वक्फ विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर देशाच्या काही भागांत त्या विरोधात प्रतिक्रिया उमटत असल्या, तरी त्या लोकशाही मार्गाने. अपवाद वगळता सर्वत्र शांततेच्या मार्गाने आंदोलने सुरू आहेत, तर हे विधेयक आणि त्यातील शिफारशी बव्हंशी घटकांनी स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील गरीब आणि विकासापासून दुर्लक्षित घटकांसाठी काम करण्याचा दावा पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध योजना आखण्याचा सरकारचा मार्ग रिकामा झाला आहे, असे म्हणता येईल; मात्र दुसरीकडे या सुधारित कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध करीत पश्चिम बंगालमध्ये कायद्याचे समर्थक आणि विरोधक अशी उभी फूट पाडण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांनी चालवला आहे. हे धु्रवीकरण धार्मिक असून हा मोठा धोका आहे. हिंसाचारात मुर्शिदाबाद जळते आहे. हिंसाचारग्रस्त भागात निमलष्करी दले तैनात करण्याची वेळ आली आहे. दंगलखोरांना तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा पाठिंबा असल्याचा आरोप होत आहे. बांगला देशी घुसखोरांना हाताशी धरून दंगे भडकावले जात असल्याचेही म्हटले जाते. अठराव्या शतकात वसवल्या गेलेल्या आणि ऐतिहासिक वारसा असलेल्या शहराची आज दंगली होणारे शहर म्हणून अपकीर्ती झालेली आहे. सहा वर्षांपूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निषेधार्थ हे शहर पेटले होते. 2024च्या एप्रिलमध्ये रामनवमीच्या दिवशी या जिल्ह्यात धार्मिक दंगलींचा वणवा पसरला. नोव्हेंबरात त्याची पुनरावृत्ती झाली. याखेरीज किरकोळ कारणांवरून दोन समाजांत तेढ आणि दगडफेकीच्या घटना सुरूच असतात. यावेळी वक्फ सुधारणा कायद्यावरून तणाव निर्माण झाला.
जिल्ह्याच्या हिंसाचारग्रस्त भागातून शेकडो लोकांनी भागिरथी नदी पार करून माल्दाजवळील भागात आश्रय घेतला आहे. हिंसाचारात तिघांचा बळी गेला आहे. हिंसाप्रकरणी समाजमाध्यमांवर टाकलेली छायाचित्रे व चित्रफिती बनावट असल्याचा दावा सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने केला आहे, तर तृणमूलच्या अनुनयाच्या धोरणामुळे मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांना चेव चढला आहे. त्यांनी केलेल्या हल्ल्यांमुळे 400 हून अधिक हिंदूंना धुलियन भागातून पळून जावे लागले आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते शुभेन्दु अधिकारी यांनी केला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने केंद्रीय पोलीस दल तैनात करण्याचा आदेश दिल्यानंतरच परिस्थिती थोडीफार नियंत्रणात आली; पण त्यानंतर लगेच दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील भांगर परिसरात आंदोलनाचे लोण पसरले आहे. तेथे ‘इंडियन सेक्युलर फ्रंट’च्या (आयएसएफ) समर्थकांशी पोलिसांची चकमक उडून, त्यात सहाजण जखमी झाले.
आयएसएफचे नेते आणि भांगरचे आमदार नौशाद सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वाखाली वक्फ कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी कोलकाता येथील रामलीला मैदानाच्या दिशेने मोर्चा नेण्यात येत होता. मोर्चात भांगर तसेच मीनाखान आणि संदेशखालीसारख्या शेजारच्या भागातून प्रचंड संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. एकेठिकाणी पोलिसांनी त्यांना रोखताच आंदोलकांनी पोलिसांची वाहनेच पेटवून दिली. वास्तविक, रामलीला मैदानावर जाणार्या या मोर्चाला परवानगी नसल्यामुळेच आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीमार करण्यात आला. कोणताही कायदा वा नियम न पाळता मोर्च काढणे, पोलिसांवर हल्ले करणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे हे प्रकार कठोरपणे मोडूनच काढले पाहिजेत. वास्तविक, वक्फ कायदा हा संसदीय समितीत चर्चा करून त्यानंतर लोकसभा व राज्यसभेत संमत झाला. त्याला ‘संविधानावरील हल्ला’ असे कसे काय म्हणता येईल? या कायद्याला समर्थन देणार्यांमध्ये अनेक मुस्लिम लोकप्रतिनिधी तसेच विचारवंतही आहेत. त्यापैकी कुणीही ‘हा आमच्यावरील हल्ला आहे’ असे म्हणून छाती पिटून घेतलेली नाही.
प. बंगालमधील मुसलमानांचे लांगुलचालन करून तृणमूल कट्टरतावादाचे संरक्षण करत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे, तर यापूर्वी माल्दा जिल्ह्यातील मोथाबारी येथे आणि आता मुर्शिदाबादमध्ये भाजपकडून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा प्रत्यारोप तृणमूलचे प्रवक्ते जयप्रकाश मजुमदार यांनी केला आहे. उलट काँग्रेस आणि डाव्यांनी याबाबत तृणमूल व भाजप दोघांनाही जबाबदार धरले आहे. गेल्यावर्षी संदेशखाली येथे शहाजहाँ शेख या तृणमूलच्या नेत्याने थैमान घातले होते. शिवाय प. बंगालमध्ये 2016 मध्ये झालेल्या 25 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या भरती घोटाळ्यामुळे ममता बॅनर्जी सरकार बदनाम झालेलेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. एका वर्षाने राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार असून, गेल्या पाच वर्षांतील राज्याच्या कारभाराबाबत जनता समाधानी आहे, असे म्हणता येणार नाही. कोलकाता येथील शिकाऊ महिला डॉक्टरवर झालेला बलात्कार व तिचा खून यामुळे संपूर्ण देश हादरला होता, तेव्हाही सुरुवातीपासून मुख्यमंत्री ममता यांनी हटवादी भूमिका घेतली होती. वास्तविक, वक्फ कायदा संसदेत मंजूर केल्यानंतर तो आम्हाला मान्य नाही, असे ममता यांचे म्हणणे होते; पण इथपर्यंतच त्या थांबल्या नाहीत, तर आम्ही हा कायदा अमलात आणणार नाही, असेही त्यांनी जाहीर करून टाकले. याचा अर्थ, संसदेचा व केंद्राचा अधिकारच त्यांना मान्य नाही, असा होतो. प. बंगाल हा स्वतंत्र देश नसून, तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे. शिवाय हा कायदा मान्य नसेल, तर प. बंगाल सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते; पण ते न करता लोकांना उचकावणे योग्य नव्हे. परिस्थिती हाताबाहेर जाणार, हे लक्षात आल्यानंतर आता लोकांना निषेध करण्याचा अधिकार आहे; पण कायदा हातात घेऊ नये, असे आवाहन ममता यांनी केले आहे. पुढील वर्षी प. बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका असून, त्यामुळे तेथील प्रत्येक पक्ष आपापल्या मतपेढ्या मजबूत करण्याचे राजकारण करत आहे; पण राजकारणाच्या या क्रूर खेळात निरपराध सामान्य माणसाचा बळी जात असतो. धार्मिक द्वेषामुळे मुर्शिदाबादसारख्या भागांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, हिंदू व मुस्लिम या समाजांमध्ये परस्पर विश्वास व सुरक्षेचे वातावरण निर्माण करणे, ही तेथील तृणमूल सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
विशेषत: 1998 च्या लोकसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळवल्याने अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार केंद्रात स्थापन करण्यात जयललिता यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली खरी; पण पुढच्याच वर्षी भाजपने मागण्या नाकारल्याचे कारण पुढे करीत त्यांनी सरकारचा पाठिंबा मागे घेतल्याने ते कोसळले. पुढच्या दोन निवडणुकांत हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकले नाहीत; मात्र 2019 च्या निवडणुकीत ते पुन्हा एक झाले. गेल्या 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत या आघाडीने द्रमुकशी चांगली लढत देऊनही सत्ता स्थापन करता आली नाही. त्यानंतर मात्र दोन्ही पक्षांतील दरी वाढत गेली. राज्यात पक्ष विस्ताराची मोठी जबाबदारी असलेले प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांनी आक्रमक भूमिका घेताना अण्णा द्रमुक सरकारच्या काळातील काही निर्णयांवर विरोधाची भूमिका घेतली. जयललिता यांच्यावर टीका केली. स्थानिक अल्पसंख्याक मतपेढी हरवण्याच्या भीतीपोटी दोन वर्षांपूर्वी अण्णा द्रमुकने भाजपशी युती तोडली. आता नव्याने साकारलेल्या युतीला ही पार्श्वभूमी आहे. भाजपने जुन्या मतभेदांवर पडदा टाकला आणि नव्या दमाने ‘ऑपरेशन तामिळनाडू’ सुरू केले आहे. ते करताना अण्णा द्रमुकच्या दबावापुढे झुकत युतीत अडथळा ठरणारे प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांना हटवण्यात आले. दक्षिणेशी जोडण्याचा भक्कम पूल म्हणून भाजप या युतीकडे पाहते. अर्थात, पक्षाकडे स्वबळाची ताकद नाही आणि दुसरा पर्यायही नाही, हेही वास्तव!
या नव्या युतीचा मुख्य स्पर्धक आहे तो सत्ताधारी द्रमुक. त्याच्याशी लढण्यासाठी अण्णा द्रमुकलाही भाजपसारख्या बलाढ्य पक्षाची साथ हवी होती. लोकसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांचा दारूण पराभव झाला होता. द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने सर्व 39 जागा, तर काँग्रेसने 9 जागा मिळवल्या होत्या. विधानसभेतही सत्तारूढ द्रमुक आघाडीकडे 159 आमदारांचे स्पष्ट बहुमत (एकूण जागा 234) आहे, तर विरोधी एनडीएकडे 75 जागा आहेत. सत्ताधारी प्रमुख पक्षांपैकी द्रमुक 132, काँग्रेस 17, विरोधी अण्णा द्रमुक 62, भाजप 4 हे बलाबल लक्षात घेता सत्तेसाठी किमान 118 जागा खेचून आणण्याची ही लढाई भाजप युतीसाठी वाटते तितकी सोपी नाही. त्याचमुळे झालेली चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न भाजपने चालवला आहे. भाजपचा हिंदुत्ववादी चेहरा, चौफेर विकासाचा दावा, उत्तर तामिळनाडूच्या भागात पसरलेला नवमतदार, ग्रामीण भागावर असलेली अण्णा द्रमुक पक्षाची मजबूत पकड याची गोळाबेरीज करण्याची रणनीती भाजपने आखलेली दिसते. पक्षाची भिस्त अण्णा द्रमुकवरच असल्याने त्या पक्ष नेत्यांच्या तालावर नाचण्याशिवाय पक्षासमोर पर्याय नाही.
भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष बदलण्यास भाग पाडून आणि नंतर निवडणुकीची सर्व सूत्रे स्वतःकडे घेऊन अण्णा द्रमुकने आधीच आपला मार्ग प्रशस्त करून घेतला आहे. आता खरा प्रश्न आहे तो, हा मेळ घालणार कसा? सत्ताधारी द्रमुकने तामिळींच्या भावनांना हात घालत हिंदी भाषेला विरोधाचा आणि अस्मितेचा मुद्दा पुढे केला आहे. अण्णा द्रमुकची भाजपशी युतीमागील भूमिका राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहाशी आणि त्यायोगे केंद्रातील सत्तेशी जोडले जाण्याची आहे. भाजपला डबल इंजिन सरकारचा प्रयोग इथेही करायचा आहे. मुख्य इंजिन अण्णा द्रमुकचेच राहणार यात वाद नाही. अण्णा द्रमुकच्या मतांची टक्केवारी 25 ते 30 टक्क्यांच्या आसपास आहे, तर भाजपकडे केवळ चार ते पाच टक्के हक्काचा मतदार आहे. युतीचे नेतृत्व अण्णा द्रमुकचे नेते, माजी मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांच्यावर सोपवून भाजपने संभाव्य दगाफटका टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दोघांचा समान शत्रू द्रमुक असल्याने ही आघाडी नेटाने काम करेल, असे दिसते. द्रमुकच्या मतांत फूट पाडण्यासाठी भाजप आणखी कोणता पर्याय उभा करतो, हे पाहावे लागेल. या स्थितीत मतदारांसमोरही दोन सशक्त पर्याय उभे राहताना दिसतात. भाजप अधिक अण्णा द्रमुक मतांची बेरीज, पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांच्या ‘विकासयात्रे’चा प्रभाव पडला, तरच द्रमुक समोर मोठे आव्हान निर्माण करण्यात या नव्या युतीला यश येईल. दुसरा पर्याय अर्थातच द्रमुकचा आहे. लहान भावाच्या भूमिकेत असलेल्या भाजपला मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. विधानसभेतील केवळ 4 जागा, मतांचा अल्पआधार, हिंदुत्ववादी वैचारिक भूमिका रुजवण्याचा अवघड प्रयोग हे अडथळे पार करत पक्ष निवडणुकीला सामोरा जात आहे. पंतप्रधान मोदी आणि युतीचे शिल्पकार अमित शहा यांच्यावरच विजयश्री खेचून आणण्याची मुख्य जबाबदारी आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्याच आठवड्यात 8 हजार 300 कोटींच्या विकास प्रकल्पाचे लोकार्पण करीत निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले. त्यांची भाषा विकासाची आहे. ‘द्रमुकला सत्तेतून उखडून फेकू. निवडणुकीनंतर द्रमुकचे अस्तित्व संपेल’ हा त्यांनी व्यक्त केलेला विश्वास किती खरा ठरतो, हे पाहावे लागेल. चिवट आणि प्रखर विरोध करत हा राष्ट्रीय हल्ला परतविण्याची मोठी तयारी द्रमुक नेत्यांनीही केली आहे.
