संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेमध्ये शाश्वत विकास, आंतरराष्ट्रीय शांतता-सुरक्षा, विज्ञान व तंत्रज्ञानासंबंधी ठराव मंजूर होऊन एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले. मानवतेचे यश युद्धभूमीवर नाही, तर सामूहिक सामर्थ्यामध्ये आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आमसभेतील शिखर परिषदेमध्ये बोलताना भारताचा युद्धाला विरोध असल्याचे निःसंदिग्धपणे नमूद केले. पश्चिम आशियात सध्या ज्या घडामोडी सुरू आहेत, त्या पाहता त्यांचे उद्गार अधिक अर्थपूर्ण ठरतात. इस्रायल आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्ला यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला असून, इस्रायलने सोमवारी लेबनॉनमधील 300 लष्करी तळांना लक्ष्य केले. त्यामध्ये किमान 475 लोकांचा बळी पडला. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून आतापर्यंत या संघर्षात 600 जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यामध्ये असंख्य निरपराध नागरिकांचाही समावेश आहे. हिजबुल्लाह-इस्रायलमधील हिंसाचार वाढल्याने, अमेरिकेने पश्चिम आशियात अतिरक्त सैन्य धाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम आशियात अमेरिकेचे सध्या 40 हजार सैनिक आहेत. याचा अर्थ, संयुक्त राष्ट्रामध्ये अमेरिकेचे वर्चस्व असूनही इस्रायल-हिजबृल्लाह संघर्षात मध्यस्थी करण्याबाबत अमेरिका पुढाकार घेताना दिसत नाहीच शिवाय गाझापट्टी, इराण व लेबनॉनमधील हल्ल्यांबाबत इस्रायलला चार शब्द सुनावण्याचेही टाळत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या शांततावादी भूमिकेचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वागत होत आहे. पंतप्रधानांचा अमेरिका दौरा सुरू असतानाच युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की हेही आमसभेनिमित्त अमेरिकेत होते. आपण रशियाविरुद्धच्या युद्धाची ‘विजय योजना’ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना सादर करणार आहोत, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
युक्रेनचे रशियावर हल्ले सुरूच असून युद्ध थांबवण्याबाबत रशियाप्रमाणेच युक्रेनही आग्रही नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खरे तर, मोदी यांनी युक्रेनला जाऊन रशिया-युक्रेन यांच्यात मध्यस्थीची तयारी दर्शवली होती. एकूणच जगातील अनेक देशांत सध्या युद्धखोरीचे समर्थन करणारे नेतृत्व सत्तेत असून, म्हणूनच यासंदर्भातील भारताची भूमिका वेगळी ठरते. अमेरिकेच्या विल्मिंग्टन येथे भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांच्यातील ‘क्वाड’ शिखर परिषद पार पडली. इंडो-पॅसिफिक विभागात सुरक्षितता आणि आर्थिक सहकार्य साधणे, हे ‘क्वाड’चे उद्दिष्ट आहे. ‘क्वाड’ कोणाच्याही विरोधात नसून, नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्था आणि स्वायत्ततेबद्दल आदर बाळगत काम करण्यासाठी हा गट स्थापन झाला आहे, असे सांगत या परिषदेत मोदी यांनी चीनला अप्रत्यक्ष इशारा दिला. खुल्या, समावेशक आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत सागरी प्रदेशाला आम्ही प्राधान्य देत आहोत. जगात तणाव वाढलेला असताना, लोकशाही मूल्यांसह काम करणे, हे मानवता जपण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले; मात्र चार राष्ट्रांचा हा गट म्हणजे आम्हाला रोखण्यासाठीचे अमेरिकेचे साधन आहे, अशी टीका चीनने केली आहे. एवढेच नव्हे, तर कोणत्याही बाह्य शक्तींच्या ताकदीला न घाबरता हिंद-प्रशांत सागरी प्रदेशात चीनच्या आक्रमकतेला आळा घालणे, हे ‘क्वाड’च्या अनेक उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट आहे. चीनपासून धोका असल्याचा प्रचार करून, अमेरिका नाही-नाही ते उपद्व्याप करत असल्याचा चीनचा आरोप आहे; पण चीनपासून धोका आहे, हा प्रचार नसून ती वस्तुस्थिती आहे. फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जपान हे सर्व चीनच्या आक्रमकतेचा अनुभव घेत आहेत.
भारताच्या सीमाभागात चीनने घुसखोरी केलेली आहेच. चीन आर्थिक, तांत्रिक आणि सागरी क्षेत्रात दादागिरी करत असून, आमची परीक्षा घेत आहे, ही बायडेन यांची ‘क्वाड’ परिषदेत खासगी संभाषणातील टिप्पणी माईक सुरू राहिल्यामुळे जगजाहीर झाली. त्यामुळे बायडेन यांना सारवासारव करावी लागली असली, तरीही चीनचा धोका अमेरिका गंभीरपणे घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दक्षिण चिनी समुद्र आणि पूर्व चिनी समुद्रातील भागांवर चीन सातत्याने दावा सांगत असून त्यामुळे व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपाईन्स, ब्रुनेई आणि तैवान हे देश अस्वस्थ आहेत; मात्र चीनला केवळ प्रतिआव्हान न देता ‘क्वाड’ परिषदेमध्ये चारही प्रमुख देशांच्या नेत्यांनी आग्नेय आशिया, प्रशांत बेटे आणि दक्षिण आशिया या प्रदेशांमध्ये भागीदारी पद्धतीने सहकार्य करण्यावर विचारविनिमय केला. हिंद-प्रशांत प्रदेशात कर्करोग चाचणी, छाननी आणि निदान यासाठी 75 लाख डॉलर निधीची घोषणा मोदी यांनी केली. तसेच चारही देशांची तटरक्षक दले सागरी सुरक्षेसाठी एकत्रित मोहीम सुरू करणार आहेत.
चीनमध्ये देशांतर्गत असंतोष निर्माण झाला असून, त्यामागे मुख्यतः आर्थिक प्रश्न कारणीभूत आहेत; पण जागतिक पातळीवर आक्रमकता दाखवून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग एकप्रकारे जनतेचे लक्ष दुसरीकडेच जाणीवपूर्वक वळवत आहेत, अशी टीका बायडेन यांनी केली आहे. त्यात तथ्य नाही, असे मुळीच म्हणता येणार नाही; पण ‘क्वाड’ ही संघटना केवळ चीनला मागे रेटण्यासाठी स्थापन झालेली नाही. शीतयुद्ध काळात पूर्व युरोपीय देशांची सोव्हिएत प्रभावाखालील ‘वॉर्सा’ ही संघटना होती. युरोपीय देशांची ‘नाटो’ ही अमेरिकेच्या जवळची आणि ‘वॉर्सा’च्या विरोधातील संघटना होती. त्याच धर्तीवर ‘क्वाड’ ही संघटना म्हणजे जणू काही ‘एशियन नाटो’ आहे, अशी टीका केली जात आहे; पण ‘क्वाड’मधील सदस्य राष्ट्रांना हे ब्रॅंडिंग मान्य नाही. कारण, आशिया-प्रशांत विभागात चीनविरोधी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लष्करी आघाडी म्हणजे संघर्षाला निमंत्रण असून, त्याचा त्रास होईल, असे छोट्या देशांना वाटते. त्यांची ही भीती अनाठायी मात्र नाही. ‘क्वाड’ने लष्करी सामर्थ्यावर भर न देणे, हे भारताच्याही हिताचे आहे. कारण, चीनलाही फार दुखावून चालणार नाही. चीनशी भारताचे व्यापारी व औद्योगिक संबंधही आहेत. त्याचवेळी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सामर्थ्याची चीनला जाणीव करून देणेही महत्त्वाचे आहे. ‘क्वाड’ परिषदेच्या निमित्ताने मोदी यांनी धोरणीपणाने तेच साध्य केले आहे.
