गृह मंत्रालयाने केलेल्या शिफारशीनुसार सदरचा निधी राज्यांना देण्यात आला आहे. अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडत असल्याने निधी देण्याबाबतचे निकष शिथील करण्यात आले आहेत. केंद्राकडून निधीजारी करण्यापूर्वी पैशाच्या वापराबाबतचे प्रमाणपत्र मागविले जाते. मात्र यावेळी ही अट घालण्यात आलेली नाही. सर्वसाधारण राज्यांसाठी एसडीआरएफमधील केंद्राची हिस्सेदारी 75 टक्के इतकी असते तर ईशान्य भारत आणि हिमालय पर्वत रांगा असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारकडून 90 टक्के इतका निधी दिला जातो.