ऊसतोडणी यंत्रांचे अनुदान लटकले!
कौलव ; राजेंद्र दा. पाटील : राज्य शासनाने पाच वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून ऊसतोडणी यंत्रांना अनुदान देण्याची केलेली घोषणा हवेतच विरली आहे. कृषी व सहकार मंत्रालयासह मंत्री समितीच्या नकारामुळे हे अनुदान लटकले आहे. त्यामुळे शेकडो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेले यंत्रमालक कर्जाच्या बोजाखाली दबले आहेत.
जून 2018 मध्ये साखर आयुक्तांनी राज्यस्तरीय प्रकल्प समितीला ऊसतोडणी यंत्रांच्या अनुदानाचे प्रस्ताव नामंजूर केल्याचे कळवले होते. या समितीच्या सभेतील मार्गदर्शक सूचनेनुसार जास्त किमतीच्या यंत्रांना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंंतर्गत अनुदान अनुज्ञेय नसल्याने सन 2018/19 या वर्षासाठी सादर केलेले ऊस तोडणी यांत्रिकीकरण प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याचे म्हटले होते. हे प्रस्ताव नाकारताच यंत्रमालकांमध्ये प्रचंड खळबळ माजली होती. साखर कारखानदार व शेतकर्‍यांनीही राज्य शासनाकडे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठपुरावा चालविला होता.
शेतकर्‍यांनी समूहाने यंत्र घेण्याची केंद्राने घातलेली अटही शिथिल करण्यात आल्याने अनुदान मिळेल ही अपेक्षा होती. मात्र, मंत्री समितीसह कृषी व सहकार मंत्रालयाने अनुदान देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ऊसतोडणी यंत्रास अनुदान मिळण्याचा मार्ग खुंटला आहे.
केवळ पहिल्या टप्प्यातील 47 यंत्रांना प्रत्येकी 20 लाख रुपये अनुदान मिळाले आहे. त्यानंतर अनुदानच बंद करण्यात आल्यामुळे यंत्रमालक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. बहुतांशी यंत्रमालकांनी बँकांकडून भरमसाट व्याजदराने कर्जे उपसून ही यंत्रे खरेदी केली आहेत. काही ठिकाणी तीन-चार शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन यंत्रे खरेदी केली आहेत.
मात्र, शासनाने अनुदानच बंद केल्याने कर्जाची रक्कम फेडायची कशी? ही चिंता त्यांना सतावते आहे. पुरेशा प्रमाणात मिळकत होत नसल्याने यंत्रमालकांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील भौगोलिक स्थितीला पूरक ठरतील अशी 15 लाख रुपये किमतीपर्यंत छोटी यंत्रे बाजारात येत आहेत. त्यामुळे या मोठ्या यंत्रांचे भवितव्यही टांगणीला लागले आहे.
भाजप-शिवसेना युती सरकारने ऊसतोडणी यंत्रांचे धोरण जाहीर केले होते. तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला यंत्रे खरेदीबाबत अधिकार दिले होते. यंत्रे खरेदीसाठी 40 टक्के अनुदान जाहीर केले होते. या यंत्राची किंमत सुमारे 95 लाख रुपये होती. ट्रॉली, ट्रॅक्टरसह ही रक्कम सव्वा कोटीच्या आसपास होत होती. राज्यात जवळपास 480 यंत्रांद्वारे ऊसतोडणी सुरू असून, आणखी 230 यंत्रांची नोंदणी झाली आहे. मात्र, अनुदानाअभावी सर्वांचीच कोंडी झाली आहे.
पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने ऊसतोडणी यंत्रासाठी अनुदानाचे धोरण जाहीर केल्यामुळे आम्ही मोठ्या उत्साहाने या यंत्रांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. बँकांकडून कर्ज घेऊन यंत्रे खरेदी केली आहेत. मात्र, अनुदानाचाही पत्ता नाही आणि पुरेसा व्यवसायही होत नसल्यानेे कर्ज व व्याजाच्या बोजाने सर्वजण भरडले जात आहोत.
– साताप्पा पाटील, यंत्रमालक