खलनिग्रहणाय..!

बदलापूरमधील शाळेत चिमुरडींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या हाताळणीवर उच्च न्यायालयाने पोलिसांवर कडक ताशेरे मारताना केलेला उल्लेख वास्तवाचे गांभीर्य दर्शवतो. तो विद्यमान परिस्थितीत मार्ग काढण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलण्याचा दिशानिर्देश करतो. ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या आपल्या ब्रीदवाक्याचा पोलिसांना विसर पडला आहे का? बदलापूर अत्याचारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी विलंब का झाला? दुसर्‍या मुलीचा जबाब अद्याप का नोंदवला नाही? घटनेबाबत माहिती असूनही ती लपवणार्‍या शाळेवर कारवाई का केली नाही? असे एकापाठोपाठ एक सवाल विचारात न्यायालयाने संताप प्रकट केला. दोन लहानग्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना उघड झाल्यानंतर बदलापूरला नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवली. रेल्वे रोको करण्यात आला. सारा महाराष्ट्रच घटनेने हादरला. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणाची आपणहून दखल घेतली आणि तपासात केलेल्या अक्षम्य चुकांवर बोट ठेवत परखड शब्दांत पोलिस यंत्रणेची कानउघाडणी केली. शाळांमध्येच मुली सुरक्षित नसतील, तर शिक्षण अधिकाराचा उपयोग काय? अगदी चार वर्षांच्या मुलीही अत्याचाराला बळी पडत आहेत, ही काय परिस्थिती आहे? हे प्रचंड धक्कादायक आहे, असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी नमूद केले. पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांवरूनही न्यायालयाने सुनावले. एक-एक सुटा कागद न देता, एका फाईलमध्ये सर्व कागद दिले पाहिजेत, एवढी प्राथमिक गोष्टही न्यायालयाला सांगावी लागली. शिवाय या प्रकरणाची केस डायरीही न्यायालयाला देण्यात आलेली नव्हती. ‘हे आता नेहमीचेच झाले आहे. जोपर्यंत अशा प्रकरणातील असंतोष उफाळून येत नाही, तोपर्यंत व्यवस्था हलत नाही. याचा अर्थ, उचलत नाही तोपर्यंत गुन्ह्यांचा तपास गांभीर्याने केला जाणार नाही का,’ अशा शब्दांत न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, पोलिसांना जाब विचारला आहे.

कोल्हापुरातील शिये गावातील दहा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्याचे ताजे प्रकरणही समोर आले. तिकडे कोलकात्याच्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास लावलेला विलंब ही चिंताजनक बाब असल्याची टीका सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना दिले. महाराष्ट्रातील अनेक रुग्णालयांत रुग्णांच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांना मारहाणही केली आहे. सांगली आणि मिरज सिव्हिल हॉस्पिटलमधील हॉस्टेलवर मवाली आणि व्यसनींचे नाना उद्योग सुरू असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्याबद्दल माध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतरच तेथे सुरक्षारक्षक वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या स्थितीत पोलिस खात्यासमोर कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान असून, पोलिसांना जबाबदारीचे भान नसेल, तर सत्ताधार्‍यांनी त्याची जाणीव करून दिली पाहिजे. शाळांचा परिसर भयमुक्त करण्याच्या हेतूने सरकारने तातडीने उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली ते बरे झाले. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला शिक्षकेतर नियुक्त करण्याचे आणि खासगी शाळांमध्ये एक महिन्यात सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने जारी केले; परंतु विशेष म्हणजे, महिला शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीची सक्ती न करता, केवळ ‘प्राधान्याने’ त्यांची नियुक्ती करावी, असे आदेश काढण्यात आले. केवळ चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांपासून मुख्याध्यापकापर्यंतच्या भरतीसाठी पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी दाखला बंधनकारक करण्याचा निर्णयही येथे महत्त्वाचा ठरतो. सरकारने शाळा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि त्यासाठी बारीकसारीक सर्व अंगांनी धांडोळा घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करून नवी नियमावली करणे, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शिक्षण खाते आणि पोलिसांच्या जबाबदार्‍या निश्चित करणे हिताचे ठरेल, कारण खेड्यापाड्यापर्यंत खासगी शाळा, क्लासेसबरोबरच सरकारी शाळाही पोहोचल्याने त्यात शिकणार्‍या मुलांच्या सुरक्षिततेचे काय, असा कळीचा प्रश्न या घटनेच्या संदर्भाने उपस्थित झाला पाहिजे.

एकेकाळी महाराष्ट्राची कायदा आणि सुव्यवस्था, प्रशासन आणि एकूण पोलिसांच्या कारभाराबाबत देशात आदराची भावना होती. स. गो. बर्वे, मोरेश्वर पिंपुटकर, द. म. सुकथनकर, स. शं. तिनईकर यांसारखे प्रामाणिक आणि कर्तबगार अधिकारी महाराष्ट्राचा नावलौकिक वाढवत होते. सूर्यकांत जोग, द. शं. सोमण, के. पी. मेढेकर, ज्युलिओ रिबेरो, अरविंद इनामदार यांच्यासारखी एकापेक्षा एक तेजस्वी व्यक्तिमत्त्वे महाराष्ट्र पोलिसांत नेतृत्वपदी होती. शिवाय सामाजिक कार्यकर्ते, मानवी हक्क क्षेत्रात काम करणारे लोक, विचारवंतांशी त्यांचा उत्तम संवाद असे. सोमण यांच्यासारखे अधिकारी व्यासंगी, संवेदनशील होते. इनामदार हे महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक होते आणि तत्कालीन गृहमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी मतभेद झाल्यानंतर राजीनामा देण्याचे धाडसही त्यांनी दाखवले. रिबेरो हे मुंबई पोलिस आयुक्त असताना, गुन्हेगारांवर त्यांचा दरारा होताच. भ्रष्ट पोलिस अधिकार्‍यांनाही त्यांनी चापही लावला. हे उजळ प्रतिमेचे गतवैभव आणि ताठ कणा पोलिस खात्याला परत मिळवावा लागेल. पोलिस खात्यावर ही वेळ येण्याचे मोठे कारण म्हणजे त्यात सुरू झालेले टोकाचे राजकारण. झालेच तर, ते जनतेच्या आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचे, कारणासाठीच असणे अपेक्षित आहे. पीडितांसाठी ते वापरले गेले पाहिजे; मात्र राजकीय पोळी भाजण्यासाठी त्याचा वापर होत असेल तर? त्याचमुळे बदलापूर घटनेनंतर राजकारण झाल्याचा आरोपही पोलिसांना त्यात ओढणारा आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. बदलापूर असो वा पुणे हिट अँड रनची घटना असो, त्या घटनांनंतरच्या कारवाईतील दिरंगाईमागील कारणे शोधल्यास त्यास असलेला राजकारणाचा वास आल्याशिवाय राहत नाही. यामुळे महाराष्ट्र पोलिसांची आणि शेवटी सरकारची बदनामी होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. खरे तर नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य असते. आरोप-प्रत्यारोपांचे व कुरघोडीचे राजकारण करण्याऐवजी आपण लेकीबाळींना सुरक्षित आणि सुंदर आयुष्य कसे देऊ, याचीच सर्वांनी काळजी वाहिली पाहिजे.