील वस्त्रोद्योग तोट्यात जाण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विस्तारलेल्या या उद्योगाची सूत्रे सध्या अन्य राज्यांमधील व्यापार्यांच्या हातात एकवटली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या तालावर इथल्या वस्त्रोद्योगाला डोलावे लागत आहे. कापसावरील प्रक्रिया उद्योग अजून आवश्यक त्या प्रमाणात विकसित न झाल्याचे हे फळ आहे. दुसरी बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील विजेचे दर हे अन्य राज्यांच्या तुलनेत प्रतियुनिट 3 ते 4 रुपयांनी जादा आहेत. भरमसाट वीज दरामुळेही राज्यातील वस्त्रोद्योगाचे कंबरडे मोडत आहे. वेगवेगळ्या शासकीय सवलतींचा अभाव, केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळत नसणारी मदत अशी बरीच कारणे राज्यातील वस्त्रोद्योग तोट्यात यायला कारणीभूत ठरली आहेत.