कोल्हापूर : फायनान्स ‘मायक्रो’, वसुली ‘होलसेल’! | पुढारी

कोल्हापूर : फायनान्स ‘मायक्रो’, वसुली ‘होलसेल’!

‘मंगळसूत्र विक…  नाहीतर  घर विका… वस्तू गहाणवट ठेव; पण कंपनीचा हप्‍ता भर. त्याशिवाय घरातून बाहेर  जाणार नाही.’ गेल्या अनेक महिन्यांपासून अशा वेगवेगळ्या धमक्या देऊन कर्जदार महिलांकडून मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे एजंट कर्जाची वसुली करत होते; पण रात्री अपरात्री घरात येणे, महिलांना अपशब्द बोलणे, आर्वाच्य भाषेचा वापर करण्याचे प्रकार वाढू लागले तशी या महिलांचा अन्याय सहन करण्याचा संयम संपला अन् या कंपन्यांच्या विरोधात महिलांनी एल्गार पुकारला. काय आहे मायक्रोफायनान्स आणि कशा महिला या कर्जात गुरफटत जातात, याचा वेध घेणारी मालिका…

कोल्हापूर : सचिन टिपकुर्ले 

साधारणत: आपल्याला कर्ज पाहिजे असेल, तर आपण राष्ट्रीयीकृत बँका, नागरी बँका  किंवा पतसंस्थांमधून कर्जाची मागणी करतो; पण या ठिकाणाहून कर्ज घेताना अनेक कागदपत्रांची पूर्तता, जामीनदार अशा अनेक क्‍लिष्ट नियमांना सामोरे जावे लागते. यातूनच कमी वेळेत कमी कागदपत्रांमध्ये तत्काळ कर्ज उपलब्ध करून देणार्‍या मायक्रो फायनान्स अर्थात (नॉन बँकिंग फायनान्सशिअल) कंपन्यांचा जन्म झाला. या कंपन्यांनी शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील महिलांना टार्गेट करण्यास सुरुवात केली. बचत गटांपेक्षा पाच ते दहा महिलांचा गट करून त्यातील महिलांना 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येऊ लागले.

या गटातील महिला या एकमेकींच्या कर्जाला जामीनदार होतात. कर्ज देताना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे काही निकष आहेत. कोणत्या व्यवसाय, उद्योगांसाठी कर्ज घेतले जात आहे, याची माहिती एजंटाने कंपनीला देणे बंधनकारक असते. त्या आधारेच कर्ज दिले जाते. एखादा महिलांचा गट मायक्रो फायनान्स कंपनी एजंटाच्या हाताला लागला, की त्या गटातील बहुतेक सर्वच महिलांना तो कर्जबाजारी करून सोडतो. नंतर केवळ व्याजाची वसुली करून कंपनीने दिलेले टार्गेट पूर्ण करण्यात धन्यता मानतो. 

कोल्हापूर जिल्ह्ययात सध्या 50 हून अधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या कार्यरत आहेत. अशा कंपन्या सुरू करण्यास आरबीआयची परवानगी लागते; पण काही कंपन्या बेकायदेशीररीत्या सुरू आहेत.  राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेतल्यास त्याचे व्याज हे वर्षाला 11 टक्क्यांपासून 14 टक्क्यांपर्यंत असते; पण मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे व्याज हे 30 ते 35 टक्क्यांवर जाते. 24 महिने कर्जाचे हप्‍ते भरण्याची मुदत  असते. प्रत्येक महिन्याला  दिलेल्या मुदतीत हप्‍ता भरला नाही, तर दंडही आकारला जातो.(क्रमश:)

Back to top button