महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनार्यावर सध्या महत्त्वाचे मुंबई आणि जेएनपीटी बंदर आहे. नवीन दिघी बंदराचा प्रकल्प सुरू आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय सागरी माल वाहतूक सध्या नवीन तंत्रज्ञानानुसार मोठ्या जहाजातून कंटेनरमार्फत होत आहे. दिवसेंदिवस ही वाहतूक फार मोठ्या प्रमाणात वाढत असून अवजड कंटेनर या दोन्ही बंदरांत उतरवून घ्यायची सोय नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनार्यावरील सागरी अवजड माल वाहतुकीसाठी पालघरमधील वाढवण बंदर महाप्रकल्प सुरू होत आहे. त्याचे भूमिपूजन आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत आहे.
सध्या मोठ्या जहाजांवरील माल वाहतूक आणि त्यावरील कंटेनर हे सिंगापूर अथवा श्रीलंका येथील बंदरांमार्फत होत आहे. यामध्ये वेळ व पैशाचा अपव्यय होत असल्याने केंद्र सरकारने सागरी मालाच्या प्रकल्पाच्या सहाय्याने अशी सोय कोठे होऊ शकेल, याबाबत पाहणी केली होती. सध्याची अडचण मुंबई, जेएनपीटी किंवा दिघी बंदर यांची समुद्रखोली 15 मीटर असल्याने होत आहे. अवजड जहाजांना अधिक क्षमतेचे कंटेनर वाहतुकीसाठी कमीतकमी 20 मीटर समुद्र खोल आहे अशा ठिकाणी बंदर विकसित करणे आवश्यक वाटले. त्या द़ृष्टीने केंद्र सरकारनेही सुमारे 1998 पासून पाहणी सुरू केली होती. साधारणतः 2020 मध्ये वाढवण बंदर हे मुंबईच्या उत्तरेकडे असल्याने तसेच तेथील समुद्राची खोली सुमारे 20 मीटर आहे आणि तसेच ही परिस्थिती समुद्राच्या आत 10 किलोमीटर असावी म्हणजे अवजड मालाची वाहतूक वेगाने होऊ शकते. वाढवण बंदर हे ठिकाण सागरमाल प्रकल्पामार्फत सापडल्यावर सध्याचे जेएनपीटीमधील तंत्रज्ञ यांनी याबाबत याचा तपशिलवार अभ्यास केला. साधारणतः ही बाब सकारात्मक आढळल्याने या वाढवण बंदराचा विकास करण्याच्या द़ृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. या बंदराची नैसर्गिक आणि भौगोलिक स्थिती ही अशातर्हेच्या अवजड वाहतुकीस योग्य आहे, असे दिसून आले.
जेएनपीटी या बंदराचा अभ्यास केल्यानंतर तज्ज्ञांनी या बंदरावर नऊ कंटेनर टर्मिनल, चार बहुउद्देशीय धक्के, चार लिक्विड धक्के, रो-रो धक्का, कोस्टल धक्का, कोस्ट गार्ड धक्का आणि 10.14 किलोमीटर ब्रेक वॉटर या बाबी या प्रकल्पात प्रामुख्याने समाविष्ट आहेत. तसेच ड्रेझिंग आणि कंटेनर व कारगो स्टोरेज क्षेत्र 1450 हेक्टर जमिनीवर प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पात प्रतिवर्षी 298 दशलक्ष टन क्षमतेच्या प्रस्तावित ग्रीन फिल्ड विकासासाठी हे बंदर सज्ज होणार आहे. याबाबतची पर्यावरणाची मंजुरी, बंदराजवळील रेल्वे व राष्ट्रीय हमरस्त्याची उपलब्धता, आखणी येथे उपलब्ध आहे. मुंबई-वडोदरा हा राष्ट्रीय हमरस्ता (48) जवळच उपलब्ध आहे. वाणगाव रेल्वे स्टेशन हेसुद्धा जवळच उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे जेएनपीटीने याबाबतचा सुसज्ज अहवाल व नकाशांची आखणी पूर्ण केली आहे.
केंद्र सरकारने या प्रकल्पास व त्या अनुषंगाने अंदाजे 76 हजार 200 कोटी रुपयांची मान्यता दिलेली आहे तसेच प्राथमिक खर्चास त्वरेने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे सर्वच स्तरांवरील 10 लाख नोकर्या उपलब्ध होणार आहेत. सागरी माल वाहतुकीच्या द़ृष्टीने या प्रकल्पामुळे देशाचे आर्थिक बळ व आंतरराष्ट्रीय व्यापारात फार मोठी वाढ होणार आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवरतीही मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय चलनाची उपलब्धता होणार आहे. वाढवण बंदराचे महत्त्व व त्याच्या जवळपास असणार्या क्षेत्राची पाहणी करता डहाणू हे गाव तेथे पर्यावरण संरक्षणाच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्याबाबत शासनाने तयार केलेल्या प्रादेशिक विकास योजना डहाणू, ठाणे आणि पालघर क्षेत्राची प्रादेशिक विकास योजना या दोहोंचा एकत्रित मेळ बसवून नव्याने रस्ते व रेल्वेची आखणी करण्याच्या द़ृष्टीने पूर्ण प्रस्ताव हे महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेला आहे.
हे बंदर ऑफशोअर क्षेत्रातील भरावाच्या जमिनीवर विकसित करण्याचा प्रस्ताव शासनाने 19 फेब्रुवारी 2020 रोजी जाहीर केला. प्रस्तावित बंदराच्या उत्तरेकडे 65 कि.मी. अंतरावर असलेल्या दमण किनार्यापासून समुद्राच्या जवळून जमिनीची पुनर्रचना प्रस्तावित आहे. बंदराच्या पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी लागणारे खदाणी साहित्य पालघरमध्ये उपलब्ध आहे. अन्य बाबींचाही विचारही या बंदराचा विकास करण्याच्या द़ृष्टीने केलेला आहे. महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनार्यावर पालघरजवळील या बंदराने भविष्यामध्ये सागरी माल वाहतुकीमध्ये फार मोठी क्रांती घडून येणार आहे. मुंबई आणि जेएनपीटी बंदरांची वाढ करणे भौगोलिकद़ृष्ट्या शक्य नाही. नव्याने दिघी बंदर तयार झाल्यावर दोन्ही बंदरांवरचा ताण माल वाहतुकीच्या द़ृष्टीने अत्यंत सोय होणार आहे. दिघी-दिल्ली या डीएमआयसीच्या प्रकल्पाचे काम या पूर्वीच महाराष्ट्रापुरते एमआयडीसीमार्फत सुरू आहे. याबाबतचा राष्ट्रीय महामार्ग रायगड आणि पुणे जिल्ह्याच्या शिवेवरून जाऊन नगर, औरंगाबाद, जालना जिल्ह्यातून प्रस्तावित आहे. त्याचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. जालना शहराच्या जवळ बीडकीण नावाचे नवीन शहर सुमारे 5 लाख वस्तीसाठी नियोजित केले आहे. त्याचे कामही प्रगतिपथावर आहे. या प्रकल्पास केंद्र सरकारने नुकतीच आर्थिक तरतूद केली असून प्रकल्प मुदतीमध्ये पूर्ण करण्याची पावले उचलली जात आहेत. वाढवण प्रकल्प हा देशाच्या द़ृष्टीने व विकसित भारताच्या द़ृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या प्रकल्पाचे भूमिपूजन शुक्रवारी करणार आहेत. सागरमाल प्रकल्पामध्ये या वाढवण बंदराची गणना जगातील 10 बंदरांमध्ये होणार आहे, हेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वाढवण बंदर हे भारताच्या सागरी समृद्धीच्या द़ृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, हे नक्की असून आयात आणि निर्यातीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडेल, असे यानिमित्ताने वाटते.
