कृषी कायदे रद्द न केल्यास मुंबईच्या सीमा बंद करू
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे मागच्या दाराने राज्यात लागू करण्याची संशयास्पद घाई महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केली आहे. केंद्राच्या कायद्यांमध्ये जुजबी बदल करून हे कायदे महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारने तीन विधेयके सादर केली आहेत.
राज्य सरकारने सुरू केलेली ही शेतकरीविरोधी संशयास्पद घाई तातडीने थांबवावी; अन्यथा दिल्ली आंदोलनाच्या धर्तीवर मुंबईच्या सीमा रोखत आरपार आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने दिला आहे.
शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडत, शेतीचे संपूर्ण क्षेत्र कॉर्पोरेट कंपन्यांना नफा कमावण्यासाठी आंदण देण्याच्या मुख्य उद्देशाने केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणले आहेत. या कायद्यांमध्ये काही किरकोळ बदल केल्याने ते ‘पवित्र’ होणार नाहीत.
या कायद्यांमुळे शेतकरी संकटात सापडणार आहेतच; शिवाय देशवासीयांची अन्‍नसुरक्षाही संकटात येणार आहे. संयुक्‍त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने ही बाब लक्षात घेऊनच कायद्यांच्या कलमांमध्ये बदल करून हे कायदे मान्य करण्यास ठाम नकार दिला आहे.
गेले सात महिने दिल्लीच्या सीमा रोखत आंदोलक शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारची अभूतपूर्व कोंडी केली आहे. काही किरकोळ बदल करून कायदे लागू करण्याचा महाराष्ट्रात प्रयोग यशस्वी झाल्यास इतर राज्यांमध्येही याची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे विधानसभेत मांडण्यात आलेली विधेयके मागे घ्यावीत, असे आवाहन किसान संघर्ष समितीने केले आहे.
समितीच्या या भूमिकेमुळे राज्य सरकारसमोर नवे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे.