

नरेंद्र क्षीरसागर
एखाद्या देशातील लाखो मुले शाळा सोडण्यास प्रवृत्त होत असतील, तर ती केवळ शैक्षणिक समस्या नाही, तर तो एकप्रकारचा सामाजिक इशारा मानावा लागेल. भारतातील सर्व 66 शिक्षण मंडळ-2024 च्या परीक्षांचा निकाल चिंताजनक स्थिती सांगणारा आहे. दहावी आणि बारावीच्या वर्गातील सुमारे 50 लाख विद्यार्थी पुढच्या वर्गात गेले नाहीत. यापैकी काही जण नापास झाले, तर काही जण आर्थिक किंवा कौटुंबिक कारणांमुळे परीक्षेला बसू शकले नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे आवश्यक असून ते ‘विकसित भारत’साठी महत्त्वाचे आहे.
कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे शाळा सोडणार्या आणि मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडणार्या विद्यार्थ्यांची स्थिती बिकट आहे. अशावेळी त्यांना पुन्हा या प्रवाहात कसे आणता येईल, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. शिक्षण अर्धवट स्थितीत सोडणार्या मुलांची बालविवाह, बालकामगार किंवा शोषणापासून कशी मुक्ती होईल, हेही पाहिले पाहिजे. या समस्येचे मूळ कोठे आहे आणि त्यावरचा तोडगा काय? शिक्षणापासून वंचित मुलांची संख्या पाहावयाची झाल्यास शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या आकडेवारीनुसार दहावीच्या परीक्षेत 22.17 लाख विद्यार्थी नापास झाले आणि 4.43 लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले नाहीत. त्याचवेळी बारावी परीक्षेत 20.16 लाख विद्यार्थी नापास झाले आणि 4.6 लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करूनही परीक्षा दिली नाही. म्हणजेच एकुणातच 50 लाखांहून अधिक विद्यार्थी पुढच्या वर्गात गेली नाहीत.
ही आकडेवारी पाहता एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षण सोडण्यास प्रवृत्त झाल्याचे दिसून येते. हे केवळ त्यांचे व्यक्तिगत नुकसान नाही, तर समाज आणि देशाच्या विकासासाठी एक गंभीर आव्हान आहे. शिक्षणापासून वंचित राहणारी ही मुले केवळ स्वत:चे भवितव्य अंधारात लोटत नाहीत, तर ते बालकामगार, बालविवाह, शोषण यासारख्या धोक्यांखाली वावरत असतात.
विद्यार्थ्यांची गळती होण्यामागे केवळ परीक्षेत अपयशी होणे किंवा अन्य कारणांमुळे परीक्षा न देण्यापुरतीच मर्यादित नाही, तर त्याची अन्यही काही कारणे आहेत; मात्र तेवढेच कारण पुरेसे नसून आणखी खोलवर जाण्याची गरज आहे. आजच्या शिक्षण पद्धतीत यशाचे निकष हे गुणांवर अवलंबून असणे. या द़ृष्टीने विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव वाढतो. परिणामी, मुलांत आत्मविश्वास कमी राहतो, तणाव वाढतो, नैराश्यासारख्या समस्या उद्भवू लागतात. काहीवेळा मुले या धक्क्यातून बाहेर यते नाहीत. त्याचवेळी गरीब कुटुंबात मुलाकंडून काम करून घेतले जाते, लवकर लग्न लावणे या गोष्टी घडताना दिसतात.
आजघडीला राज्यस्तरापासून ते केंद्र सरकारच्या पातळीपर्यंत असणार्या योजना प्राथमिक शिक्षण ते उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला चालना देतात; मात्र अनेकदा समुपदेशनाच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांना अपयशानंतरही योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. पुढे काय करावे, हे त्यांना सूचत नाही. शेवटी द्विधा मनःस्थितीत असणारे मुले चुकीच्या मार्गावर जातात. शिक्षणापासून वंचित मुले समाजकंटकांच्या संपर्कात येऊ शकतात. अशा स्थितीत शाळा सोडणारी मुले गुंडांच्या टोळ्या, अमली पदार्थांचा बाजार आणि डिजिटल शोषणाला बळी पडू शकतात. या स्थितीमुळे देशाच्या कुशल मनुष्यबळाची हानी होते. शाळा सोडणार्या मुलांचे शिक्षण कायम राहिले, तर ते स्वत:च्या पायावर उभे राहून देशाच्या विकासात योगदान देतील आणि आपण त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले नाही, तर आव्हानांच्या गर्तेत अडकलेली एक पिढी पुढे दिशाहीन होऊ शकते.