मुंबई मनपा निवडणूक : वॉर्ड पुनर्रचनेचे आयोगाचे आदेश
मुंबई; पुढारी ऑनलाईन: संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ही निवडणूक होण्याची चिन्हे असून वॉर्ड पुनर्रचना करण्याबाबत आदेश दिले असून, ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार वॉर्डांची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरूंदकर, पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सुनील धामणे, संगीता हसनाळे यांची ऑनलाइन बैठक झाली.
मुंबईतील इतर दुकाने एक दिवसाआड ५ दिवस!
फेब्रुवारी २०२२ या पालिका निवडणुकीच्या ठरलेल्या मुदतीप्रमाणे नियोजन करावे, असे प्राथमिक निर्देश दिले आहेत. करोनाचा संसर्ग वाढल्यामुळे २०२१ ची जनगणना होऊ शकलेली नाही. परिणामी निवडणुकीसाठी २०११च्या जनगणनेतील लोकसंख्येनुसार वॉर्डांची पुनर्रचना होणार आहे. पुनर्रचनेनंतर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या जाणार आहेत. २०१७ मध्ये केलेल्या वॉर्ड पुनर्रचनेत काही त्रुटी या पुनर्रचनेत दुरुस्त करण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या आहेत.
ऊर्जामंत्री नितीन राऊतांना हवेत एसी, डिनर सेट, डायऱ्या; महावितरणचा नकार
आरक्षण सोडतीत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के मर्यादेच्या पुढे जाणारे ओबीसी आरक्षण रद्द ठरविल्याच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायद्याप्रमाणे ओबीसींना २७ टक्क्यांचे आरक्षण असले तरी सामाजिक आरक्षण प्रवर्गांसाठी असलेल्या एकूण ५० टक्के आरक्षित जागांपैकी अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) उमेदवारांसाठी राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे आरक्षणाच्या जागा निश्चित झाल्यानंतर उर्वरित जागाच ओबीसी उमेदवारांना मिळू शकणार आहे. म्हणजेच अनेक ठिकाणी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाप्रमाणे जागा उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत. हा वाद मोठा होऊ शकतो. मात्र, सुप्रीम कोर्टानेच पुनर्विचार याचिका रद्द ठरविल्याने सध्या तरी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणेच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.