केंद्रातील सहकार खात्याकडून अपेक्षा, शेतीत नवे बदल होतील - पुढारी

केंद्रातील सहकार खात्याकडून अपेक्षा, शेतीत नवे बदल होतील

केंद्रातील सहकार खात्याकडून अपेक्षा सहकार हा विषय केंद्रीय शेती मंत्रालयाकडून हाताळला जात असल्याने सहकारात सुधारणा करता येणार नाहीत म्हणून सहकारासाठी वेगळे मंत्रालय स्थापण्याचा निर्णय झाला. यामुळे केंद्र सरकारला आर्थिक व कायदेशीर अधिकार मिळू शकतील व आकृतिबंध तयार करून सुधारणा घडवता येतील.

शेती हा विषय जसा राज्यघटनेतील करंट लिस्टमधील विषय आहे; तसाच सहकार हा विषयही त्या लिस्टमधील आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार सहकाराबाबत कायदे करू शकते, त्याविषयी निर्णय घेऊ शकते. या क्षेत्रात भरीव स्वरूपाच्या सुधारणा करणे, सहकाराचे सबलीकरण करणे इत्यादी बाबी करणे गरजेचे असल्याने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सन 2021-22 सालाकरिता अंदाजपत्रक सादर करतेवेळी केलेल्या भाषणात सहकाराचे सबलीकरण केले जाईल, असे सूतोवाच केले होते. सहकार हा विषय केंद्रीय शेती मंत्रालयाकडून हाताळला जात असल्याने सहकारात वरीलप्रमाणे सुधारणा करता येणार नाहीत म्हणून सहकारासाठी वेगळे मंत्रालय स्थापण्याचा निर्णय घेतला गेला. सहकारासाठी स्वतंत्र खाते निर्माण केल्यामुळे केंद्र सरकारला आर्थिक व कायदेशीर अधिकार मिळू शकतील व आकृतिबंध तयार करून सुधारणा घडवता येतील.

1) सहकार खाते स्वतंत्र करण्यात पहिले कारण म्हणजे सहकार फोफावला असे आपण म्हणतो त्यावेळी महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक ही प्रमुख राज्ये डोळ्यासमोर येतात. तामिळनाडूने काही प्रमाणात सहकारात प्रगती केली. देशामधील इतर राज्यांतील लोकांना सहकाराचा फायदा होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी केंद्र सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल.

2) सहकाराची प्रगती व्हावी म्हणून केंद्र सरकार सहकारी संस्थांना आर्थिक मदत करते. उदा. भाग भांडवल, खेळते भांडवलाचा पुरवठा करते. ठराविक तीन-चार राज्यांत सहकारी संस्था निर्माण झाल्या असतील तर त्याचा फायदा त्या राज्यातील लोकांनाच होणार. इतर राज्यांतील लोकांचा देखील केंद्र सरकारला विचार करावा लागणार आहे.

3) राज्यातील सहकारी संस्थांवरती केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाची गरज आहे. सध्या राज्यातल्या सहकारी संस्थांवरती राज्याच्या सहकार खात्याचे नियंत्रण आहे. सहकारी बँका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियंत्रणात गेल्या आहेत. शेतीला कर्ज पुरवठा करणार्‍या सहकारी संस्थांना नाबार्डच्या आदेशानुसार कर्जपुरवठा करावा लागतो. असे जरी असले तरी माधवपुरा सहकारी बँक (गुजरात) व पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँक (महाराष्ट्र) यात घोटाळे झालेच. कवडीमोल किमतीने सहकारी साखर कारखाने विकले गेले. याचा अर्थ राज्यातील सहकार खाते सहकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरले आहे. राज्य यंत्रणेतील अधिकार्‍यांनाच या बाबतीत दोष देऊन चालणार नाही. सहकारातून निर्माण झालेले नेतृत्वच राज्यात सत्ताधारी बनल्याने, सत्तेचा गैरवापर झाला व ही परिस्थिती ओढवली आहे. सहकारातल्या घोटाळ्याविरुद्धच्या दाव्यांची सुनावणीदेखील लवकर घेतली जात नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने खासदार, आमदार इत्यादींना सहकारी बँकेत महत्त्वाची पदे भूषविता येणार नाहीत, असा नियम केला आहे; परंतु इतर सहकारी संस्थांचे काय? त्यासाठी केंद्र शासनाचे नियंत्रण हवेच.

मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सहकाराला चालना दिली. ग्रामीण भागात सहकारी सोसायट्या, बँका, पतसंस्था, दूध संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या उभ्या राहिल्या. लोकांमध्ये आत्मविश्वास वाढला. लोकांचे राहणीमान उंचावले. ग्रामीण भागाचा चेहराच बदलून गेला. शेतकरी सभासदांनी सोसायटीला सहकार्य केले व सोसायटीने शेतकरी सभासदाला सहकार्य करून खर्‍या अर्थाने ‘विना सहकार नही उद्धार’ ही उक्ती सार्थ करून दाखविली. आपल्या शेती उत्पादनावर प्रक्रिया करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन भांडवल गोळा केले व त्यातून सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, सूतगिरण्या स्थापन केल्या. नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डच्या अहवालाप्रमाणे देशात 1,94,195 दूध सोसायट्या आहेत. 330 साखर कारखाने आहेत.

सन 2019-20 सालात 1 कोटी 70 लाख सभासदांकडून 4.80 कोटी लिटर दूध खरेदी केले आणि दररोज 3.70 कोटी लिटर दूध विकले. गुजरातच्या अमूल दूध संघाने आंतरराष्ट्रीय बलाढ्य कंपन्यांना मागे टाकले आहे. देशातल्या एकूण साखर उत्पादनापैकी 35 टक्के साखर ही सहकारी साखर कारखान्यातून उत्पादित केली जाते. ग्रामीण भागात मार्केटिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आहेत, तर शहरी भागात हौसिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्या आहेत. नाबार्डच्या सन 2019-20 च्या अहवालानुसार देशात 95238 इतक्या प्राथमिक सोसायट्या असून त्यांच्यामार्फत शेतकर्‍यांना किती कर्ज रकमेची गरज आहे हे आजमावले जाते. तो कर्ज रकमेचा आकडा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला सोसायटी कळवते. राज्य सहकारी बँक ही राज्यातली सर्वोच्च सहकारी बँक असल्याने त्या कर्जाऊ रकमेचा पुरवठा त्या बँकेकडून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला होत असतो. तेथून ती रक्कम शेतकर्‍यांना दिली जाते. सहकाराला लोकशाहीची बैठक असल्याने दर पाच वर्षांनी संस्थेच्या सभासदाकडून निवडणूक पद्धतीने संचालक मंडळ निवडले जाते.

सरकारच्या सुस्त संस्था (पब्लिक अंडरटेकिंग्ज) व जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याच्या मागे लागलेल्या खासगी संस्था (प्रायव्हेट एंटरप्रायजेस) यांना पर्याय म्हणून सहकारी संस्थांकडे पाहिले जाते. सहकारी संस्था या उत्पादक किंवा ग्राहक-शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या असतात. उत्पादक शेतकर्‍यांनी पुरविलेल्या मालाला/सेवेला चांगला दर देण्याचा उत्पादक संस्था प्रयत्न करतात. शिवाय त्यांना बियाणे, खते, इंधन इत्यादींचा रास्त दरात पुरवठा करतात. या संस्था शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या असल्याने शेतकर्‍यांच्या हिताला प्राधान्य देतात; परंतु राज्य अथवा केंद्रीय पातळीवरील सहकारी संस्थांमध्ये राजकारण्यांचा व अधिकार्‍यांच्या हस्तक्षेपाचे प्रमाण वाढल्याने संस्थांना व्यापारी तत्त्वावर खुलेपणाने काम करू दिले जात नाही. सभासदांचे हित जोपासण्याऐवजी राजकारण्यांचे हित जोपासण्यासाठी त्यांना भाग पाडले जाते. सहकारी संस्था सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय चांगल्या प्रकारचे कार्य करू शकतात. त्यांच्यावर अनेक बंधने लादण्याची गरज नाही. सोसायट्यांना स्वातंत्र्य देऊन व्यापारी तत्त्वानुसार खुलेपणाने काम करून देण्याची गरज आहे. त्यांचा कारभार बघण्यासाठी सरकारने सनदी अधिकारी (आयएएस) नेमण्याऐवजी त्यांना त्यांनी नेमलेल्या मॅनेजर/सीईओकडून कारभार करण्याची मुभा द्यावी हे हिताचे ठरेल. केंद्रात नव्याने स्थापन झालेल्या सहकार खात्याने सहकारात याबाबत सुधारणा घडवावी ही रास्त अपेक्षा आहे.

Back to top button