चीन, पाकिस्तान, बांगला देश, म्यानमार आणि नेपाळसारखे देश भारताचे शेजारी असून, त्यांचे भारताशी फार सलगीचे संबंध आहेत असे अजिबात म्हणता येणार नाही. यापैकी चार देश चीनच्या प्रभावाखाली आहेत. बांगला देशशी भारताची घट्ट मैत्री होती; पण तेथेही गेल्या काही वर्षांत चीनने प्रचंड गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली असून, आता शेख हसीना यांना परागंदा व्हावे लागल्यानंतर बांगलादेशात भारतविरोधी शक्ती उफाळून येऊ लागल्या आहेत. अशा स्थितीत ईशान्येमधील मणिपूरमध्ये गेली दीड वर्षे अशांतता असून, गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा हिंसाचार भडकला आहे. मणिपूरच्या जिरीबम जिल्ह्यात मैतेई समाजातील एका ज्येष्ठ नागरिकाची हत्या झाल्यानंतर उसळलेल्या दंगलीत पाचजणांचा मृत्यू झाला. शिवाय ड्रोनमधून स्फोटके टाकण्याच्या घटना राज्यात प्रथमच घडल्या, याचा निषेध करत रविवारी इंफाळमध्ये निघालेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागल्याने पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा केला. जिरीबमसह अन्य भागांतील स्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. एवढेच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांनी राजभवनवर काढलेल्या मोर्चास हिंसक वळण लागल्यामुळे पोलिसांनी पुन्हा लाठीमार आणि अश्रुधुराचा मारा केला. त्यात किमान 40 विद्यार्थी जखमी झाले.
दुसरीकडे कंगपोकी जिल्ह्यात दोन सशस्त्र गटांमधील गोळीबारात महिलेचा मृत्यू झाला. थंगबु या दुर्गम खेड्यात जमावाने काही घरे जाळली आणि त्यामुळे तेथील लोकांना गावाबाहेर पळ काढावा लागला. हिंसाचारामुळे तीन जिल्ह्यांत संचारबंदी लागू करण्याची वेळ आली. एवढेच नव्हे, तर सर्व शाळा आणि महाविद्यालये दोन दिवस बंद ठेवणे भाग पडले. थोडक्यात, राज्यभर हिंसाचाराची आग पसरली असून, राज्य सरकार ती विझवण्याबाबत पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. केंद्र सरकार, मणिपूर सरकार तसेच कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन आणि युनायटेड पीपल्स फ्रंट या दोन समाजांच्या स्थानिक संघटनांमध्ये 2008 मध्ये ‘कारवाई स्थगिती करार’ झाला होता. तो रद्द केला जावा, अशी मागणी मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी केंद्राकडे केली आहे. वास्तविक मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व जाती-जमातींबाबत समान भूमिका घेतली पाहिजे आणि सर्वांना न्याय देण्याची गरज आहे; पण हे बिरेन सिंह केवळ मैतेई समाजास झुकते माप देतात आणि कुकी व झो या बहुसंख्य ख्रिश्चन समुदायांकडे दुर्लक्ष करतात असा आरोप होत आहे. हा करार रद्द करण्यामागे मुख्यमंत्र्यांचे हिशेब वेगळे आहेत. कुकी, झो यांच्याकडून करण्यात येणारी स्वतंत्र प्रशासकीय प्रदेशाची मागणी अजिबात मान्य करू नये, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला केली आहे. त्यांच्या या वागण्यामुळेच गेल्या सव्वा वर्षात मणिपूरमधील हिंसाचारात 200 जणांचा बळी पडला. ड्रोन आणि अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे वापरून हल्ले केले जात आहेत, हे धक्कादायक आहे. गेल्या वर्षी तर मुख्यमंत्र्यांच्या घरावरच हल्ला झाला.
आता राज्यात शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी राज्य सरकारला जादा अधिकार द्यावेत, अशी मागणी बिरेन सिंह यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांची कमाल म्हणजे, मणिपूरमध्ये जी लष्करी सुरक्षा दले तसेच निमलष्करी दले आहेत, त्यांच्यावरही केंद्राचे नव्हे, तर आपलेच नियंत्रण असावे, अशी त्यांची मागणी आहे. या मुख्यमंत्र्यांना वर्ष उलटून गेले, तरी राज्यातील कुठल्याही जिल्ह्यातील परिस्थिती काबूत आणता आलेली नाही, तरीही त्यांना आता सुरक्षेचे सर्वाधिकार स्वतःकडे हवे आहेत. दंगली झाल्या तेव्हा घरात बसून राहणारा हा ‘नेता’ असून, त्यांची केव्हाच उचलबांगडी होणे आवश्यक होते. कुकी आणि मैतेई समाजात इतका तणाव आहे की, एका समाजाची व्यक्ती ही दुसर्‍या समाजाचे प्राबल्य असलेल्या भागात जाऊ शकत नाही. आरक्षण व अन्य मुद्द्यांवरून दोन्ही समाजांमध्ये निर्माण झालेला संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांमध्येही मैतेई-कुकी या भेदभावावरून अंतर निर्माण झाले. आपापल्या समाजाच्या पापांवर पडदा घालण्याचा प्रयत्न त्या त्या समाजांचे सरकारी अधिकारी करू लागले आहेत. 50 हजारांपेक्षा जास्त लोक अद्यापही सरकारी निर्वासित छावण्यांत राहत आहेत. तेथे महिलांवर हल्ले करून त्यांची विवस्त्र धिंड काढण्यात आली. अनेक स्त्रियांवर अत्याचार झाले.
मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचालींचे निमित्त झाले आणि राज्यात वणवा पेटला. राज्याची लोकसंख्या 30 ते 35 लाख असून मैतेई, नागा आणि कुकी समाजांचे लोक तेथे राहतात. मैतेई समाज हा मुख्यतः हिंदुबहुल आहे. लोकसंख्येत मैतेई समाजाच्या नागरिकांचे प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. नागा आणि कुकी मुख्यतः ख्रिश्चन आहेत. 60 आमदारांपैकी 40 मैतेई समाजाचे आहेत आणि उर्वरित आमदारांपैकी 20 नागा व कुकी समाजाचे आहेत. राज्याच्या 10 टक्के भूभागावर मैतेईंचे वर्चस्व असून, हा समाज इंफाळ खोर्‍यात वसला आहे. बाकी 90 टक्के कुकी, नागा वगैरे हे डोंगराळ भागात राहतात. तेथे 34 अनुसूचित जमाती आहेत. त्यातील बहुतांश नागा व कुकी समाजातील आहेत. राज्यात मैतेई समाजालाही अनुसूचित जमातीचा दर्जा हवा आहे. राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तातडीने लक्ष घालण्याचे आवाहन मध्यंतरी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले होते. त्याआधी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने मणिपूरला भेट द्यावी, असे आवाहन केले होते. काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मणिपूरला भेट दिली होती आणि लोकसभेतही मणिपूरवासीयांच्या दुःखाला वाचा फोडली होती. ईशान्य भारतास विकासयात्रेत समाविष्ट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेष मोहीम राबवली असली, तरी मणिपूरमधील घटनांनी त्याला छेद दिला आहे. आता त्यांनीच या धगधगणार्‍या राज्यातील आग विझवण्यासाठी हस्तक्षेपाची वेळ आली आहे. ती आणखी भडकण्याआधी आणि ईशान्येकडील अन्य राज्यांतही पसरण्याआधी दोन्ही समाजांत सहमती घडवून शांतता प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे.
