कंगनाला बीएमसीने धाडलेली नोटीस रद्द करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई : पुढारी ऑनलाईन
ड्रामा क्वीन कंगना राणावतच्या मुंबईतील अवैध कार्यालयालयावर बीएमसीने जेसीबी चालवत कारवाई केली होती. या तोडफोडीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात कंगनाने धाव घेतली होती. बीएमसीने मुंबईतील कार्यालयात केलेल्या जेसीबी कारवाईविरोधात कंगनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ५ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
बीएमसीची कारवाई सत्तेचा आणि अधिकारांचा दुरूपयोग करत नागरीकांच्या अधिकारांवर घाला घालणारी असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भविष्यात जर पुन्हा कारवाईची वेळ आली तर ७ दिवसांची रितसर नोटीस देऊन कायदेशीर पद्धतीने कारवाई करावी, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने कंगनाला पाली हिल येथील बंगल्याचा ताबा घेण्याची मुभा दिली आहे. तसेच ती जागा राहण्यायोग्य बनवण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र पुर्ननिर्माण करताना नियमांनुसार पालिकेची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल.
दरम्यान, कंगनाने नुकसानीची मागणीवर न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले आहे की, नुकसानभरपाईचा कंगनाला अधिकार आहे. त्याबाबत येत्या तीन महिन्यात स्वतंत्र व्हैल्युअरची कंगनानं नेमणूक करून त्याबाबत पुढील योग्य ती कारवाई करावी.