आर्थिक व करविषयक सुधारणांमुळे भारताचा विकास दर या आर्थिक वर्षात विकसित आणि उदयोन्मुख जी-20 देशांच्या तुलनेत सरस राहिला असून, भविष्यातही भरघोस विदेशी भांडवल देशात येतच राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. विकासात मोठा वाटा असलेल्या महाराष्ट्रात नागरीकरणाची प्रक्रिया गतिमान असून, मध्यमवर्गाचाही विस्तार होत आहे. 2024-25 या मावळलेल्या आर्थिक वर्षात देशाच्या एकूण जीएसटी संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा 21.50 टक्के इतका असून ही रक्कम 3 लाख 59 हजार कोटी रुपये इतकी भरते. राज्यातील महापालिकांच्या हद्दीत नवनवीन गावे समाविष्ट होत असून, त्यामुळे शहरांचा विस्तार होत आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यासारख्या शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मेट्रो रेल्वेचा विस्तार केला जात आहे. मुंबईत सागरी महामार्ग, फ्री वे किंवा मुक्त मार्ग, अटल सेतू असे अनेक प्रकल्प झाले. यामुळे शहरांत टोलचे दरही वाढत चालले आहेत. 2025-26 साठी राज्य शासनाकडून रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी 4.39 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. महापालिकांच्या क्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजे 5.95 टक्के वाढ करण्यात आली. त्यामुळे पालिकांच्या हद्दीतील सदनिका व जमिनींच्या किमतीत वाढ होणार आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावरील प्रवास महागला. कारण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पथकरात 19 टक्क्यांनी वाढ केली. वाढत्या नागरीकरणामुळे वाहतूक साधनांची मागणीही वाढली. शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर नवनवीन ताण येत आहेत. एकीकडे लोकलची संख्या वाढली असली आणि मेट्रो तसेच बसच्या सुविधांत भर पडली असली, तरीही गर्दीत प्रवास करणे त्रासदायक झाले आहे. त्यामुळे स्वतःच्या कारने अथवा शेअर टॅक्सीने किंवा ओला-उबेरने प्रवास करणे अनेकजण पसंत करतात.
लाखो लोक स्कूटर किंवा मोटारसायकलने कामावर जात-येत असतात. त्यामुळे शहरांत वाहतुकीचे अराजक निर्माण झाले आहे. पुण्यात संध्याकाळी कर्वे रस्त्याने किंवा मुंबईतील डॉ. आंबेडकर रोड अथवा दादरपासून सुरू होणार्या लेडी जमशेदजी रोडवरून प्रवास करणे म्हणजे असंख्य लोकांच्या द़ृष्टीने डोक्याला ताप असतो. हा प्रवास तितकाच धोक्याचाही बनला आहे. वाहतूक कोंडीमुळे दिल्ली, मुंबई, बंगळूर आणि कोलकाता या शहरांमध्ये मिळून अर्थव्यवस्थेचे दरवर्षी 22 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके नुकसान होते, असा अंदाज एका वित्त संशोधन संस्थेने व्यक्त केला होता. त्यामुळेच पब्लिक मोबिलिटी वाढण्यासाठी आणि शेवटच्या टोकापर्यंत वेगाने पोहोचण्यासाठी सोयीचे माध्यम म्हणून बाईक टॅक्सीचा प्रयोग करावा, असे त्यात सुचवले होते. आता एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांत बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सेवेचे दर अद्याप निश्चित झाले नसले, तरी ते रिक्षा व टॅक्सीपेक्षा तीन पट कमी असतील, असा अंदाज आहे. यामुळे प्रदूषणावर नियंत्रण येईल आणि 20 हजार तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती होईल, अशी माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. मोठ्या शहरांत वाहतूक कोंडीची समस्या वाढली असताना कर्नाटक सरकारने 4 वर्षांपूर्वी बाईक टॅक्सी सेवेचा पर्याय शोधला. आता महाराष्ट्रातही या सेवेची नियमावली तयार केली जाणार असून, वाहतूकतज्ज्ञ रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. बस व रिक्षासाठी अनेकदा लांबचलांब रांगेत उभे राहावे लागते. मुंबईसारख्या गर्दीच्या शहरात या बाईक स्टेशनजवळ उभ्या तरी कुठे राहणार, असा प्रश्न उद्भवतो. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनाच या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. एकाच वेळी 50 ई-बाईक विकत घेणार्या संस्था वा कंपनीला या सेवेचा परवाना दिला जाणार आहे. याचा अर्थ विविध कंपन्या व संस्थांमार्फत ही सेवा पुरवली जाणार आहे.
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या रिक्षा-टॅक्सी महामंडळाकडे नोंदणी केलेल्या बेरोजगार तरुणांना 10 हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थीही हा व्यवसाय करून शैक्षणिक खर्च भागवू शकतील. महिलांसाठी महिला चालक असेल, याचीही दक्षता घेतली जाणार आहे. खरे तर, साध्या बाईक टॅक्सी गोव्यात गेल्या चार दशकांपासून पाहायला मिळतात; पण महाराष्ट्रात येत आहेत, त्या ई-बाईक टॅक्सीज. पावसाळ्यात कव्हर असलेल्या बाईक टॅक्सींनाच परवानगी देण्यात येणार आहे. बाईक टॅक्सीत जीपीएस यंत्रणा आवश्यक आहे, तर बाईकस्वाराच्या मागे बसणार्यालाही हेल्मेट बंधनकारक आहे. या बाईकच्या नोंदणी क्रमांकाची पाटी पिवळ्या रंगाची असून, बाईक टॅक्सीच्या दुचाकीसाठी एक विशिष्ट रंग ठरवण्यात येणार आहे. बाईक टॅक्सीचालकाला बॅजची सक्ती असून, त्याची नोंदणी परिवहन विभाग करून देईल. पोलीस पडताळणी केल्यानंतरच चालकास परवाना मिळणार आहे. महिलांसाठी खास महिला बाईक रायडरच असाव्यात, अशी सूचना देण्यात आली आहे. ई-बाईक प्रवाशांना सुरक्षा देणे ही महत्त्वाची बाब आहे. यात एखादा बाईकस्वार व्यक्तीचे अपहरणही करू शकतो. म्हणूनच जीपीएसद्वारे त्याच्यावर देखरेख ठेवणे महत्त्वाचे आहे. तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेच्या द़ृष्टीने बरेच नियम करण्यात आले आहेत. अनेकदा रेल्वे स्टेशन, बस डेपो किंवा बस स्टॉप हा घरापासून लांब असतो. पुण्या-मुंबईसारख्या ठिकाणी रेल्वेतून वा बसमधून उतरल्यानंतर पुन्हा रिक्षा करावी लागते. अशावेळी ई-बाईकचा पर्याय अधिक स्वस्त व चांगला आहे. कारण, माफक भाड्यात थेट इप्सित स्थळी पोहोचता येते. या इलेक्ट्रिक बाईक असल्यामुळे प्रदूषणाचाही प्रश्न नाही. एकीकडे डिझेल बसेस हद्दपार होऊन त्यांची जागा सीएनजी व ई-बसेस घेत आहेत. आता ई-दुचाकींसाठी ठिकठिकाणी पुरेशी चार्जिंग स्टेशन्स असणे आवश्यक आहे. लवकरच ठिकठिकाणी रस्त्यांवर ई-बाईकची गर्दी वाढेल. या नव्या वाहतूक व्यवस्थेने माणसाचा स्थानिक प्रवास सुलभ, जलद आणि खिशाला परवडणारा होईल. बेरोजगारांना हाताला काही प्रमाणात कामही मिळेल. थोड्या उशिरा का असेना सरकारने हा निर्णय घेतला, त्याचे स्वागत!
