

मुंबई : राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीतून होणाऱ्या अनावश्यक कामांना कात्री लावली आहे. ज्या कामांना जास्त पाण्याची गरज आहे, तसेच टंचाई निवारणासाठी अत्यावश्यक नसलेली नवीन बांधकामे तात्पुरती स्थगित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार उद्याने, सुशोभीकरण, नवीन प्रशासकीय इमारती, सिमेंट रस्ते आणि गटारींच्या कामांचा जिल्हा स्तरावर आढावा घेतला जाणार आहे. दुष्काळामुळे पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी व चारा, जलस्रोतांचे बळकटीकरण आणि अत्यावश्यक स्वच्छतेच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील जिल्हा
वार्षिक योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजना पूर्ण कराव्यात. निधीअभावी अपूर्ण राहिलेली आणि अल्पावधीत पूर्ण होऊ शकणारी कामेही प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याचे सध्याचे स्रोत बळकट करणे, त्यांचा सुरक्षित आणि कार्यक्षम वापर करणे, जलसंधारण व सिंचनाच्या माध्यमातून टंचाई निवारणाला मदत करणारी कामे पूर्ण करणे, तसेच नवीन जलस्रोत निर्माण करून पाण्याची साठवण क्षमता वाढविण्यालाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.
पशुधनासाठी पाणी आणि चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजना, सार्वजनिक आरोग्य, अत्यावश्यक स्वच्छता आणि उपजीविकेशी संबंधित कामांचाही यात समावेश आहे. नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण होऊ शकणारे जलशुद्धीकरण प्रकल्प (डब्ल्यूटीपी), सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी), सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सौरऊर्जा प्रकल्प, जलप्रदूषण प्रतिबंधक आणि घनकचरा व्यवस्थापनाची अत्यावश्यक कामेही करता येणार आहेत.
किरकोळ दुरुस्तीच्या नावाखाली नवीन बांधकामे करता येणार नाहीत. मात्र, यापूर्वी सुरू झालेल्या सर्व कामांना सरसकट स्थगिती देण्यात आलेली नाही. प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली, तरी प्रत्यक्ष सुरू न झालेली कामे पुढे ढकलण्याबाबत कारणांसह निर्णय घ्यावा लागेल.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत सात दिवसांत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तालुकानिहाय पाणीसाठा, अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना आणि सुरू असलेल्या व प्रस्तावित कामांचा आढावा घ्यायचा आहे. त्यानंतर मदत व पुनर्वसन, तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून माहिती घेऊन १५ दिवसांच्या आत तालुकानिहाय एकात्मिक कृती आराखडा तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.