भारत हा जगातील लोकशाही व्यवस्था असलेला सर्वात मोठा देश आहे. ही व्यवस्था टिकवण्याचे, बळकट करण्याचे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. त्या द़ृष्टीने मतदानाचे महत्त्व अनन्यसाधारणच. पात्र मतदाराने नाव नोंदणी करून निवडणुकीत कोणत्याही आमिषांना बळी न पडता निर्भयपणे मतदानाचा हक्क बजावणे गृहित आहे. जानेवारी 2023 पर्यंत देशातील मतदारांची संख्या 94 कोटींपर्यंत पोहोचली होती. 1951 पासून मतदार यादीत सहापट वाढ झाली असली, तरीदेखील मतदानाबाबतची उदासीनता कायम आहे. जवळपास एक तृतीयांश मतदार लोकसभा निवडणुकीत आपला अधिकारच बजावत नाहीत.
1951 मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्यात आली. त्यावेळी सुमारे 17 कोटी मतदारांची नोंदणी करण्यात आली. यापैकी 45 टक्के मतदारांनी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुकीत मतदान केले. 1957च्या लोकसभा निवडणुकीत 47 टक्के मतदारांनी, तर 1962च्या निवडणुकीत 55 टक्के लोकांनी मतदान केले. आता हे प्रमाण 2024 मध्ये 65 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. लोकशाहीत मतदार हा राजा असतो. मतदानाचा मूलभूत अधिकार त्याने बजावलाच पाहिजे. केवळ निवडणुका घेणे, एवढेच निवडणूक आयोगाचे काम नसते, तर लोकशाहीविषयी प्रबोधन करून मतदानाबद्दलची जागृती करणेही अपेक्षित असते. देशात तरुणांची संख्या लोकसंख्येच्या 60 ते 65 टक्के आहे.
समाजमाध्यमांवरून राजकारणाबद्दल सतत मते व्यक्त करणार्या तरुणांनी प्रत्यक्ष मतदानात अधिक प्रमाणात भाग घेतला पाहिजे. तो घेतला जावा, यासाठी समाजमाध्यमांचा प्रभावीपणे वापर झाला पाहिजे. या सर्व पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात मतदार यादी अचूक आणि अद्ययावत करण्यासाठी निवडणूक आयोग मतदारांच्या फेरतपासणीची विशेष मोहीम (एसआयआर) हाती घेणार आहे. मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर होईल. नोव्हेंबरपासून ही मोहीम राबवली जाईल. बिहारमध्ये 24 जून ते 30 सप्टेंबर या काळात ही मोहीम राबवण्यात आली; मात्र आयोग आता हे काम कमी मुदतीत पूर्ण करणार आहे. त्यासाठी सर्व केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांना जुन्या व नव्या मतदार याद्यांची तुलना करण्याचे काम आगाऊ स्वरूपात सुरू करण्याचे आदेशही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले असून, हे पाऊल स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.
दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आणि केरळने या द़ृष्टीने कामही सुरू केले आहे. पहिल्या टप्प्यात आसाम, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी, केरळ, पश्चिम बंगाल वगैरे दहा राज्यांत ही मोहीम हाती घेतली जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमुळे महाराष्ट्रातील मोहीम त्यानंतर सुरू होणार आहे. या मोहिमेची घोषणा जूनमध्ये झाली, तेव्हा बिहारमध्ये 7 कोटी 89 लाख मतदार होते, ती संख्या 47 लाखांनी घटल्यावर मतदार संख्या 7 कोटी 42 लाखांवर आली. निधन, स्थलांतर इत्यादी कारणांमुळे मतदार संख्या घटली; परंतु बांगला देशी, रोहिंग्या वगैरे घुसखोर शिरल्यामुळे मतदार यादी फुगल्याचा जो आरोप करण्यात आला होता, तो निराधार ठरला. कारण, मतदारघट बहुसंख्य प्रमाणात झाली, ती अन्य तांत्रिक कारणांमुळे. मतदार वैधतेसाठी आधार कार्ड वगळण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णयदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.
बिहारमध्ये ‘एसआयआर’नंतर निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अंतिम मतदार यादीमधून आणखी 3.66 लाख मतदार वगळले गेले होते. या मतदारांचे तपशील द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले. ज्या कोणाची नावे वगळली गेली आहेत, त्यांची नावे निवडणूक कार्यालयात उपलब्ध करून द्यावीत. तुमच्याकडे मसुदा मतदार यादी आहे आणि 30 सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे तुलनात्मक विश्लेषण करून आवश्यक तो ‘डेटा’ मिळवता येईल, असे अचूक निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी नोंदवले होते.
आज देशभर सर्वत्र मतदार याद्या हा एकमेव वादविषय बनला असून, त्यातील कथित गैरव्यवहारांबाबत उघड चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील राजुरा मतदारसंघात मतदार याद्यांतून एकाचे नाव कमी करण्याचा अर्ज दुसराच कोणी देतो आणि निवडणूक आयोग त्याच्या फोनवर ओटीपी पाठवण्याची खातरजमा करून, हे नाव कमी करतो. याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. कर्नाटकातील आळंद मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात मतचोरी झाली, असाही आरोप झाला. विशेष पथकाच्या (एसआयटी) तपासानुसार प्रत्येक मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यासाठी फक्त 80 रुपये देण्यात येत होते. एका डेटा सेंटरने तब्बल 6,018 अर्ज दाखल करून मतदारांची नावे वगळली. त्या बदल्यात डेटा सेंटरने 4.8 लाख रुपये मिळवले, असा निष्कर्ष कर्नाटक सरकारच्या एसआयटीने काढला. हे सर्व धक्कादायकच होते.
दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीनंतर जुलै महिन्यापर्यंत मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट झालेल्या किंवा वगळण्यात आलेल्या नावांची यादी अजूनही प्रसिद्ध झालेली नाही. मतदार याद्यांबाबत एवढी गुप्तता का, असा सवाल महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी आणि मनसेच्या शिष्टमंडळाने राज्य निवडणूक आयोग तसेच मुख्य निवडणूक अधिकार्यांकडे नुकताच केला; मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरल्या जाणार्या मतदार याद्यांमध्ये नावे वगळण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाला अधिकार नाही वा ते त्यांच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे.
शेवटी निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून, सरसकटपणे कोणत्याही पुराव्याविना आयोगावर आरोप करणे आणि त्यास बदनाम करणे, हेही बरोबर नाही. तसेच कागदपत्रे आणि पुराव्यानिशी मतदार याद्यांतील दुबार नावे, बोगस नावे असे प्रकार जेव्हा दाखवून दिले जातात, तेव्हा आयोगानेही त्याबाबत ताबडतोब योग्य ती दुरुस्तीची कारवाई करणे आवश्यक आहे. मुक्त आणि निःपक्ष निवडणुका या संविधानाच्या पायाभूत चौकटीचा भाग आहेत. त्यासाठी अचूक मतदार याद्या हव्यात, असा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी धरलेला आहे. आता देशभरातील विशेष सखोल फेरतपासणीनंतर मतदार याद्यांची साफसफाई होईल. बनावट आणि बेकायदा मतदार वगळले जातील. त्याने निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता पुनःप्रस्थापित होईल, अशी आशा आहे.
