बिहारचे राजकारण पुन्हा अशा वळणावर उभे आहे, जिथून सत्तेची हवा थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचते. ही केवळ एका राज्याची निवडणूक नाही, तर केंद्रातील सत्तासमीकरण बदलवणारा संघर्ष ठरत आहे.
बिहार हे राज्य नेहमीच राष्ट्रीय राजकारणाचे तापमान मोजणारे थर्मामीटर राहिले आहे. येथील जातीय आणि सामाजिक संकेत अनेकदा दिल्लीच्या राजकीय दिशेचा अंदाज देतात. यावेळीही चित्र जवळपास तसेच आहे. महागठबंधनने तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा आणि निषाद समाजातील नेते मुकेश सहनी यांना उपमुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे करून असा डाव टाकला आहे, ज्याने केवळ एनडीएच नव्हे, तर केंद्रातील सत्तेच्या समीकरणातही खळबळ उडवली आहे. बिहार आता अशी प्रयोगशाळा बनली आहे, जिथून सामाजिक न्याय, मागासवर्ग आणि वंचित समाजाच्या राजकारणाचे एक नवीन मॉडेल राष्ट्रीय स्तरावर आकार घेऊ शकते.
बिहारमध्ये मल्लाह (निषाद) समाज 2.6 टक्के आहे, तर मुसहर समाज 3.08 टक्के आहे. दोन्ही समाजांमध्ये ऐतिहासिक, आर्थिक नातेसंबंध आहेत आणि दोघांचा मतदानाचा कल समान राहतो. हे समीकरण एनडीएसाठी आव्हान ठरू शकते. बिहारमध्ये 15 टक्के लोकसंख्या मल्लाह, बंदी, धोबी, केवट, नाव्ही, तेली, धानुक, कहार आदी जातींत विभागली आहे. यातील 5 ते 6 टक्के मतदार महागठबंधनकडे झुकले, तर सत्तासमीकरण बदलू शकते.
2023 च्या बिहारच्या जातीय सर्वेक्षणानुसार यादव 14.26 टक्के, कोइरी 4.27 टक्के, कुर्मी 2.87 टक्के, ब्राह्मण 3.66 टक्के, भूमिहार 2.87 टक्के, राजपूत 3.45 टक्के, बनिया 2.31 टक्के, मोची-चमार-रविदास 5.2 टक्के आणि मल्लाह 2.6 टक्के आहेत. या आकडेवारीतून स्पष्ट दिसते की, बिहारमध्ये कोणताही पक्ष एकट्याने सत्तेत पोहोचू शकत नाही. इथे सत्ता त्यालाच मिळते जो या जातीय तुकड्यांना एकत्र आणू शकतो. राजदचा पारंपरिक मतदारवर्ग यादव आणि मुसलमान आहेत. यादव सुमारे 14 टक्के आणि मुसलमान जवळपास 17 टक्के! यामध्ये निषाद, मुसहर आणि इतर अतिमागासवर्गांतील काही हिस्सा जोडला, तर महागठबंधनचा एकत्रित मतटक्का 30 हून अधिक होऊ शकतो, जे निर्णायक ठरू शकते. भाजप आणि जदयूचा आधार मुख्यतः सवर्ण आणि काही अतिमागास समाजावर टिकला आहे. ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत आणि कायस्थ मिळून 10.58 टक्के लोकसंख्या आहे, जी भाजपची परंपरागत ताकद मानली जाते. जदयूला कुर्मी आणि कोइरी समाजाचा आधार मिळतो (एकूण 7 टक्के). एनडीएचा सहयोगी लोजपा (आर) आहे, ज्याचा सुमारे 5 टक्के मतांचा आधार आहे. अशाप्रकारे एनडीएला एकत्र सुमारे 22 ते 23 टक्के मतांचा आधार मिळतो.
नितीश कुमार यांना महिलांचा पाठिंबा नेहमीच लाभत आला आहे; परंतु यावेळी ही पकड टिकेल का, हे सांगणे कठीण आहे. कारण, ग्रामीण महिलांमध्ये जातीय भान यासोबतच बदलाची आकांक्षा दिसून येते. तेजस्वी यादव आणि मुकेश सहनी दोघांनी मिळून हा संदेश दिला आहे की, सत्ता आता मागास, अतिमागास आणि वंचित समाजाच्या थेट सहभागातून चालवली पाहिजे. हीच त्यांची मुख्य रणनीती आहे. या वेळेस काँग्रेसने ना मुख्यमंत्रिपद, ना उपमुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली. त्यांनी जाणीवपूर्वक बॅकफूटवर खेळायचे ठरवले. भाजप-जदयू गठबंधनसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली आहे. वारंवार आघाड्या बदलल्यामुळे नितीश कुमार यांची विश्वसनीयता कमी होत आहे. भाजप अजून ठरवू शकलेली नाही की, बिहारमधील नेतृत्व स्थानिक नेत्यांकडे द्यायचे की केंद्रीय चेहर्यांकडे? मल्लाह-मुसहर आणि यादव-मुस्लीम समीकरण एकत्र आले, तर ही लढत सामाजिक न्याय विरुद्ध विकास मॉडेल अशा नव्या रूपात उभी राहील. या वेळची लढत केवळ नितीश विरुद्ध तेजस्वी नसून जुन्या समीकरणांविरुद्ध नवी सामाजिक एकजूट अशी आहे. एकंदरीत जातीय समीकरणेच सत्तेची नाव शेवटी कोणत्या किनार्यावर लागेल, हे ठरवतील.
