मराठवाडा आणि अस्मानी संकट, हे जणू समीकरणच बनले आहे. गेल्या अनेक दशकांंपासून सुखासमाधानाचे, समृद्धीचे एकही वर्ष तेथील बळीराजाच्या नशिबात नाही. कधी कोरडा दुष्काळ, तर अवकाळी पाऊस अशा निसर्गाच्या फेर्यात तो अडकला आहे. पेरलेले उगवत नाही, उगवलेच तर अतिवृष्टीने सर्व काही वाहून जाते. अशा परिस्थितीत त्याने पाहायचे तरी कोणाकडे? भौगोलिक परिस्थितीमुळेच मराठवाड्याला ‘दुष्काळवाडा’ म्हटले जाते.
पिचलेल्या, कोलमडलेल्या बळीराजाला यंंदा मे ते ऑगस्ट या कालावधीत निसर्गाने सुकाळीचे स्वप्न दाखविले. एरव्ही मे महिना रणरणत्या उन्हाचा, ओसाड शिवारांचा असतो; पण पावसाने यंंदा मे महिन्यामध्येच धुवाँधार सुरुवात केली. पहिल्या महिन्यातच सरासरी 90 मि.मी. पाऊस झाला. ही सरासरी मराठवाड्यातील जून महिन्यात होणार्या सरासरीच्या जवळपास होती. सुखावलेल्या बळीराजाने दरवर्षीप्रमाणे कर्ज काढून, उसनवारी करून बी-बियाणे आणले आणि मेच्या अखेरीसच पेरण्या उरकल्या. त्यानंतर जून, जुलैमध्येही पावसाने सरासरी ओलांडली. परिणामी, एरव्ही ऑक्टोबर, नोव्हेंबरपर्यंत भरता न भरणारी जायकवाडीसह सर्व छोटी-मोठी धरणे, नदी, नाले, छोटे-मोठे तलाव जुुलैअखेरीसच तुडुंब भरले. एरव्ही या भागात पडणारा पाऊसही लहरी! तो कधी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात भरपूर होतो आणि बाजूचा जालना जिल्हा संपूर्ण पावसाळा कोरडा जातो.
परभणीला झाला तर नांदेड जिल्हा कोरडा राहतो. संपूर्ण मराठवाड्यात पाऊस कधीच सरासरी ओलांडत नसे. यंंदा मात्र छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, परभणी, हिंगोली, धाराशिव व नांदेड या आठही जिल्ह्यांत तो मे ते ऑगस्ट या कालावधीत सरासरीपेक्षा अधिक बसरला. त्यामुळे पिके तरारतील, यंंदाचा दसरा-दिवाळी मोठ्या धुमधडाक्यात होईल, असे आशादायी चित्र निर्माण झाले; पण सप्टेंबर महिना सुरू होताच अचानक वारे फिरले. आभाळच फाटले. दिवसाआड एकापाठोपाठ एकेका तालुक्यात अतिवृष्टी होऊ लागली. पाहता पाहता सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत आठही जिल्ह्यांत या पावसाने पूरस्थिती निर्माण झाली. सप्टेंबरअखेरपर्यंत सरासरीच्या सुमारे 140 टक्के पाऊस पडला. अलीकडच्या इतिहासात झालेला हा सर्वाधिक पाऊस.
सप्टेंबरमध्ये सुमारे 600 पैकी 500 हून अधिक मंडलांंमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली. ऑगस्टच्या अखेरीसच तेथील तलाव, धरणांमध्ये पाणी साठायला जागाच शिल्लक नव्हती. अशा परिस्थितीत या पाण्याने जागा मिळेल तिकडे वाट वळविली. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसह बळीराजाच्या स्वप्नांवरच नांगर फिरवला गेला. 47 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी प्राथमिक सरकारी नोंदीनुसार, 31 लाख 98 हजार 470 हेक्टर क्षेत्रावरील पिके नेस्तनाबूत झाली. 60 लाख हेक्टरहून अधिक शेतीचे अपरिमित नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. झालेली जीवित आणि वित्तहानी मोठी आहे.
104 नागरिकांचा, 2 हजार 838 जनावरांचा बळी घेतला. 8 हजार 809 घरांची पडझड झाली. शेकडो गोठे वाहून गेले. सुमारे 6 हजार 738 गावे पाण्यात होती. झालेले नुकसान ओल्या दुष्काळाच्या व्याख्येत न मावणारे आणि निकषांपलीकडचे आहे. या अभूतपूर्व संकटाने शेतकरी पूर्णपणे कोलमडला, खचला आहे. त्याला गरज आहे ती केवळ नेत्यांच्या दौर्यांची, आश्वासनांची आणि दिलाशाची नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीची! तत्काळ सरकारच्या आधाराची. त्याला तातडीने भरघोस आणि निकषांच्या पलीकडे जाऊन आधार देणे गरजेचे आहे. लातूरमध्ये दोन आणि परभणीत एक अशा तीन शेतकर्यांंनी गेल्या तीन दिवसांत आत्महत्या केल्या, त्याकडे सध्या निर्माण झालेल्या या गंभीर परिस्थितीत दुर्लक्ष करता येणार नाही. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या मराठवाड्यातच होतात. त्यामागचे हे अस्मानी संकटाचे भीषण वास्तव हृदय पिळवटून टाकणारे आहे. 2024 मध्ये नापिकी, कर्जबाजारीपणाला कंटाळून सुमारे 948 जणांनी जीवन संपविले. यावर्षीही आतापर्यंत 707 शेतकरी आत्महत्यांची सरकारी दफ्तरी नोंद झाली. हे आकडे केवळ सरकारी दफ्तरी आहेत; पण वास्तव आणखी भयंकर आहे. जगाच्या या पोशिंद्याला जगवायचे असेल, तर शासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे.
बळीराजा पुन्हा एकदा फाटलेल्या आभाळाखाली उभा आहे, हातात काही नाही, आहे केवळ आशेची राख. आता तरी शासनाने तातडीने विशेष आर्थिक पॅकेज, कर्जमाफी, विमा दावे जलदगतीने मंजुरी झाली पाहिजे. दसरा सण तर पाण्यातच गेला, किमान दिवाळीचा गोड घास त्याच्या तोंडी पडला पाहिजे, त्यासाठी येत्या दोन-चार दिवसांतच मदतीची प्रक्रिया पार पाडली जाणे अपेक्षित आहे. दरवेळसारखी तुटपुंजी मदत करीत त्याला वार्यावर सोडून देणे उचित ठरणार नाही. कारण, यंदाचे संकट आणि यापूर्वी कोसळलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत बराच फरक आहे. मोजदाद करता येणार नाही, इतके बळीराजाचे नुकसान झाले आहे. त्याच्या कष्टाची मोजदाद सरकारी निकषांच्या फूटपट्टीने करता यायची नाही. पीक नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर होतील, याची दक्षता घेतली पाहिजे. त्याशिवाय भविष्यात या नैसर्गिक संकटाचा सामना करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होईल, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
या भागाचे पाहणी दौरे करताना शेतकर्यांवरील या आपत्तीचेही राजकारण केले गेले. ते अधिक गंभीर म्हणावे लागेल. असे असंवेदनशील होऊन कसे चालणार? निकष बाजूला ठेवून शेतकर्याला मदतीचा हात दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वस्त केले. केंद्राला दोन दिवसांत अहवाल पाठवला जाईल, असेही स्पष्ट करत सरकारकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकर्याला त्यांनी दिलासा दिला आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री, भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा यांनी नुकसानीचा अहवाल आणि मदतीचा प्रस्ताव दिल्यास तातडीने मदत देण्याची ग्वाही अहिल्यानगरला रविवारी एका कार्यक्रमात दिली आहे. त्यामुळे काही तरी ठोस पदरी पडेल, अशी आशा आहे. आता वेळ आहे ती शब्द पाळण्याची आणि ही मदत शेतकर्याच्या दारा-बांधापर्यंत पोहोचवण्याची.
