पश्चिम बंगालचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. पुढील वर्षी राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमुळे ते होणारच होते; मात्र यावेळी मुद्दा विचारसरणीचा नाही, तर विश्वासाचा आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवरील भ्रष्टाचार, हिंसाचार आणि प्रशासकीय अपयशाच्या आरोपांमुळे राज्यातील जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. 2016 मधील शालेय सेवा आयोग घोटाळ्यानेही ममता सरकारवरील विश्वासाला तडा गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 26,000 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या.
हा निर्णय तृणमूल सरकारच्या विश्वासार्हतेवरील नैतिक डागही होता. आता ममता बॅनर्जी तो डाग पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नवीन रिक्त पदांची घोषणा करून परीक्षा घेण्यात आल्या; परंतु जुने डाग कायम आहेत. नवीन निवडीमध्येही कलंकित व्यक्तींना संधी दिल्याचे आरोप होत आहेत. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात भ्रष्टाचारासोबत हिंसाचार ही एक कायमची परंपरा बनली आहे. निवडणुकीवेळी बूथ ताब्यात घेणे, कार्यकर्त्यांवर हल्ले, मतदारांना धमकावणे आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर सुडाचे राजकारण हे बंगालच्या निवडणूक परिदृश्याचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. डाव्या राजवटीच्या हिंसक राजकारणावर एकेकाळी टीका करणाऱ्या ममता बॅनर्जी आता त्याच पद्धतीने जाताना दिसतात. राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या अहवालात राज्य प्रशासकीयदृष्ट्या लकवाग्रस्त झाल्याचे म्हटले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीची विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) सुरू होणार असल्याने पुन्हा हिंसाचार उफाळण्याची भीती आहे. बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाची प्रत्येक कृती राजकीय संघर्षाचे कारण ठरते.
एसआयआरदरम्यान हिंसाचार झाला, तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढेल; परंतु हे पाऊल राजकीयदृष्ट्या धोकादायक ठरेल. कारण, ममता बॅनर्जी ते ‘केंद्र विरुद्ध बंगाल’ या मुद्द्यात बदलू शकतात. यामुळे त्यांना सहानुभूती मिळेल. दरम्यान, राज्याला हादरवून टाकणाऱ्या दुर्गापूर वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थिनीवर बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेने पुन्हा ममता सरकारला अडचणीत आणले आहे. देशभर या क्रूर अत्याचाराची चर्चा झाली असली, तरी सरकारची प्रतिक्रिया सौम्य आहे. हे प्रकरण केवळ गुन्हा नाही, तर राज्याच्या वाढत्या असंवेदनशील राजकारणाचे प्रतीक बनले आहे.
महिलांच्या मतपेढीला इतके प्रिय असलेले सरकार महिला सुरक्षेबाबत इतके गप्प का आहे, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. ‘माँ-माटी-माणूष’ या घोषणेवर बांधली गेलेली ममता बॅनर्जी यांची प्रतिमा आता त्या शब्दांइतकीच आकर्षक आहे; पण तितकीच कठीण बनली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात पक्षाला ऐतिहासिक विजय मिळवून देणारे भूपेंद्र यादव यांना भाजपने बंगालचे निवडणूक प्रभारी नेमून रणनीती स्पष्ट केली आहे. यादव ‘बूथ निवडणुका’ या रणनीतीवर काम करत आहेत. भाजपने सातत्याने पराभव पत्करलेले बूथ मजबूत करण्यासाठी तळागाळापर्यंत काम सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रात विजयासाठी हे तंत्र महत्त्वाचे ठरले. भाजप बंगालमध्येही हाच प्रयोग करू इच्छित आहे. तथापि, तेथे संघटनात्मक समस्या आहे. राज्यातील 30 टक्के बूथवर भाजपकडे अजिबातच संघटन नसल्याचे लोकसभा निवडणुकीनंतर पक्षाच्या अंतर्गत अहवालात स्पष्टपणे दिसून आले आहे. भाजपचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या उत्तर बंगालमध्येही पक्षाची पकड कमकुवत होत चालली आहे. जलपाईगुडीतील नागरा कोटा येथे भाजप खासदार खगेन मुर्मू आणि आमदार शंकर घोष यांच्यावरील हल्ला हे वास्तव अधोरेखित करतो. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रुग्णालयात त्यांची वैयक्तिक भेट घेतली.
‘तो परिसर भाजपचा आहे, मग हल्ला का’, असे त्यांनी केलेले वक्तव्य भाजपच्या घटत्या संघटन क्षमतेवर थेट हल्ला होता. भाजपमध्येही एक अदृश्य फूट आहे. पक्ष तीन गटांमध्ये विभागलेला दिसतो. जुना भाजप, नवीन भाजप आणि सध्याचा भाजप. जुना भाजप म्हणजे अगोदरपासून संघटनेसोबत असलेले लोक. या तिन्ही प्रवाहांमधील समन्वयाअभावी पक्षाची मुळे कमकुवत झाली आहेत. काँग्रेस आणि डाव्यांची परिस्थिती आणखी भयानक आहे. दोघेही एकत्र आहेत; परंतु त्यांचा प्रभाव कमी आहे. डाव्यांचे कार्यकर्ते कमी झाले आहेत. ते तृणमूल काँग्रेसकडे गेले आहेत. काँग्रेसची पकड काही जागांपर्यंत मर्यादित आहे. विशेष म्हणजे, एकेकाळी लाल झेंडे घेऊन रस्त्यावर उतरलेले जुने डावे कार्यकर्ते आता भाजपच्या रॅलींत दिसतात.
म्हणूनच बंगालच्या रस्त्यांवर ‘वाम फेंके राम’ असा नारा दिला जात आहे. याचा अर्थ असा की, डावे विचारधारा सोडून रामाकडे वळले आहेत. ममता बॅनर्जींना सत्तेवरून हटवण्यास फक्त भाजपच सक्षम आहे, असा त्यांचा विश्वास आहे. ममता बॅनर्जींना हे बदलते वातावरण जाणवले आहे. म्हणूनच त्या प्रत्येक हल्ला बाह्य कटाचा भाग असल्याचे सांगतात. त्यांचे राजकारण बंगाल विरुद्ध केंद्र, धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध सांप्रदायिकता आणि महिला नेतृत्व विरुद्ध पुरुषी वर्चस्व असे आहे. त्यातून त्या स्वतःला नेतृत्वस्थानी ठळकपणे सादर करतात. त्यांना अजूनही मजबूत पाठिंबा आहे. भावनिक राजकारणात त्या पारंगत आहेत, तरीही बंगालचे राजकारण आता विचारसरणीची लढाई राहिलेली नाही, तर अस्तित्वाची लढाई झाली आहे.
एका बाजूला भ्रष्टाचार आणि हिंसाचार आणि दुसरीकडे सत्तेच्या हव्यासात अडकलेले पक्ष आहेत. बंगालचा मतदार या दोघांमध्ये विभागलेला आहे. कोणाची निवड करावी आणि कोणाला टाळावे, या गोंधळात मतदार आहेत; पण जेव्हा येथील लोक सत्ता परिवर्तनाचा निर्णय घेतात तेव्हा त्यांना वेळ लागतो; पण सत्तापरिवर्तन होते हा बंगालचा इतिहास आहे. ‘वाम फेंके राम’ हे आता फक्त एक वाक्य राहिलेले नाही, तर बंगालच्या हृदयात वाढत असलेल्या वृत्तीचे लक्षण बनले आहे. डाव्यांचा जुना केडर, ममतांवर निराश झालेली जनता आणि अस्थिर भाजप संघटन हे सर्वजण एका नव्या समीकरणाच्या शोधात आहेत, अशी ही वेळ आहे. आता काय करायचे ते मतदार ठरवतील.
