‘इंटरनॅशनल रोड फेडरेशन’ने (आयआरएफ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांतील मृत्यूंबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे 5 लाख रस्ते अपघात होतात. यामध्ये सुमारे दीड लाख लोकांचा मृत्यू होतो, तर 3 लाख जखमी होतात. देशाच्या जीडीपीचे 3 टक्के नुकसान होत आहे. रस्ते सुरक्षा ही बहुस्तरीय समस्या असून, याबाबत सर्वंकष प्रयत्न झाले नाहीत आणि वाहतुकीविषयीचे गांभीर्य लक्षात घ्यायला हवे.
विकासाचे महामार्ग म्हणून ओळखले जाणारे रस्ते मृत्यूचे सापळे कधी बनले, हे समजलेही नाही. अर्थव्यवस्थेला गती देणारे रस्ते देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत; मात्र नित्याने होणारे अपघात अनेक प्रश्न जन्माला घालत आहेत. रस्ते अपघात हा भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी एक मोठे आव्हान म्हणून उभे राहील, याची कदाचित कोणी कल्पनाही केली नसेल; पण आज हे वास्तव आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही जागतिक रस्ते सुरक्षा सप्ताहाच्या काळात जारी केलेल्या अहवालात म्हटले की, जगभरात विविध ठिकाणी झालेल्या अपघातांत दरवर्षी 1.35 दक्षलक्षपेक्षा अधिक नागरिकांचा मृत्यू होतो, तर 50 दशलक्षांहून अधिक नागरिकांना गंभीर दुखापत होते. जगभरातील रस्ते अपघातातील एकूण मृत्यूंपैकी 11 टक्के मृत्यू हे एकट्या भारतात होतात. रस्ते अपघातांमुळे भारतात होणार्या हानीबाबत जागतिक बँकेचे आकलन पाहिल्यास, 18 ते 45 वयोगटातील लोकांचा रस्ते अपघातातील मृत्युदर हा सर्वाधिक म्हणजे 69 टक्के आहे. यातील गंभीर दुखापतीचा फटका प्रामुख्याने पादचारी, सायकलस्वार, दुचाकी वाहनस्वारांना बसत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. भारतात 5 ते 29 वयोगटातील मुले आणि तरुणांच्या मृत्यूमध्ये रस्ते अपघात हे सर्वात मोठे कारण आहे. जागतिक रस्ते सांख्यिकीच्या मते, 2018 मध्ये रस्ते अपघातांमुळे होणार्या मृत्यूंंच्या संख्येत भारत जगातील पहिल्या स्थानावर होता आणि त्यानंतर चीन आणि अमेरिकेचा नंबर लागतो. अमेरिका, चीन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांत दर दहा हजार किलोमीटरमागे रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणार्यांची संख्या अनुक्रमे 57, 119 आणि 11 आहे, तर भारतात ही संख्या 250 आहे. यावरून रस्ते अपघातांचे गांभीर्य लक्षात येते. गेल्या दहा वर्षांत 15 लाखांपेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू रस्ते अपघातांत झाला आहे. अपघातांचे भयंकर प्रमाण पाहता देशातील रस्त्यांची स्थिती, वाहतूक नियमांना बगल देण्याची नागरिकांची मनोवृत्ती आणि वाहतूक पोलिस प्रशासनातील ढिसाळपणा लक्षात येतो.
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, देशभरात होणार्या एकूण अपघातांपैकी 76 टक्के अपघात ओव्हरटेक, चुकीच्या दिशेने येणे यांसारख्या वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे होतात. एकूण अपघातांत जायबंदी आणि मृत्युमुखी पडणार्यांत दुचाकी वाहनस्वार आणि पादचार्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, देशात अपघातांचे गंभीर चित्र असतानाही वाहतुकीचे नियमन आणि नियोजन करताना या मुद्द्याकडे लक्ष दिले जात नाही. वाहतुकीचे तंत्र आणि नियोजन हे रस्ते रुंदीकरणापुरतेच मर्यादित आहे आणि त्यामुळे अनेकदा रस्ते आणि महामार्गांवर ब्लॅक स्पॉट होतात. रस्त्यांवरील अपघातांत होणार्या मृत्यूला प्रत्यक्ष रूपाने चालकच 80 टक्के जबाबदार असतात.
रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाच्या ‘भारतातील रस्ते अपघात’ या मथळ्याखालील अहवालात म्हटले आहे की, 2023 मध्ये रस्ते अपघातांत सुमारे 68 टक्के मृत्यू ग्रामीण भागात झाले, तर एकूण दुर्घटनांतील मृत्यूत शहरी भागाचा वाटा 32 टक्के राहिला आहे. दुर्घटना आणि मृत्युदर या दोन्हीत दुचाकी वाहनांचा वाटा सर्वाधिक राहिला आहे. रस्ते सुरक्षेसंदर्भात जनजागृती वाढविण्यासाठी रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाकडून प्रसारमाध्यमांच्या सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा वापर करत विविध प्रचार आणि उपाय तसेच जनजागृती मोहिमा राबविल्या जात आहेत. याशिवाय मंत्रालय हे रस्ते सुरक्षेसाठी विविध संस्थांना आर्थिक मदत प्रदान करून त्यांची मदत घेत योजना राबवत आहे. अभियांत्रिकीच्या पातळीवरही सुरक्षित रस्ता तयार करण्यासाठी त्याची रचना हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. सर्व राजमार्ग प्रकल्पांच्या सर्व टप्प्यांत रस्ते सुरक्षा ऑडिट करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच मंत्रालयाने वाहनांच्या पुढच्या जागेवर आणि बाजूला बसलेल्या प्रवाशांसाठी बेल्ट लावणे आणि गाडीत एअरबॅग असणे बंधनकारक केले आहे. तसेच कायदा आणि अंमलबजावणीत सुधारणा, व्यवस्थेअंतर्गत बदल या माध्यमातूनही सुरक्षित प्रवास प्रदान करणे आणि सर्व वाहनांत जीवरक्षक प्रणाली उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
वास्तविक रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी लोकांच्या वर्तनात बदल करण्याची गरज आहे. हेल्मेट आणि सीट बेल्ट वापरासाठी प्रोत्साहित करायला हवे; कारण बहुतांश रस्ते अपघात हे याच कारणांमुळे होताना दिसतात. तसेच मद्यपान करून गाडी चालवू नये, याबाबतही जागृती करावी लागेल. अपघातग्रस्तांना तातडीने प्रथमोचार मिळण्याची सुविधा असणेही गरजेचे आहे. या आधारावर पीडितांना तातडीने रुग्णालयात पोहोचविणे शक्य होईल आणि त्यांचा जीव वाचेल. अपघातानंतर घटनास्थळी गोळा झालेल्या लोकांनी जखमींना मदत केली, तर ते त्यांचा जीव वाचविण्यात मोलाची भूमिका बजावू शकतात.