डॉक्टरांना संरक्षण द्या

कोलकाता येथील आर. जी. वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर तरुणीची नऊ ऑगस्टच्या रात्री बलात्कार करून निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. घटनेने देशभर उसळलेला संताप शांत व्हायला तयार नाही. सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टरांच्या संपामुळे आरोग्य यंत्रणा पार कोलमडली आहे. ही घटनाच तशी अंगावर शहारे आणणारी आणि कोणाच्याही संतापाचा कडेलोट करणारी. ती तरुणी शेवटच्या श्वासापर्यंत आरोपीशी लढत होती. तिच्या शरीरावर 14 पेक्षा अधिक जखमा आढळून आल्या. पूर्ण ताकदीने, शेवटच्या क्षणापर्यंत तिने प्रतिकार केला. जीव वाचवण्यासाठी ती संघर्ष करत राहिली. बलात्कार आणि हत्येच्या या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले. आरोपीला कडक शिक्षा सुनावली जावी, असे त्याच्या बहिणीनेही म्हटले असून, रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर तिने व्यक्त केलेले हे मत महत्त्वाचे आहे. कोलकाता पोलिसांसोबत नागरी स्वयंसेवक म्हणून काम करणार्‍या या आरोपीला अटक करून, पोलिस कोठडी सुनावली असली, तरी या प्रकरणाचा तपास कोलकाता हायकोर्टाने सीबीआयकडे सोपवण्याचा आदेश दिला आहे. हा खून नसून, ती आत्महत्याही असू शकते, असे वक्तव्य तपासापूर्वीच कोलकात्यातील एका ज्येष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांनी आश्चर्यकारकरीत्या केले होते. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संदीप घोष यांची सीबीआयने चौकशी सुरू केली आहे. त्या घटनेनंतर लगेच महाविद्यालयाशी निगडित असलेल्या इस्पितळाच्या नूतनीकरणाचे काम अचानकपणे सुरू केल्याबद्दल संशय निर्माण झाला आहे. वास्तविक महाविद्यालय परिसरात सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी प्राचार्यांची होती. ही घटना घडल्यानंतरही घोष यांचे वागणे संशयास्पद होते आणि त्यांचे सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसशी संबंध असल्याचेही उघड झाले. अशा या डॉ. घोष यांना आर. जी. कार महाविद्यालयातून बाजूला करून, ‘कोलकाता नॅशनल मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल’चे प्रमुख म्हणून त्यांची नेमणूक केली, यावरूनच त्यांचे आणि सत्ताधार्‍यांचे संबंध उघड झाले आहेत.

कोलकाता पोलिसांकडे सूत्रे होती, तेव्हा त्यांनी तपासात कार्यक्षमता दाखवली नाही. उलट आता समाजामध्यमांतून खोटी माहिती पसरवल्याबद्दल 280 विद्यार्थी, डॉक्टर, यूट्यूबर्स आणि राजकीय नेत्यांना नोटिसा पाठवून आपण फार मोठी कामगिरी बजावत आहोत, असे चित्र पोलिस निर्माण करत आहेत, ही त्याहून गंभीर बाब. मुळात या घटनेबद्दल प. बंगालमध्ये कमालीचा उद्रेक असून, त्याची ममता बॅनर्जी सरकारला भीती वाटत आहे. घटनेवरून सुरू असलेले राजकारणही उबग आणणारे असून, त्या धगीत मूळ घटनेचाच बळी जातो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या प्रकरणातील आरोपीला उघडपणे पाठीशी घालण्याचा प्रयत्नही धक्कादायक म्हणावा लागेल. बंगालमधील सर्वसामान्य माणूस रस्त्यावर उतरला आहे, तो याचा निषेध करण्यासाठी आणि पीडितेला न्याय मिळण्यासाठी. ‘आरोपीला वाचवण्याच्या रुग्णालय आणि स्थानिक प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण होतो,’ असे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. तृणमूल हा इंडिया आघाडीतला एक घटक पक्ष असून, काँग्रेससह आघाडीतील अन्य घटक पक्षही अभयाकांडाच्या संदर्भातील तृणमूल सरकारच्या भूमिकेबद्दल समाधानी नाहीत. मुळातच कोणताच राजकीय नेता वा पक्ष या घटनेचे समर्थन करू शकणार नाही.

घटनेच्या निषेधार्थ देशभर आंदोलने झाली, बंद पुकारला. महाराष्ट्रातही ‘मार्ड’ने पुकारलेल्या बंदमुळे शनिवारी ठिकठिकाणची रुग्णसेवा कोलमडली. डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही, असा निर्धार ‘मार्ड’ने व्यक्त केला होता. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईतील महानगरपालिकेच्या शीव रुग्णालयात एका महिला डॉक्टरला रुग्णाने व त्याच्या नातेवाईकाने जबर मारहाण केली. त्या पार्श्वभूमीवर, रक्षाबंधनानिमित्त मुंबईतील सर्व निवासी डॉक्टरांनी एकमेकांना राख्या बांधून परस्परांचे संरक्षण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. उत्तर प्रदेशातही एका खासगी रुग्णालयात काम करणार्‍या 20 वर्षीय महिलेवर रुग्णालयातील डॉक्टरांनीच बलात्कार करण्याची संतापजनक घटना घडली. जम्मू-काश्मीरच्या राजौरी जिल्ह्यातील एका रुग्णालयात महिला डॉक्टरवर रुग्णाने हल्ला केला. गेल्या डिसेंबरमध्ये गुरुग्राममधील खासगी रुग्णालयात एका स्त्री रुग्णावर शस्त्रक्रिया केल्यानंतर, इस्पितळाच्या कर्मचार्‍याने बेडशिटने तिचे तोंड झाकून लैंगिक अत्याचार केला. थोडक्यात, सार्वजनिक रुग्णालय असो वा खासगी, तेथील महिला डॉक्टर, परिचारिका अथवा रुग्ण, कोणीही सुरक्षित नाही. महाराष्ट्रात केंद्रीय आरोग्य सेवा संरक्षण कायदा तयार करण्याच्या मागणीसाठी निवासी डॉक्टर रस्त्यावर उतरले आहेत. राज्य सरकारकडून त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असला, तरी केंद्र सरकारकडून दखल घेतली जात नसल्याने आंदोलन तीव्र केले जात आहे. ‘मार्ड’च्या आंदोलनाला सर्वसामान्य नागरिकांकडूनही पाठिंबा दिला जात आहे.

अनेक वैद्यकीय महाविद्यालये वा इस्पितळांत खूप मोकळ्या जागा असतात. सर्वत्र सीसीटीव्ही असतोच असे नाही. तसेच कोणालाही प्रवेश मिळतो. प्रामाणिक मध्यमवर्गीय माणूस जर रीतसर प्रवेश करणार असेल, तर त्याला वेळेचे नियम सांगून अडवले जाते; पण अनेक संशयित माणसे सर्रास घुसत असतात. उपचार करूनही रुग्ण दगावला, तर त्याचे नातेवाईक इस्पितळाची नासधूस तर करतातच, परंतु डॉक्टरनाही निर्दयपणे मारहाण करतात. अत्याचाराच्या घटना घडल्यानंतरही तपास धडपणे होत नसेल अथवा त्या प्रक्रियेत राजकारण शिरत असेल, तर डॉक्टरांनी करायचे तरी काय? अशावेळी संपावर जाण्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्याय उरत नाही. त्यात रुग्णांचे अतीव हाल होतात. आपल्याकडे संघटितपणे चळवळ केल्याविना सुधारणा घडत नाहीत, हासुद्धा अनुभव आहे. देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. अशावेळी त्यांचे रक्षण न केल्यास, थेट रुग्णसेवेलाच फटका बसतो. कोलकात्यातील राक्षसी कृत्याबद्दल आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा झाली पाहिजे, अशा भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही व्यक्त करत घटनेची नोंद घेतली आहे. अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील आरोग्य संरक्षण कायदा आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी हाच त्यावरील ठोस उपाय ठरेल.