मुंबई : प्रतिज्ञापत्र, खरेदी-विक्री करार यासारख्या कायदेशीर गोष्टींसाठी वापरला जाणारे 100 व 500 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर आता व्यवहारातून बाद होणार आहेत. त्याऐवजी तेवढ्याच किमतीचे स्टॅम्प पेपर राष्ट्रीय बँकेतून फ्रॅकिंग करून मिळणार आहेत. त्यामुळे गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून, सर्वसामान्यांना स्टॅम्प पेपरसाठी तासन्तास रांगेत उभे राहण्याची गरज भासणार नाही. याबाबत महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून, तो लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.
भारतात स्टॅम्प पेपरचे दोन प्रकार आहेत. न्यायिक स्टॅम्प पेपर आणि गैरन्यायिक स्टॅम्प पेपर. कायदेशीर किंवा आर्थिक दस्तऐवजांच्या अंमलबजावणीसाठी स्टॅम्प पेपर वापरला जातो. ते अधिकृत मुद्रांक विक्रेते किंवा सरकार मान्यताप्राप्त बँकांमध्ये मिळतात. स्टॅम्प पेपरवर मुद्रांक शुल्क भरले जाते. स्टॅम्प पेपरचे मूल्य व्यवहाराच्या मूल्यावर अवलंबून असते. त्यानुसार योग्य स्टॅम्प पेपर वापरला जातो. अब्दुल करीम तेलगीच्या स्टॅम्प पेपर घोटाळ्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करून तेलगीने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला होता. त्यातून धडा घेत महसूल विभागाच्या अखत्यारित येणार्या मुद्रांक व शुल्क नोंदणी विभागाने 100 व 500 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर कायदेशीर व्यवहारातून रद्द करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे.
सध्या फक्त 10 हजार रुपयांचा स्टॅम्प पेपर बँकेतून फ्रॅकिंग करून दिला जात आहे. यापूर्वी मिळणारे पाच व दहा हजार रुपयांचे स्टॅम्प पेपर 2015-16 च्या दरम्यान बंद करत फक्त 100 व 500 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर कायदेशीर व्यवहारात ठेवले आहेत. आता या किमतीचे स्टॅम्प पेपर व्यवहारातून बाद करत थेट राष्ट्रीय बँकेतून फ्रॅकिंग करून देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, स्टेट बँक ऑफ महाराष्ट्र यासह पाच राष्ट्रीय बँकांबरोबरच तालुकापातळीवरही स्टॅम्प पेपर फ्रॅकिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
प्रिंटिंग, सुरक्षा, वाहतुकीचा खर्च वाचणार
नाशिक येथे सरकारी प्रिंटिंग प्रेसमध्ये स्टॅम्प पेपरची छपाई केली जाते. परंतु, 100 व 500 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर कायदेशीर व्यवहारातून बाद केल्यानंतर छपाईचा खर्च, कागदाच्या खर्चाबरोबरच सुरक्षेवरील ताण कमी होणार असून, वाहतुकीचा खर्चदेखील वाचणार आहे. विशेष म्हणजे, बँकेतील फ्रॅकिंग सुविधेमुळे बोगस स्टॅम्प पेपरला आळा बसणार आहे.