बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेत दोन चिमुरडींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या निमित्ताने आपली एकूणच व्यवस्था किती बेपर्वा आहे, याचेच पुन्हा एकदा दर्शन घडले आहे. गेल्या आठवड्यात तीन वर्षीय दोन बालिकांवर अत्याचार झाल्याचे समोर आले होते. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेण्यासाठी पालकांना बारा-बारा तास तिष्ठत ठेवले. पोलिस ठाण्यात महिला पोलिस अधिकारी असूनही ही बेपर्वाई दाखवण्यात आली. वास्तविक शाळा प्रशासनाने घटनेनंतर तत्काळ हालचाल करून, निदान पोलिसांकडे तक्रार करणे आवश्यक होते. यामुळे संतापलेल्या नागरिकांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर धावपळ करत शाळेने माफीनामा जाहीर केला असून, आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी संस्थेचा आग्रह असल्याचा खुलासाही करण्यात आला.
मुलांची ने-आण करण्याची जबाबदारी असलेल्या दोन सेविकांना निलंबित करण्यात आले, अशी सारवासारवही संस्थेने केली; परंतु पालकांनी उग्र पवित्रा धारण केल्यानंतरच शाळेचे प्रशासन जागे झाले. त्यापूर्वी पालकांना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना भेटावे, असेही व्यवस्थापनाला वाटले नाही. ज्यावेळी मंगळवारी आंदोलक शाळेबाहेर जमले, त्यावेळी त्यांना वा त्यांच्या प्रतिनिधींना शाळेत प्रवेश करण्यापासून रोखले गेले. चिमुकल्यांवर शाळेत संस्कार व्हावेत, त्यांना चार गोष्टी शिकायला मिळाव्यात, जीवन शिक्षण मिळावे म्हणून पालक त्यांना शाळेत पाठवत असतात. शाळा ही अत्यंत सुरक्षित जागा असल्याचा विश्वास त्यांना वाटत असतो. ज्या नालायक तरुणाने हे नीच कृत्य केले, तो काही दिवसांपूर्वीच शाळेच्या नोकरीत रुजू झाला होता. मुळात एखाद्या पुरुषावर लहान मुलींना स्वच्छतागृहात नेण्याचे काम देणे, हेच डोके गहाण टाकल्याचे लक्षण. वास्तविक शाळेत असलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची पार्श्वभूमी, चारित्र्य याची व्यवस्थापनाने नीट माहिती घेऊन खातरजमा करणे अपेक्षित असते; परंतु हे घडले नाही. आता या प्रकरणाची नोंद घेत सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला असला आणि शाळेनेही कडक पावले उचलली असली, तरी तो केवळ उपचार ठरणार आहे.
खरे तर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासंदर्भात व्यवस्थापनाची जबाबदारी सुनिश्चित करण्यात आली आहे; परंतु बदलापूरमधील त्या शाळेतील सीसीटीव्ही बंद स्थितीत असल्याचे निदर्शनास आले. गुन्हा घडल्यानंतरच शाळेप्रमाणे जिल्हा प्रशासनही जागे झालेले दिसते; परंतु आजपर्यंत शालेय शिक्षण विभाग झोपा काढत होता काय? आंदोलनादरम्यान बदलापूरच्या माजी नगराध्यक्षाने ‘तू अशा बातम्या देत आहेस की, जणू तुझ्यावरच बलात्कार झाला आहे,’ अशा भाषेत एका महिला वार्ताहरालाच दूषणे दिली. त्याच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार करण्याचे धाडस या वार्ताहराने दाखवल्याबद्दल तिचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडे आहे, तर बदलापूर रेल्वेस्थानकावरील आंदोलन हा ठरवून केलेला राजकीय स्टंट आहे, असा आरोप भाजपचे स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांनी केला आहे.
जनतेच्या स्वाभाविक उद्रेकावर याप्रकारे टीका करणे, हा असंवेदनशीलतेचाच नमुना म्हणावा लागेल. हजारो लोक सकाळी 6 वाजल्यापासून आंदोलन करण्यासाठी जमतात आणि ज्यामध्ये लहान-लहान मुलीही उत्स्फूर्तपणे सहभागी होतात, चिमुकलींवरील अत्याचाराबद्दल बोलताना त्यांचा गळा दाटून येतो, अशावेळी त्यास ‘राजकीय स्टंट’ कसे म्हणता येईल? ‘तुमची मुलगी असती, तर तुम्ही काय केलं असतं,’ असा सवाल संतप्त आंदोलकांनी केला, यावरून आंदोलकांच्या भावना किती तीव— होत्या, हे लक्षात येते; मात्र गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसंगाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने काही निर्णय घेतले. विशेष पोलिस महानिरीक्षक आरती सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी नेमली. चौकशीसाठी ज्येष्ठ महिला आयपीएस अधिकारी नेमल्याने हे प्रकरण अधिक संवेदनशीलतेने हाताळले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच गुन्हा दाखल करण्यास उशीर झाला असेल, तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे. मुळात या प्रकाराने कोवळ्या जीवांच्या मनावर किती आघात झाले असतील, हा विचार कोणालाही हलवून सोडेल. या चिमुकलींप्रमाणेच शाळांतील मुलींना आणि मुलींना शाळेत सोडून पुढे नोकरी-व्यवसायास जाणार्या पालकांना धास्ती वाटायला लावणारी ही गंभीर घटना.
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रच या घटनेने हादरले. घटनेची एसआयटीमार्फत चौकशी होईल आणि खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवला जाईल. किमान तातडीने ही कारवाई झाली, हे विशेष! अन्यथा त्यानंतर सुरू झालेल्या राजकारणाने त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला असता. बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून, ती चिंताजनक म्हणावी अशीच आहे. यंदा मे अखेरपर्यंत यासंदर्भात केवळ मुंबई पोलिसांनीच 509 गुन्हे नोंदवले. गतवर्षीचा आकडा होता 465. मुंबईत मागच्याच आठवड्यात कांदिवलीत एका शाळेत अल्पवयीन मुलीचा शिक्षकाने विनयभंग केला, तर धारावीत एका शिकवणी शिक्षकाने 14 वर्षांच्या विद्यार्थ्याचे दोन्ही हात चादरीने बांधून त्याचा लैंगिक छळ केला. अनेक ठिकाणी अश्लील चित्रफितीही लहान मुलांना दाखवून गैरकृत्ये केली जातात. भारतात गुन्ह्यांच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण केवळ 27 टक्के आहे आणि प्रत्येक तासाला देशात एक बलात्कार होतो. ही अशा गुन्ह्यांची तक्रार नोंदवलेली आकडेवारी.
देशात दर एक लाख लोकवस्तीमागे 152 पोलिस आहेत. लाखामागे 222 पोलिस असावेत, असे युनोचे मत आहे. आपल्याकडे दहा लाख लोकांमागे 21 न्यायाधीश आहेत. आदर्श निकषांनुसार 50 न्यायाधीश असणे आवश्यक आहे. अजमेरमध्ये शाळेतील मुलींच्या शोषणाचे प्रकरण 1992 मध्ये घडले. त्याचा निकाल आता 32 वर्षांनी लागला. पंधरा वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये शोपियान येथे दोन मुलींचा बलात्कार करून खून झाला. तो खटला अजूनही सुरू आहे. गुन्हेगारांनी उच्छाद मांडला असताना कारवाई करणार्या यंत्रणांचा वेग बैलगाडीचा आहे. निबर यंत्रणेला कळ्यांचे निःश्वास कधी कळणार आहेत की नाही?
