भारतासाठी 2022 हे वर्ष अनेक अर्थांनी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला पाच राज्यांमध्ये, तर वर्षाच्या अखेरीस तीन राज्यांमध्ये निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. या राज्यांमधील निकालांचा प्रभाव राष्ट्रीय राजकारणावर पडेल. राजकीय सत्तासमतोलासाठी कसब पणाला लावतानाच केंद्र सरकारला देशापुढील आर्थिक समस्यांकडेही अधिक गांभीर्याने पाहावे लागेल. नव्या वर्षात महागाईचे आव्हान अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे.
आधुनिक मानवाच्या इतिहासात 2020 आणि 2021 ही दोन वर्षे ऐतिहासिक ठरली. 2020 ला निरोप देताना कोव्हिडच्या पहिल्या लाटेचा प्रभाव कमी होत चालला होता आणि लसींच्या आगमनाची तुतारी वाजली होती. मावळत्या वर्षात कोव्हिड लसीकरणाबाबत भारताने इतिहास रचला.
जगभरातही कोव्हिडच्या संक्रमणातून सुटकेच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या; मात्र आज वर्षअखेर उंबरठ्याशी येऊन उभी ठाकलेली असताना 'ओमायक्रॉन' नावाच्या नव्या व्हेरियंटने नवे आव्हान निर्माण केले आहे. भारतासाठी 2022 हे वर्ष अनेक अर्थांनी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे.
राजकीय सारीपाटाची दिशा
पुढील वर्षाच्या सुरुवातीलाच देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. सध्याचे एकंदर राजकीय परिद़ृश्य पाहता, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांमधील विधानसभांचे निकाल केवळ त्या-त्या राज्यांपुरते मर्यादित राहणार नसून, राष्ट्रीय राजकारणावर त्याचा प्रभाव पडणार आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यापासून भाजपविरुद्ध सर्व विरोधी पक्ष यांच्यातील द्वंद्व दररोज नव्या थराला जाताना दिसत आहे.
2014, 2019 पाठोपाठ 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काहीही झाले तरी मोदींचा अश्वमेध रोखायचा, असा चंग बांधून विरोधी पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्याद़ृष्टीने भाजप विरुद्ध सर्व असा दुरंगी डाव रंगवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. या मांडणीचे भवितव्य पाच राज्यांच्या निकालांवर अवलंबून आहे. यापैकी उत्तर प्रदेशमधील निवडणूक निकालांमधून 2024 ची दिशा बर्याच अंशी स्पष्ट होणार आहे.
403 जागांसाठी लढल्या जाणार्या या निवडणुकांमध्ये भाजपने बाजी मारल्यास विरोधकांच्या गोटातील उत्साहावर विरजण पडेल. देशातील सर्वात मोठे राज्य असणार्या उत्तर प्रदेशात योगी सरकारला आणि पर्यायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पराभूत करण्यासाठी काँग्रेसकडून प्रियांका गांधी यांना रणांगणात उतरवण्यात आले आहे. 'लडकी हूँ, लड सकती हूँ' असा नारा देत प्रियांक यांनी उत्तर प्रदेशातील महिलांची मोट बांधण्यास सुरुवात केली आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये एकूण मतदानामध्ये महिलांचा टक्का हा पुरुषांपेक्षा अधिक राहिला होता. 1991 मध्ये महिलांचे प्रमाण 44.2 टक्के होते; ते 2019 मध्ये वधारून 59.56 टक्क्यांवर गेले होते. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही महिला मतदारांचा टक्का हा 2012 पेक्षा वधारला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रियांका गांधींच्या आव्हानाकडे भाजपला पाहावे लागेल.
उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव आणि मायावती या पूर्वाश्रमीत सत्तेत राहिलेल्या आणि मुख्यमंत्रिपद भूषवलेल्या नेत्यांचा करिष्मा ओसरला आहे. ती पोकळी प्रियांका गांधी भरून काढतात का, हे या निकालातून दिसून येणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे या राज्याची सर्व सूत्रे सोपवली असली, तरी तिथे मोदींची जादू आजही कायम आहे, हे नुकत्याच झालेल्या वाराणसीतील कार्यक्रमाने स्पष्ट झाले आहे.
जातींच्या राजकारणाची प्रयोगशाळा म्हणून पाहिल्या जाणार्या या राज्याला योगी आणि मोदी-शहा यांनी विकासाची आकांक्षा आणि हिंदुत्वाच्या धाग्यात गुंफण्यात यश मिळवले आहे. गेल्या काही आठवड्यांत पेट्रोलवरील कर कपात, कृषी सुधारणा कायद्यांची माघार यासारखे जे निर्णय घेतले गेले, त्यांना उत्तर प्रदेश निवडणुकांची पार्श्वभूमी होती. राजकीय जाणकारांच्या मते, उत्तर प्रदेशात भाजपलाच पुन्हा विजय मिळण्याची शक्यता आहे.
हे भाकीत सत्यात उतरल्यास राष्ट्रीय राजकारणात विरोधकांचा आवाज क्षीण होईल. तथापि, या निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाची कामगिरी सुधारलेली दिसून आल्यास काँग्रेसला वगळून आघाडी बनवण्याचे मनसुबे मागे पडून काँग्रेससह 'यूपीए'ने एकजुटीने लढण्याचा विचार पुढे येईल.
उत्तर प्रदेशपाठोपाठ पंजाबमधील निकालही तितकेच परिणामकारक ठरणारे आहेत. गेल्या वर्षभराच्या काळात पंजाबमध्ये खूप मोठ्या राजकीय घडामोडी घडून गेल्या आहेत. त्याबाबत जनमानसाचे मत काय आहे, याचा फैसला या निकालांमधून होणार आहे. शेतकरी आंदोलन समाप्त होताना 'ना तुम जीते, ना हम हारे' अशी घोषणा शेतकर्यांनी दिली होती.
त्याद़ृष्टीने केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत या राज्यातील शेतकरी-कष्टकरी जनता आशादायक आहे का, याचेही उत्तर या निकालांतून मिळणार आहे. काँग्रेससाठी तर पंजाबमधील निवडणूक निर्णायक असणार आहे. मोदी लाटेच्या तडाख्यातून बचाव करू शकलेल्या मोजक्या राज्यांमध्ये पंजाबचा समावेश होत असे; पण या बचावाचे शिल्पकार असणारे कॅप्टन अमरिंदर सिंग आता काँग्रेससोबत नाहीत.
ते सवतासुभा मांडून मैदानात उतरले आहेत. त्यामुळे पंजाबचा गड राखणे हे केवळ भाजपलाच नव्हे, तर कॅप्टनना प्रत्युत्तर म्हणूनही काँग्रेससाठी आवश्यक आहे. उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या तीन राज्यांमध्ये मिळून विधानसभेच्या 170 जागा आहेत. या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार असले, तरी अंतर्विरोध आणि निकालोत्तर फुटाफुटीचे सावट या सरकारांवर राहिले आहे.
यंदा मणिपूर, गोवा या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय राजकारणात आपली छबी ठसवण्यासाठी आक्रमक झालेल्या ममता बॅनर्जी याही भाजपविरोधात मैदानात उतरल्या आहेत. अशा स्थितीत या राज्यांमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यास ममतादीदींनाही एकप्रकारे शह बसणार आहे. या पाच राज्यांच्या निकालांचा धुरळा वर्षभराच्या एकंदर राष्ट्रीय राजकारणावर राहील, यात शंका नाही.
याखेरीज पुढील वर्षाच्या अखेरीस हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि जम्मू-काश्मीर या तीन राज्यांमधील निवडणुका पार पडणार असून, केंद्र सरकारसह अन्य राजकीय पक्षांच्या द़ृष्टीने त्याही महत्त्वाच्या असणार आहेत. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील निवडणुका या परंपरेप्रमाणे पार पडणार असल्या, तरी काश्मीरमधील निवडणुकांना यंदा वेगळी पार्श्वभूमी आहे.
कलम 370 आणि 35 ए हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच तेथे जनमताचा कौल आजमावण्यात येणार आहे. वर्षभर आधीपासूनच तेथे निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आल्याने राजकीय पक्ष आणि नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत.
नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, काँग्रेस आदी सात पक्षांनी मिळून बनवलेल्या 'गुपकार आघाडी'चे भवितव्य या निवडणुकांत पणाला लागणार आहे. पाकपुरस्कृत दहशतवादी कारवायांना लगाम घालण्यात लष्कराला यश आले असले आणि दगड हातात घेणार्या काश्मिरी तरुणांची संख्या घटली असली, तरी दहशतवाद्यांकडून नवनव्या पद्धती अवलंबल्या जात आहेत.
काश्मीरच्या विकासाबाबत केंद्र सरकार आग्रही असल्याने त्यामध्ये अडथळे कसे आणता येतील, यासाठी पाकिस्तान, दहशतवादी संघटना आणि काश्मीरमधील फुटीरतावादी सरसावले आहेत. मध्यंतरी अन्य राज्यांतून आलेल्या मजुरांवर हल्ले करण्यातून या गटांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या आव्हानांचा सामना करत काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करून उद्योगधंद्यांचा विकास करायचा आहे.
काश्मीरमधील शांततेसाठी विकास आणि रोजगारनिर्मिती हाच रामबाण उपाय आहे. निवडणुकांना सामोरे जाताना काश्मिरी तरुणांना, जनतेला, महिलांना या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट सादर करावी लागेल. त्यावर काश्मिरी जनता काय विचार करते, याचे उत्तर निकालांतून मिळणार आहे. काहीही झाले तरी काश्मीरमध्ये त्रिशंकू किंवा अस्थिर सरकार येता कामा नये; कारण सुरक्षिततेच्या द़ृष्टीने ते हिताचे नाही. त्याअनुषंगाने सर्वच राजकीय पक्षांची आणि काश्मिरी जनतेची कसोटी लागणार आहे.
आर्थिक आव्हाने
राजकीय आव्हानांची जबाबदारी आणि त्याचे परिणाम हे राजकीय पक्षांपुरते मर्यादित असतात; पण अर्थकारणाचे तसे नाही. अर्थकारणाशी संबंधित आव्हानांची सोडवणूक वेळीच न केल्यास अथवा त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचे परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागतात. त्यामुळेच राजकीय सत्तासमतोलासाठी कसब पणाला लावतानाच सरकारला देशापुढे वाढून ठेवलेल्या आर्थिक समस्यांकडेही अधिक गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे. 2021 या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेने केलेल्या कामगिरीचे कौतुक जगभरातून झाले.
विशेषतः, युरोपमधील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोव्हिडमुळे संकटात सापडलेल्या असताना, चीनसारख्या जगातील सर्वात श्रीमंत आणि महासत्ता बनू पाहणार्या देशापुढेही एव्हरग्रँड, कोळसा संकट यासारख्या समस्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केलेले असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेत सरत्या वर्षात एकामागून एक दिलासादायक बातम्या येत गेल्या.
जीएसटी संकलनातील वृद्धी, औद्योगिक क्षेत्राची वाढ, सेवाक्षेत्राची भरारी, रोजगारवाढ, बँकांचे घटलेले एनपीए, बुलेट ट्रेनच्या वेगाने वधारलेले शेअर बाजाराचे निर्देशांक आणि पर्यावरणीय संकटे सोसूनही विक्रमी पातळीवर पोहोचलेले कृषी उत्पन्न, यामुळे कोव्हिडच्या संकटातून अर्थव्यवस्थेने फिनिक्स भरारी घेतल्याचे दिसून आले.
असे असले तरी या सर्व सुवार्तांवर प्रचंड वाढलेल्या महागाईने ग्रहण लावण्याचे काम केले आहे. दोन दशकांतील उच्चांकी पातळीवर महागाईचा आकडा पोहोचणे ही बाब कोणाही देशासाठी आणि त्या देशातील जनतेसाठी चिंतेचीच! यासाठी इंधन दरावरील करात कपात करण्यासारखे मोजके उपाय कामी ठरणारे नाहीत.
नव्या वर्षात महागाईचे आव्हान अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. कारण, आजघडीला केवळ भाजीपालाच नव्हे, तर सर्वच वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढल्या असल्याने उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. कोव्हिडमुळे तुंबलेली मागणी एकाएकी खुली झाल्यामुळे आजघडीला उद्योगधंद्यांचा एकूण नफा वाढताना दिसत असला, तरी ताळेबंदात उत्पादन खर्चाचा आकडा वाढल्याने निव्वळ नफा घटणार आहे. जगभरात पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने महागाई वधारली आहे. इंधन, नैसर्गिक वायूच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. येणार्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर न आल्यास इंधन दर आणखी वाढतील.
अशावेळी देशांतर्गत महागाईवर नियंत्रण ठेवताना सरकारचा कस लागणार आहे. महागाई कडाडली की रिझर्व्ह बँकेला व्याज दरात वाढ करण्यावाचून पर्याय उरत नाही; पण व्याज दरात वाढ केल्यास कर्जे महागल्यामुळे त्याचा फटका वाहन उद्योग, बांधकाम उद्योगासह अन्य उद्योगांना बसतो. आधीच वाहन उद्योग सेमीकंडक्टरच्या संकटाने आणि पारंपरिक इंधनावरून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्याच्या संक्रमणामुळे संकटात आहेत.
सिमेंटसह सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे परवडणार्या दरात घरांची निर्मिती करणे बांधकाम व्यावसायिकांना दुरापास्त होत चालले आहे. व्याज दर कमी असूनही कोव्हिड संकटामुळे कर्जाला विशेष मागणी नसल्याने बँका चिंतेत आहेत. अशा स्थितीत व्याज दर वाढल्यास संकटाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या महागाईच्या मुळाशी इंधन दरवाढ हे प्रमुख कारण आहे.
सबब याबाबत केंद्र सरकारला ठोस पावले टाकावी लागणार आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारकडून भरभक्कम खर्च केला जात असला, तरी त्याची झळ महागाईच्या रूपाने जनतेने का सोसायची, असा सामान्यांचा प्रश्न आहे. याकडे जास्त काळ दुर्लक्ष करणे सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे 2022 चे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक मांडताना महागाई नियंत्रण आणि पर्यावरणपूरक विकास, रोजगारनिर्मिती यामध्ये संतुलन साधले जाणे आवश्यक आहे.
अन्य आव्हाने
राजकीय आणि आर्थिक आव्हानांखेरीज शिक्षण, संरक्षण, कृषी, पर्यावरण, तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांतील नव्या आव्हानांचा विचार करणे आवश्यक आहे. आज कोव्हिडमुळे शिक्षण क्षेत्राचा बिघडलेला गाडा पूर्वपदावर आणणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची घोषणा झाली असली, तरी ते अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक असणार्या भगीरथ प्रयत्नांची आज वानवा दिसत आहे. शिक्षण क्षेत्रात रचनात्मक बदल करायचे असतील, तर त्यासाठी नोटा बंदीसारखे धक्कातंत्र वापरून चालणार नाही.
पॅटर्न बदलायचा असेल, तर त्यासाठीची पूर्वतयारी कसोशीने करावी लागणार आहे. ऑनलाईन शिक्षणाला चालना देण्यासाठी इंटरनेट तंत्रज्ञान ग्रामीण भागात उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. पर्यावरणीय बदलांमुळे आज नैसर्गिक आपत्ती वाढताहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जनसमुदाय बाधित होत आहेत. याचा विचार करता हवामान अंदाजांपासून आपत्ती व्यवस्थापनापर्यंत सर्वच क्षेत्रांत नव्याने विचार करावा लागणार आहे.
जागतिक पातळीवर दिलेले नेट झीरोचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन किमान पातळीवर राखत विकास साधायचा आहे. यासाठी अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवायचा असेल, तर त्यासाठीची संसाधने कमी किमतीत जनतेला उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. इंटरनेट तंत्रज्ञानाचा प्रसार झपाट्याने होत असताना डेटा सिक्युरिटी, गोपनीयता, खासगीपणा यासारखे कळीचे प्रश्न सातत्याने समोर येत आहेत. त्याबाबत ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
संरक्षणाच्या क्षेत्राचा विचार करता भारत आज संरक्षण साधनसामग्रीच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे; मात्र त्याचवेळी चीनसारख्या बलाढ्य शत्रूचे आव्हान विचारात घेता संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. दिवंगत सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांनी या गोष्टीसाठी कसून प्रयत्न केले होते. त्यांच्या पश्चात या प्रयत्नांची गती मंदावता कामा नये.
कृषी क्षेत्राचे उत्पादन वाढत असले आणि किसान सन्मान योजनेतून त्यांना मदतीचा हात दिला जात असला, तरी आजही शेतकरी आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम झालेला नाही. तसेच त्याचे उत्पन्न दुप्पट झालेले नाही. त्याद़ृष्टीने शेतीमालाला चांगला हमीभाव मिळण्यासाठीची ठोस यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे. त्याद़ृष्टीने अद्यापही गती न मिळालेल्या कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे आवश्यक आहे. एकंदरीतच, जुन्या वर्षाला निरोप देऊन नव्या वर्षात प्रवेश करताना या आव्हानांचा समग्र ताळेबंद मांडून त्याबाबत ठोस भूमिका घेऊन वाटचाल करणे आवश्यक आहे.
डॉ. योगेश प्र. जाधव