प्रकाश सिंह, माजी पोलिस महासंचालक
केंद्र सरकार 2047 पर्यंत विकसित भारत करण्याचे ध्येय निश्चित करत असताना पोलिसांची भूमिका देखील तितकीच महत्त्वाची राहणार आहे. विकसित भारतासाठी पोलिसांनादेखील विकसित व्हावे लागेल.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पोलिस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. ही प्रकरणे मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वत:हून दखल घेतली. मात्र पोलिस सुधारणांसंदर्भात 2006 च्या आदेशाबाबतच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीकडे पाहिले असते तर आणखी बरे झाले असते. 1996 मध्ये जनहित याचिका दाखल करत पोलिस दलात सुधारणेची मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 22 सप्टेंबर 2006 रोजी तीन संस्थांतर्गत बदलाचे निर्देश दिले. एक म्हणजे प्रत्येक राज्यात एक स्टेट सिक्युरिटी कमिशनची नियुक्ती करणे आणि त्याचा मुख्य उद्देश पोलिसांवरचा बाह्य दबाव कमी करणे. दुसरे म्हणजे एक पोलिस इस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड तयार करणे आणि त्यांना अधिकार्यांची नियुक्ती आणि बदल्यांबाबत अधिकार असेल. शिवाय एक सर्वंकष प्राधिकरणांची नियुक्ती करावी, जेणेकरून पोलिस अधिकार्यांविरोधातील गंभीर तक्रारींची तपासणी होईल आणि महासंचालकाच्या निवड प्रक्रियेत केवळ सर्वोत्तम अधिकार्यांचीच या पदावर नियुक्ती करणे. तिसरे म्हणजे तपास आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या कामाची विभागणी करायला हवी.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर पोलिस विभागाला नवीन दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. दुर्दैवाने असे काही घडले नाही. पोलिस सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन 20 वर्षे झाली. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही राज्यांत आदेशही जारी केले गेले आणि काही ठिकाणी नवीन अधिनियमही तयार झाले. परंतु बारकाईने पाहिल्यास संबंधित आदेश आणि अधिनियम हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे उल्लंघन करणारे होते. परिणामी प्रत्यक्षात स्थिती ‘जैसे थे’ आहे.
1975 मध्ये आणीबाणीच्या काळात पोलिसांनी नेत्यांच्या सांगण्यावरून बनावट तक्रारी दाखल करून घेतल्या, अनेकांची अकारण धरपकड केली. त्यानंतर शाह आयोगाने त्याची चौकशी केली. त्यांच्या अहवालात म्हटल्यानुसार, अशा घटना टाळायच्या असतील तर पोलिसांना बाह्य दबाव कमी करावा लागेल. यादरम्यान 1977 मध्ये नॅशनल पोलिस कमिशनची नियुक्ती झाली. आयोगाने अहवाल तयार केला आणि त्यात काही शिफारशीही सुचविल्या. मात्र अहवाल येईपर्यंत इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या आणि त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने थॉमस समितीची नेमणूक केली. यानुसार 2006 च्या आदेशाचे कितपत पालन झाले, याचे आकलन करणे समितीचे प्रमुख काम होते. मात्र आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात सर्वच राज्यांत उदासीनता असल्याचे निदर्शनास आले. यानिमित्ताने उपस्थित होणारा प्रश्न म्हणजे भविष्यात कोणत्या रणनीतीचा अवलंब करावा. एक तर पोलिस अधिकार्यांनी सरकारी मान्यतेची आणि निधीची गरज नसलेल्या खात्यांतर्गत सुधारणांवर लक्ष द्यायला हवे. परिणामी जनतेत पोलिसांवरचा विश्वास वाढेल. एखादी व्यक्ती पोलिस ठाण्यात जाते तेव्हा त्याच्या मनात आपल्या समस्येचे निवारण होईल, असा विश्वास निर्माण होणे गरजेचे आहे. यासाठी पोलिसांनी वर्तनात बदल घडवून आणायला हवा. तक्रारीत होणारा संभाव्य फेरफार थांबवायला हवा.
दुसरे काम म्हणजे पोलिसांच्या पायाभूत सुविधांत सुधारणा करणे. मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. वाहनांची संख्याही वाढविली पाहिजे. सायबर गुन्हेगारीचा मुकाबला करण्यासाठी चांगले प्रशिक्षित कर्मचारी असणे गरजेचे आहे. अलीकडच्या काळात सायबर गुन्हेगार पोलिसांना आव्हान देत आहेत. एआयचा वापर देखील प्रभावीपणे करायला हवा. तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर झाल्यास पोलिसांची कार्यक्षमता आपोआपच वाढेल.
