डेहराडून ; वृत्तसंस्था : सोळा वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला 28 आठवडे आणि 5 दिवसांचा (जवळपास 8 महिने) गर्भ पाडून टाकण्याची परवानगी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिली आहे. बलात्काराच्या पार्श्वभूमीवर पीडितेला गर्भपाताचा अधिकार आहे. गर्भातील अर्भकाहून पीडितेचे आयुष्य अधिक मोलाचे आहे, असे हा निकाल देताना न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा यांच्या एकसदस्यीय पीठाने म्हटले आहे.
पीडितेचा गर्भपात 'मेडिकल टर्मिनेशन बोर्ड'च्या मार्गदर्शनाखाली होईल. ही प्रक्रिया 48 तासांत पार पाडावी, या दरम्यान पीडितेच्या जीवाला जोखीम जाणवल्यास प्रक्रिया त्वरित थांबवावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट' (वैद्यकीय गर्भपात कायदा) नुसार 24 आठवड्यांपर्यंतच गर्भपात करता येऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
काय आहे प्रकरण…?
गढवाल येथील 16 वर्षांच्या बलात्कार पीडितेच्या फिर्यादीनंतर 28 आठवड्यांहून जास्त कालावधीचा गर्भ तिच्या पोटात असल्याचे आढळून आले. 'मेडिकल बोर्डा'ने 8 महिन्यांच्या भ्रूणाचा गर्भपात करणार असाल तर पीडितेच्या जीवाला धोका होऊ शकतो, असे म्हटले आहे.
दुसरीकडे पीडितेच्या पित्याचे म्हणणे होते की, कुठल्याही परिस्थितीत माझ्या मुलीला हा गर्भ ठेवायचा नाही. बाळ जन्माला आले तर त्याला नाव कोणाचे देणार, त्याचे पालनपोषण कसे करणार, तेे सतत पीडितेवरील बलात्काराच्या कटू स्मृती जागविणार, तिचे जगणे कठीण होणार.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी देणेच अधिक तर्कसंगत व न्यायसंगत ठरेल, असे स्पष्ट केले.
जगण्याचा हक्क म्हणजे फक्त जिवंत राहणे नव्हे!
जगण्याचा अधिकार म्हणजे केवळ जिवंत राहणे नव्हे, आत्मसन्मानासह जगण्याचा हक्क अधिक मोलाचा आहे आणि तो पीडितेला मिळावा, अशी महत्त्वपूर्ण टिपणी न्यायालयाने निकालपत्रात केली आहे.