गेल्या काही वर्षांपासून पालकांमध्ये केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाचे आकर्षण वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे देशभर या शाळांची आणि विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. देशातील एकूण विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता, हे प्रमाण फार नाही. या शाळांचे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय स्तरावरील असल्याने देशपातळीवरील विविध स्पर्धा परीक्षाही याच अभ्यासक्रमांवर आधारलेल्या असतात. त्यामुळेच आता केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाला संलग्न असलेल्या शाळांच्या अभ्यासक्रमांच्या धर्तीवर राज्य मंडळाच्या शाळांचा अभ्यासक्रम तयार करण्याची भूमिका पुढे आली आहे.
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये चमकदार कामगिरी करावी यासाठी केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाला संलग्न असलेल्या शाळांच्या अभ्यासक्रमांच्या धर्तीवर राज्य मंडळाच्या शाळांचा अभ्यासक्रम तयार करून अंमलबजावणी करण्याची भूमिका पुढे आली आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांचा विचार केला जात असतो. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार शिक्षणविषयक धोरण घेऊ शकते. गेली काही वर्षे सर्वच क्षेत्रांतल्या केंद्रीकरणाच्या विरोधात आवाज उठविला जात आहे. अशा वेळी आपण स्वत:हून केंद्रीकरणाच्या दिशेने जात असल्याचा हा पुरावा म्हणायला हवा. शाळांचे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय स्तरावरील असल्याने देशपातळीवरील विविध स्पर्धा परीक्षाही याच अभ्यासक्रमांवर आधारलेल्या असतात. त्यामुळे या परीक्षांमध्ये संबंधित विद्यार्थी यशस्वी होतात हे खरे आहे. त्यामुळे भविष्याच्या द़ृष्टीने ज्यांना तो मार्ग निवडायचा आहे, त्या विद्यार्थ्यांचे पालक आरंभापासूनच केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या शाळांची निवड करतात. त्या द़ृष्टीने राज्य सरकारचा निर्णय निश्चितच तर्कसंगत आहे; पण केवळ स्पर्धा परीक्षा हे कोणत्याही शिक्षणाचे उद्दिष्ट असू शकत नाही. त्यापलीकडे अनेक उद्देशांसाठी विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. त्या विद्यार्थ्यांचे काय, असा प्रश्न उरतोच. शेवटी शिक्षण म्हणजे केवळ स्पर्धा परीक्षा नाही. अभ्यासक्रम हा शेवटी उत्तम नागरिक, समाज व राष्ट्रनिर्मितीसाठी आहे. त्या द़ृष्टीने विचार करण्याची गरज अलीकडच्या घटना पाहता अधोरेखित होऊ लागली आहे. त्यामुळे समग्र विकासाच्या द़ृष्टीने विद्यार्थ्यांचा विकास करण्यासाठीचा विचार केंद्रस्थानी येण्याची गरज आहे.
राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका स्पर्धा परीक्षा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यातील इयत्ता तिसरी ते बारावीच्या वर्गांसाठी केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या धर्तीवरील अभ्यासक्रम राबवण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. हा अभ्यासक्रम राबवण्यामागे जी कारणे आहेत, त्यात विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपले विद्यार्थी मागे पडताहेत, हे एक कारण सांगितले जात आहे. अलीकडील काळात देशात विशिष्ट प्रकारच्या अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय स्तरावरून प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या द़ृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा घेण्यात येताहेत. त्यामुळे राज्य आणि केंद्रीय अभ्यासक्रमांत समानता असावी, असा विचार पुढ येत आहे. राष्ट्रीय स्तरावरून घेण्यात येणार्‍या परीक्षांचे मूल्यमापन लक्षात घेता अधिकाधिक प्रश्न हे केंद्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमातील घटकांशी निगडित असतात. राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना त्या परीक्षांना सामोरे जाताना काहीसे कठीण जाते. त्यातून राज्याचा अभ्यासक्रम हा केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळासारखा असला पाहिजे, अशी भूमिका घेणारा एक समूह आहे. त्यातून सर्व अभ्यासक्रम समान असायला हवा, अशी मागणीदेखील पुढे येऊ लागली आहे. केवळ केंद्रीय प्रवेश परीक्षांसाठी अशा प्रकारची भूमिका समोर येत असल्याने राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम हा टाकाऊ आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला. राज्यातील शाळा केंद्रीय मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी नाते सांगणार्‍या असायला हरकत नाही; पण त्यातील खरी मेख ही अभ्यासक्रमाची नसून, शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा, शिक्षणातील अव्यवस्था दूर करण्याचा, शाळांमधील सुविधा वाढविण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. शिक्षण सेवेतील संस्थांची स्वायत्तता टिकविण्याचा आहे.
