अलीकडेच पाकिस्तानात झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील संबंधांमध्ये गेल्या 8-10 वर्षांपासून जमा झालेला बर्फ वितळण्याच्या चर्चा जोर धरू लागल्या होत्या. भारत-पाक संबंध हा शून्याचा पाढा आहे. राजकीय नेतृत्वाकडून मैत्रीचा हात पुढे करण्यासाठी अनुकूल भूमिका घेतल्या जात असताना लष्कर आणि आयएसआयकडून त्याला छेद देण्यासाठी दहशतवादी हल्ले घडवून आणले जातात, असे इतिहास सांगतो. आताही गांदरबलमधील टार्गेट किलिंगने पाकिस्तानचे शेपूट वाकडेच असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये दशकभरानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड उत्साह होता. दहशतवाद आणि फुटीरतावादापासून मुक्ती हवी असल्याचा स्पष्ट संदेश जनतेने मतदानातून दिला. नव्या सरकारसमोर केवळ जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान नसून, दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करून सामान्य माणसाला सुरक्षित वाटेल असे वातावरण निर्माण करणेही आव्हान आहे. या प्रदेशात विकासाचा प्रवाह अखंडितपणाने वाहता राहावा, यासाठी नव्या सरकारने सकारात्मक आणि गतिमान भूमिका घेणे गरजेचे आहे. तथापि, नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर दहशतवाद्यांनी गांदरबलमधील शीनगर-लेह राष्ट्रीय महामार्गाच्या बोगद्याच्या बांधकामाच्या ठिकाणी डॉक्टरांसह सात जणांची हत्या करून येणार्या काळातील संभाव्य धोक्यांची चिंता उजागर केली. या हल्ल्यातील मृतांमध्ये पंजाब, बिहार आणि कठुआ येथील मजुरांचा समावेश आहे. हे सर्व जण बोगद्याच्या प्रकल्पात काम करत होते. या घटनेच्या चार दिवसांपूर्वी शोपियानमध्ये बिहारमधील एका मजुराची हत्या केली होती. या हत्या दहशतवादाचे अंधाधुंद स्वरूप अधोरेखित करणार्या आहेत. निष्पाप नागरिकांच्या विनाकारण हत्येमुळे कुटुंबातील प्रिय व्यक्तीच हिरावून घेतली जात नाही, तर दहशतवादाच्या पडछाया उदरनिर्वाहासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये मजूर म्हणून काम करणार्यांमध्ये भीती निर्माण करणार्या ठरतात.
जम्मू-काश्मीरमध्ये टार्गेट किलिंग नवीन नाही. अलीकडच्या वर्षांत सुरक्षा दलांच्या छावण्या आणि स्थलांतरित मजुरांच्या घरांवर झालेल्या हल्ल्यांवरून दहशतवादी संघटनांची मोडस ऑपरेंडी लक्षात येते. टार्गेट किलिंग म्हणजे काश्मीरमध्ये अशांतता निर्माण करण्याचा पाकिस्तानचा नवा डाव आहे. कलम 370 हटवल्यानंतर टार्गेट किलिंगच्या घटना वाढल्या आहेत. 2022 आणि 2023 या वर्षात दहशतवाद्यांनी केवळ काश्मिरी पंडितांनाच लक्ष्य केले नाही, तर स्थलांतरित मजुरांच्याही हत्या केल्या. काश्मिरी पंडितांच्या हत्या जम्मू-काश्मीरमध्ये त्यांच्या पुनर्वसनाच्या योजना उधळण्याच्या उद्देशाने केल्या गेल्या, तर बाहेरून आलेले कामगार राज्यात कामावर येऊ नयेत म्हणून स्थलांतरित कामगारांना लक्ष्य करण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरक्षा दलाच्या जवानांनाही सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे. सरकार किंवा पोलिसांमध्ये काम करणारे स्थानिक मुस्लीम, ज्यांना ते भारताच्या जवळचे मानतात, त्यांनाही लक्ष्य करण्यात आले. टार्गेट किलिंगच्या घटना वेगवेगळ्या असल्या, तरी त्यांचा पॅटर्न एकच आहे.
गेल्या पाच-सात वर्षांत ऑपरेशन ऑलआऊटसारख्या मोहिमांनी दहशतवादाला आळा घालण्यात सुरक्षा दलांनी प्रगती केली आहे, यात शंका नाही; पण दहशतवाद्यांची उपस्थिती ही चिंताजनक आहे. स्लीपर सेल्सचे या भागातील अस्तित्व एक सुप्त धोका आहे. सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे दहशतवाद्यांना गैर-स्थानिक आणि अल्पसंख्याक व्यक्तींबद्दल, विशेषत: पर्यटनाशी निगडित किंवा या क्षेत्रात काम करणार्यांची माहिती उपलब्ध आहे. लक्ष्यीत हत्येमुळे केवळ पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होत नाही, तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये चिरस्थायी शांतता वाढवण्याच्या प्रयत्नांनाही मोठा धक्का बसतो. या पार्श्वभूमीवर नवीन सरकार आणि सुरक्षा दलांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. सध्याच्या डिजिटल युगात प्रगत इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाद्वारे पाळत ठेवण्याची क्षमता आहे. ती दहशतवादी कारवायांना रोखण्यासाठी आणि निकामी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून काम करते. तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण रणनीतींचा फायदा घेऊन दहशतवादी मॉड्युल त्यांच्या भयावह योजना पूर्ण करण्याआधीच नष्ट केले पाहिजेत. दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईसाठी बहुआयामी द़ृष्टिकोनाची गरज आहे. आत्मसंतुष्टता हा पर्याय नाही.
याबाबत दहशतवादी चार पावले पुढे जाता कामा नयेत. स्लीपर टेरर सेलने संधी मिळताच कारवाई करण्याची तयारी दर्शवल्याने हे हल्ले वाढताहेत. यामुळे निष्पाप नागरिकांसाठी दुःखद परिणाम भोगावे लागत आहेत. लक्ष्यित हत्यांमुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या समाजाची वैविध्यपूर्ण जडणघडण तर कमकुवत होतेच, शिवाय खोर्यात राहणार्या गैर-स्थानिक आणि अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये असुरक्षितता निर्माण होते. काश्मीरमधील फुटीरतावादी शक्तींविरुद्ध खंबीर भूमिका राखण्याची जबाबदारी सुरक्षा दलांची आहे. संशयास्पद हालचालींबद्दल माहिती शेअर करण्यासाठी स्थानिक लोकांच्या सक्रिय सहकार्यामुळे सुरक्षा दलांची क्षमता मजबूत होते. खोर्यात शांततेचे वारे वाहण्यासाठी प्रयत्न होत असताना हा नाजूक समतोल बिघडवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला सुरक्षा दल आणि स्थानिक या दोघांनीही कडाडून विरोध केला पाहिजे.