संभाजीराजेंकडून सरकारला एक महिन्याचा अल्टीमेटम; मुक आंदोलन स्थगित
नाशिक; पुढारी ऑनलाईन : आम्ही आंदोलन थांबवलेलं नसून बैठका सुरुच राहतील. सरकार येत्या २१ दिवसात प्रश्न मार्गी लावत असल्याने मुक आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे. सरकारने एक महिन्यानंतर चालढकल केल्यास त्यानंतर पुढील दिशा निश्चित केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारकडे पुर्नविचार याचिका (रिपिटेशन) किंवा क्युरेटिव पिटेशन असे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यानुसार राज्य सरकार येत्या गुरुवारी पुर्नविचार याचिका दाखल करीत आहे. तसेच समाजाच्या ज्या प्रमुख पाच ते सहा मागण्या आहेत, त्याबद्दल सरकार अनुकूल असून, त्याची प्रशासकीय पुर्तता करण्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. मात्र आम्ही सरकारला एक महिन्यांचा कालावधी देत आहोत. यादरम्यान आंदोलनांना ब्रेक दिला जाणार असल्याचे खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले आहे.
नाशिकच्या मराठा मुक आंदोलनानंतर संभाजीराजे यांची आंदोलनाबाबतची भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून होते. अशात शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषद घेत त्यांनी आंदोलनाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. संभाजीराजे म्हणाले की, ‘कोल्हापूर येथील मुक आंदोलनामध्येच पालकमंत्री सतेज पाटील आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी चर्चेसाठी निमंत्रित केले. लगेचच चर्चेला जाऊ नये असा काहींचा सूर होता. मात्र प्रश्नमार्गी लागत असेल तर चर्चा करायला काय हरकत आहे, याविचाराने तब्बल तीन तास मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली.
चर्चेत मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही सरकारला सर्व पर्याय सुचविले आहेत. सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल केल्यानंतर गायकवाड आयोगातील त्रुटी दूर करताना त्याचे भाषणांतर करावे लागेल हे सूचविले. त्यानंतर ३३८ ब च्या माध्यमातून राज्यात मागासवर्गिय आयोगाची स्थापना करून तो अहवाल राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाला सादर करावा लागेल. केंद्रीय मागासर्वीय आयोगाला अहवालातील सर्व बाबी योग्य आढळल्यानंतर तो राष्ट्रपतींना सादर करावा लागेल. त्यानंतर संसदेत आरक्षणावर तोडगा निघू शकेल. अर्थात राज्य व केंद्राच्या तयारीशिवाय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकणार नसल्याचे संभाजीराजे यांनी म्हटले.
तसेच मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत समाजाच्या प्रमुख पाच ते सहा मांगण्याबाबत त्यांनी पूर्णत: अनुकूलता दर्शविली. त्यामध्ये मराठा समाजाचे हृदय असलेल्या सारथीला पूर्णपणे स्वायत्ता देण्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. तारादूतांचा प्रश्नही मार्गी लावला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाबाबतची मागणी मान्य करताना २३ जिल्ह्यांची यादी निश्चित केली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातील त्रुटी दूर केल्या जाणार आहे. ओबीसीप्रमाणे मराठा समाजाला शिक्षणात सवलती मिळाव्यात यावरही काम सुरू आहे. २०१४ पासून दोन हजार १८५ उमेदवारांच्या अडकलेल्या नोकऱ्या विशेष बाब म्हणून भरल्या जाणार आहेत. या सर्व मागण्यांची प्रशासकीय पूर्तता करण्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. अशात आम्ही सरकारला एक महिन्यांचा कालावधी देत असून, यादरम्यान आंदोलनांना ब्रेक देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच जर मागण्या मान्य होत असतील तर आंदोलनांची गरज काय? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मी छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्या विचारांचा पाईक आहे. जर प्रश्न सुटत असतील तर त्याविषयी आंदोलने करण्यात काहीही अर्थ नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाबाबत पुर्नविचार याचिका दाखल केल्यानंतर सरकारला गायकवाड आयोगातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील.