केरळच्या वायनाड येथील विनाशकारी भूस्खलनाने पुन्हा एकदा अनियंत्रित विकासाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. चारशेहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. उत्तर ते दक्षिण भारतापर्यंतच्या पर्वतरांगांमधील स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात सारखीच आहे. हिमालयामधील पर्वतरांगा तुलनेने नवीन आहेत. तेथे माती दक्षिणेमधील पर्वतरांगांप्रमाणे कडक झालेली नाही; परंतु उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंतच्या भूस्खलनाच्या घटना पाहिल्या, तर त्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मानवी हस्तक्षेप आणि घडामोडी हे आहे.
आपल्याकडे विकासकामांच्या नावावर सातत्याने डोंगर फोडण्याचे काम सुरू असले, तरी त्यामुळे होणार्या संभाव्य नुकसानीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असणार्या उपायांवर अंमलबजावणी केली जातेच असे नाही. आता तर डोंगरांवर इमारती उभ्या राहताना दिसत आहेत. त्यासाठी झाडांची कत्तल केली जात आहे. साहजिकच जेव्हा दगडाला रोखून धरणारे नैसर्गिक साधनेच मुळासकट काढली जात असतील तर डोंगर, पर्वतरांगांना भेगा पडणे स्वाभाविक आहे. राहिलेली कसर पाऊस भरून काढत आहे. पावसाळ्यात डोंगरांवर दबाव वाढतो आणि त्यामुळे ते वेगाने घसरू लागतात. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकात असाच प्रकार अनुभवास आला.
अनियोजित विकासाचे पाठीराखे म्हणतात, भौगोलिक स्थितीमुळे भारतात भूस्खलनाच्या घटना वाढल्या आहेत. अर्थात, पर्वतरांगा कधी-कधी भूस्खलनामुळे स्थिर राहतात; परंतु सध्याच्या घटना नव्याने झालेल्या महाकाय प्रकल्पांच्या ठिकाणी घडत आहेत. ज्या ठिकाणी निसर्गाला धक्का लागलेला नाही, तेथे भूस्खलनाचे प्रकार दिसत नाहीत. आपण विकासाच्या नावावर एकामागून एक डोंगर फोडत आहोत; परंतु सुरक्षात्मक भिंत त्याला ‘रिटेनिंग वॉल’ असे म्हणतो, त्याची उभारणी होताना दिसत नाही. विकासकामे होणे गरजेचे आहे, कारण पर्वतरांगांवर राहणार्या लोकांनादेखील चांगल्या इमारती आणि रस्त्यांची गरज असते; परंतु नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय योजनेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. अनेक ठिकाणी डोंगर पोखरल्यानंतर केवळ पाच फुटांपर्यंतच ‘रिटेनिंग वॉल’ उभारल्याचे दिसून येते. हे चुकीचे आहे. उत्तराखंडमध्ये भूस्खलन होण्याचे हेच महत्त्वाचे कारण आहे. प्रसंगी हे रोखण्यासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणी कॅडलनट, बेरड्फूट, बांबूची झाडी तसेच वेटिवरसारखे गवत लावू शकतो. त्यांची मजबूत मुळे पर्वतरांगांवरील माती घट्ट धरून ठेवण्यास मदत करतात. यासंदर्भात आपल्याकडे गाईडलाईन नाही, असेही नाही. गाईडलाईन तयार आहे; मात्र त्याचे पालन योग्यरीतीने होताना दिसत नाहीत. यासाठी स्थानिक प्रशासनावर विश्वास ठेवावा लागेल. जोपर्यंत त्यांना या मोहिमेत सामील करून घेतले जात नाही, तोपर्यंत प्रत्येक पावसाळ्यात अशा घटना ऐकावयास मिळतील.
नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन पार पाडू शकते. बांधकामांमुळे, विकासकामांमुळे कोणत्या भागात किती आणि कसा बदल झाला आहे आणि त्याला स्थिर करण्यासाठी काय करायला हवे, ही बाब जिल्हा प्रशासन, स्थानिक पालिकेला चांगली ठाऊक असते. मग भिंतीचे काम असो, वृक्षारोपण मोहीम असो किंवा अन्य काम. अशा प्रकारचे उपक्रम कितपत उपयुक्त ठरतात, हे जर पाहायचे असेल तर जपानला भेट द्या. तेथे पर्वतरांगांना स्थिर करण्यासाठी जाळ्या बसविल्या आहेत. असे उपाय महागडे आहेत; परंतु गरजेचे आहेत.
आपल्या देशात टिहरी धरण उभारल्यानंतर चांगल्या रीतीने सुरक्षात्मक उपाय केले होते; परंतु अन्य ठिकाणी उपाय केलेले दिसत नाहीत. अनेक भागांत तर डोंगरावरून दगड सरळ रस्त्यावर पडताना दिसतात. त्यामुळे जीवितहानी, वित्तहानी होऊ शकते. तैवानने आपल्या देशात दबावमापक यंत्र बसवून वेगळा प्रयोग केला आहे. त्यामुळे पर्वतरांगांवर किती दबाव आहे, याचे आकलन होते आणि त्यामुळे लोकांना डोंगर खचण्याबाबत तातडीने सूचना दिली जाते. भारतातदेखील भूस्खलनाचा मुकाबला करण्यासाठी आगाऊ सूचना देणारी प्रणाली असणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे वित्तहानी आणि मनुष्यहानी बर्यापैकी वाचवता येणे शक्य आहे.
